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प्रधान मंत्री को विपक्ष के नेता की जोरदार आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन पद की गरिमा कड़ी राजनीतिक आलोचना और व्यक्तिगत उपहास के बीच अंतर की मांग करती है। फिर भी, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2026 को एनडीटीवी द्वारा आयोजित एक विश्व सम्मेलन में अपने प्रतिद्वंद्वी लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का उपहास किया, जहां दर्शक मुख्य रूप से भारत की वैश्विक स्थिति में रुचि रखते थे और एक सामान्य भारतीय चुनावी रैली में भाग नहीं ले रहे थे। स्पष्ट रूप से, प्रधान मंत्री मोदी ने राजनेता के रूप में चूक की, जब उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को "असफल उत्पाद" कहकर व्यक्तिगत उपहास किया, "अव्यवस्था का सपना देखने" का आरोप लगाया, अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल कांग्रेस को "परजीवी" कहा और कहा कि उसपर "दिमागी नक्सलियों" का प्रभुत्व है, जो भारत को बदनाम करने और नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा जिसे उनके पद की गरिमा और अवसर के आधार पर अनुचित कहा जायेगा।

दुनिया में नए रक्षा गठजोड़ बन रहे हैं। इनका मकसद केवल सैन्य ताकत बढ़ाना नहीं, बल्कि हथियारों के उत्पादन और तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना भी है। 21 अक्टूबर को कतर की राजधानी दोहा में तुर्किये, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और कतर ने ‘बद्र समझौता ज्ञापन’ पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत चारों देश मिलकर सैन्य उपकरण बनाएंगे, तकनीक साझा करेंगे और रक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देंगे। इससे पहले अगस्त में सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच मक्का में सामूहिक रक्षा समझौता हुआ था। दोनों समझौतों में तुर्किये और पाकिस्तान शामिल हैं। सवाल है कि इन नए गठजोड़ों का भारत और विश्व राजनीति पर क्या असर पड़ेगा?

इस हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत यात्रा और मुकेश अंबानी तथा गौतम अडानी सहित भारतीय कॉर्पोरेट दिग्गजों के साथ उनकी बातचीत ने देश के कारोबारी हलकों और वैश्विक राजनयिकों के बीच काफी दिलचस्पी पैदा कर दी है। इसके दो पहलू हैं। पहला, रुबियो ने अपनी यात्रा के दौरान जामनगर को प्राथमिकता दी और तेल रिफाइनिंग तथा अमेरिकी कंपनियों और रिलायंस समूह के बीच भविष्य के सहयोग पर विस्तार से चर्चा की। दूसरा, भले ही उन्होंने मुकेश अंबानी से ऐसे समय में मुलाकात की जब एलन मस्क, मुकेश के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन रुबियो ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और स्पष्ट रूप से अंबानी समूह के प्रति अपना समर्थन जताया।

चंडीगढ़: नशे के मुद्दे ने चुनाव से पहले पंजाब में राजनीतिक और सामाजिक माहौल को गर्म कर दिया है। विधानसभा चुनाव सिर पर देख सभी राजनीतिक दल अपने-अपने पक्ष में लहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नशे के जड़-जाल के कारण मौजूदा बिगड़े हालात के लिए एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं।

