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लखनऊः उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए हुए राज्यसभा के चुनावों में बसपा और बीजेपी के बीच समझदारी बढ़ गई है। लंबे समय से बसपा नेता मायावती के भाजपा के साथ संबंध के बारे में अफवाहें थीं, लेकिन चुनावों के करीब आने से दोनों के बीच में बनी समझ का पर्दाफाश हो गया है। समाजवादी पार्टी द्वारा उसके उम्मीदवार को हराने के लिए उनकी पार्टी में बगावत के कदम से हैरान, बसपा सुप्रीमो ने घोषणा की कि उनकी पार्टी भविष्य में एमएलसी चुनावों में भाजपा का समर्थन करेगी।

त्रिपुरा और मिजोरम के बीच सीमा विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इस साल की शुरुआत में केंद्र ने त्रिपुरा में 34,000 ब्रू शरणार्थियों को स्थायी रूप से बसाने के लिए, दो राज्य सरकारों को शामिल करने वाले हितधारकों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। त्रिपुरा में रींगस के नाम से जाना जाने वाला ब्रू त्रिपुरी समुदाय के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। इस समझौते का कई लोगों ने विरोध किया था - क्योंकि इसे 23 साल पुराने मुद्दे के अंत के रूप में देखा गया था, जो त्रिपुरा और मिजोरम के बीच प्रमुख विवाद का कारण रहा है।

आगामी नवंबर की 3 और 7 नवंबर को 11 राज्यों की जिन 56 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं, उनमें मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटें भी शामिल हैं। वैसे तो संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन की किसी भी खाली सीट के उपचुनाव होना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव देश के संसदीय लोकतंत्र की एक अभूतपूर्व घटना है।

भोपालः मध्यप्रदेश में चुनाव प्रचार राजनीतिक रूप से बदल गया है। पार्टी के शीर्ष नेता एक-दूसरे के खिलाफ गालियां दे रहे हैं। भाषा न केवल अस्वाभाविक है, बल्कि अपमानजनक भी है। हर दिन नई गाली गढ़ी जाती है। अब मंत्री रहे इमरती देवी का नाम लिए बगैर कमलनाथ ने उन्हें ‘आयटम’ बताया। भाजपा नेता ने इसका विरोध किया और दावा किया कि ‘आइटम’ शब्द अपमानजनक है और माफी की मांग की गई, लेकिन कमलनाथ ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने दावा किया कि यह अपमानजनक नहीं था। लेकिन मुश्किल तब बढ़ गई जब राहुल गांधी ने टिप्पणी की कि यह अच्छे स्वाद में नहीं था। जबकि ‘आइटम’ शब्द के बारे में विवाद अभी भी जारी था, इमरती देवी ने खुद कमलनाथ को कोलकात्ता का एक कबाड़ी कहा। उसने उनकी और परिवार की अन्य महिला सदस्यों को ‘आइटम’ भी कहा।

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथी दलों का महागठबंधन अपने चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने से परहेज कर रहा है। इतना ही नहीं, वे भाजपा नेताओं द्वारा उठाए जा रहे विवादास्पद और भडकाऊ बयानों को भी तूल देने से बच रहे हैं। महागठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता अलग-अलग तरीके से इसका इशारा भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने उम्मीदवारों और जमीनी कार्यकर्ताओं को भी हिदायत दे रखी है कि वे अपने हमले का फोकस सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही रखें और मोदी को निशाना बनाने और भाजपा नेताओं द्वारा दिए जा रहे भडकाऊ बयानों पर प्रतिक्रिया देने से बचें।

धन वितरण डेटा की व्याख्या करना बेहद मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टॉक की कीमतों में बदलाव धन वितरण को प्रभावित करते हैं, जिससे शेयर बाजार में तेजी से अमीरों को बहुत अधिक धन की प्राप्ति होती है, जबकि शेयर बाजार में गिरावट धन वितरण को रातोंरात कम असमान बना देती है। दूसरे शब्दों में, यह तथ्य कि अमीर अपनी संपत्ति का एक हिस्सा शेयरों के रूप में रखते हैं, इससे उनकी कुल संपत्ति का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है।

कोरोना काल में पिछले सात महीने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात मर्तबा राष्ट्र से मुखातिब हो चुके हैं। यानी औसतन हर महीने एक बार। राष्ट्र के नाम अपने हर संदेश में उन्होंने कोरोना संक्रमण की भयावहता से तो देश को आगाह किया है, लेकिन दो महीने से भी ज्यादा समय तक लागू रहे देशव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन के चलते आर्थिक रूप से बुरी तरह टूट चुके और अपनी नौकरियां गंवा बैठे लोगों को आश्वस्त करने जैसी कोई बात एक बार भी नहीं की है। राष्ट्र के नाम उनके सातवें संबोधन में भी कुछ नई और ठोस नहीं रही।

दलबदल संसदीय लोकतंत्र का कोढ़ है। भारतीय संविधान लागू होने के बाद सबसे बड़ा दलबदल सन् 1967 में हुआ था. उस दलबदल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका श्रीमती विजयाराजे सिंधिया (जिन्हें राजमाता के नाम से भी जाना जाता है) की थी। राजमाता लगभग व्यक्तिगत कारणों से तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र से नाराज हो गईं थीं। उस समय वे स्वयं कांग्रेस में थीं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस और मिश्रजी के विरूद्ध चुनाव लड़ा। यद्यपि चुनाव में मिश्रजी जीत गए, परंतु उसके बावजूद राजमाता ने मिश्रजी को अपदस्थ करने का अभियान प्रारंभ कर दिया।

मध्य प्रदेश में आगामी 3 नवंबर को जिन 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं, उनमें ज्यादातर सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक उम्मीदवार हैं और उपचुनाव वाली ज्यादातर सीटें भी उसी इलाके की हैं, जिसे सिंधिया अपने प्रभाव वाला इलाका मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन चुनावों में उन्हें भाजपा की ओर से कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या आठ महीने पहले अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति मे अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा चुके हैं? इस सवाल का जवाब तो आने वाला समय ही देगा, मगर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लिए उनकी भूमिका और उपयोगिता अब वैसी नहीं रही, जैसी कुछ महीने पहले तक हुआ करती थी।

टीआरपी घोटाले के पर्दाफाश होने के बाद हमारे सामने दो मुख्य चुनौतियां हैं। पहली चुनौती घोटालेबाजों को सजा देने की है और दूसरी चुनौती कोई ऐसी व्यवस्था करने की है, जिसमें टीआरपी घोटाला हो ही नहीं। सजा देने और दिलवाने का काम तो जांच एजेंसियों और अदालत का है, लेकिन टीआरपी घोटाला मुक्त व्यवस्था को अस्तित्व में लाने का काम भारत सरकार और खासकर इसकी एजेंसी ट्राई (टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) का है। यह ट्राई की जिम्मेदारी है कि वह घोटाला रहित व्यवस्था को तैयार करने के लिए जो भी संभव हो सकता है, वह करे।