तमिलनाडु की राजनीति में नए लगभग पांच महीने पुराने मुख्य मंत्री जोसेफ विजय और उनकी पार्टी टीवीके पिछले दिनों कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक विपक्षी गठबंधन में शामिल हो गए हैं, जिससे राज्य की राजनीतिक तस्वीर बदल रही है। उनके पहले पूर्व मुख्य मंत्री एम के स्टालिन इंडिया ब्लॉक के एक अहम सदस्य थे, लेकिन 2026 के विधान सभा चुनाव के बाद उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया है। विजय फिल्म उद्योग से एक नए खिलाड़ी के तौर पर राजनीति सीख रहे हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे आंदोलन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का लगातार आक्रामक होता रुख एक ऐसी राजनीतिक बेचैनी को दर्शाता है, जिसे छिपाने में पार्टी के नेता संघर्ष कर रहे हैं। आत्मविश्वास के दिखावे, विपक्ष की साजिशों के आरोपों और सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों की चेतावनियों के पीछे एक असहज सच्चाई छिपी है: एक ऐसा आंदोलन, जो स्थापित राजनीतिक व्यवस्था के बाहर शुरू हुआ, वह चुनावी वैधता के बुनियादी सवाल पर सत्ताधारी पार्टी को चुनौती दे रहा है। जंतर-मंतर पर लोगों का भारी जमावड़ा और पुलिस की पाबंदियों के बावजूद 'कॉकरोच जनता पार्टी' का अपने अभियान को जारी रखने का दृढ़ संकल्प—इन सबने मिलकर उस विरोध-प्रदर्शन को, जिसे भाजपा शुरू में आसानी से संभाले जा सकने वाला मामला मान रही थी, एक गंभीर राजनीतिक टकराव में बदल दिया है।

कोलकाता: एक समय था जब बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार, दुर्गा पूजा, ज़मींदारों और बड़े व्यापारियों के पुश्तैनी घरों में मनाई जाती थी। इन लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा करके काफी धन कमाया था और वे पूजा के इस मौके का इस्तेमाल अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए करते थे। बाद के वर्षों में, कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने खुद को सामुदायिक दुर्गा पूजा आयोजनों से जोड़ लिया, जहां पारिवारिक आयोजनों की तुलना में कहीं ज़्यादा लोग आते थे।

खाड़ी में अशांति के बादल एक बार फिर मंडरा रहे हैं। इस बार इसका केंद्र यमन का अंदरूनी सत्ता संघर्ष है। इसकी आंच सऊदी अरब तक पहुंची, जहां हूती विद्रोहियों के हवाई अड्डों पर हमलों में एक भारतीय समेत कई लोगों की जान गई। इसके जवाब में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने राजधानी सना सहित हूतियों के कब्जे वाले इलाकों में हवाई हमले किए हैं। इससे संघर्ष के व्यापक होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के संभावित हस्तक्षेप को रोकने के लिए ईरान ने मध्यस्थता का दांव चला है। उसका कहना है कि खाड़ी का मामला आपस में सुलझाया जाना चाहिए, बाहरी शक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाए।

पिछले कुछ वर्षों में भारत में दौड़ने के प्रति लोगों का आकर्षण तेजी से बढ़ा है। सुबह सड़कों और पार्कों में दौड़ते लोगों से लेकर विभिन्न शहरों में होने वाली मैराथन प्रतियोगिताओं तक, इसकी झलक दिखाई देती है। दौड़ना अब केवल पेशेवर खिलाड़ियों तक सीमित नहीं, बल्कि आम लोगों की फिटनेस और जीवनशैली का हिस्सा बन रहा है। इस बदलाव में बड़े रनिंग आयोजनों की भी भूमिका रही है। इन्हीं में एक है दिल्ली हाफ मैराथन, जो अपने 21वें संस्करण तक आते-आते अंतरराष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता से आगे बढ़कर स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक समावेशन, परोपकार और पर्यावरण संरक्षण जैसे सरोकारों से जुड़ चुकी है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में गलत मार्केटिंग तरीकों के बारे में फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का आदेश एक स्वागत योग्य है। अदालत ने केंद्र सरकार से एक समिति गठित करने को कहा है जो डॉक्टरों को मुफ्त में दवा देने वाली कंपनियों के तरीकों पर रोक लगाने के उपायों की जांच करे। वह समिति प्रतिवेदन पर विचार करेगी और चिकित्सा क्षेत्र के पेशेवरों को उपहार और दूसरे फायदे देने सहित गलत दवा प्रोत्साहन के तरीकों को रोकने के उपायों की सिफारिश करेगी।