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जाहिर तौर पर एनडीए और ग्रैंड अलायंस, दोनों गठबंधनों के नेताओं ने एक प्रभावी सीट साझा करने के फॉर्मूले को सफल बनाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन बंद कमरे की चर्चाओं से निकलने वाले असंतोष के स्वर प्रमुख विस्फोटकों की ओर इशारा करते हैं।

बिहार में इतिहास दुहराया जा रहा है। 2005 में केन्द्र में यूपीए की सरकार थी। उसमें रामविलास पासवान और लालू यादव मंत्री थे। उसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए। तब चुनाव में लालू यादव का राजद और यूपीए का नेतृत्व कर रही कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन केन्द्र में यूपीए सरकार का हिस्सा होने के बावजूद रामविलास पासवान अलग होकर लड़े। अब 2020 में केन्द्र में नीतीश कुमार और रामविलास पासवान एनडीए का हिस्सा हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहे हैं। एनडीए का नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी और नीतीश का जदयू मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और रामविलास पासवान की पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही है। उस समय चुनाव प्रचार के दौरान और उसके पहले से ही रामविलास पासवान बिहार को जंगल राज कहते थे और लालू यादव की आलोचना में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आज उनका बेटा चिराग पासवान भी नीतीश कुमार की आलोचना में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। संविधानसभा में प्रोफेसर केटी शाह ‘फेडरल’ शब्द को ‘सेक्युलर’ शब्द के साथ ही प्रस्तावना में शामिल करना चाहते थे, लेकिन डॉ अंबेडकर ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि गणतंत्र के संघीय और धर्मनिरपेक्ष चरित्र तो संविधान में अंतर्निहित था। सातवीं अनुसूची में संविधान ने केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्र को दो सूचियों में और सामान्य क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों को एक तीसरी सूची में शामिल किया। तब से केंद्र ने हमेशा राज्यों के डोमेन का अतिक्रमण करने की कोशिश की है, लेकिन इस प्रवृत्ति ने अब एक ताकत हासिल कर ली है, जहां दावा किया जा सकता है कि देश को एकात्मक राज्य की ओर धकेला जा रहा है और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है।

वर्ष 2019, 2 अक्टूबर से वर्ष 2020, 2 अक्टूबर तक सारे देश क्या, सारी दुनिया को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनानी थी। जयंती मनाने के लिए जबरदस्त तैयारियां हो चुकी थीं। परंतु कोरोना के हमले के कारण ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। यदि सब कुछ सामान्य रहा होता तो 2 अक्टूबर को सारे देश में जयंती के आयोजनो का समापन अनेक कार्यक्रमों से होता।

भोपालः कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए दलबदल और दलबदलुओं को दोष देने के बावजूद कांग्रेस ने आगामी उपचुनाव के लिए दलबदलुओं को अपने उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा करते हुए कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए चार दलबदलुओं को अपने टिकट आवंटित किया। भाजपा छोड़ने के बाद चारों उम्मीदवार कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में विपक्षी नेताओं को बेरोजगारी के मुद्दे की संभावना का एहसास हो गया है।

कोविड -19 पर नकारात्मक खबरों से बचने के लिए विपक्षी दल मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन पार्टियों से ज्यादा, खासकर राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से इस मसले पर पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे ने अब वैश्विक पेशेवर संस्थाओं का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।

भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार विघानसभा के आमुचनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। एक अक्टूबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 10 नवंबर को ही पता चल जाएगा कि वहां फिर किसकी सरकार बननी है। चूंकि यह चुनाव कोरोना काल में हो रहा है और लोगो में इस महामारी का खौफ बिहार के मतदाताओं के ऊपर भी है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदान का प्रतिशत कितना होता है। वैसे यदि आंकड़ों को देखा जाय, तो बिहार में कोरोना का संक्रमण राष्ट्र के औसत संक्रमण से कम है। हालांकि कुछ लोग इस बात पर आश्चर्य कर रहे हैं कि जब पड़ोसी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है, तो बिहार में यह कम क्यां है?

राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह का राष्ट्रपति को लिखा पत्र और उनका एक दिन का उपवास ‘ऐतिहासिक घटना’ के तौर पर मीडिया में छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरिवंश नारायण के पत्र और उपवास की मुक्त कंठ से तारीफ की और कहा कि सभी देशवासियों को यह पत्र पढना चाहिए।

इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक दिलचस्प बात देखने को आ रही है और वह है गठबंधन के दौर में जाति आधारित पार्टियों की पूछ का कम हो जाना। बिहार में चार पार्टियां ऐसी हैं, जिनका आधार उनके नेता की जाति है। वे नेता अपनी जाति का आंकड़ा बताकर और उसके एकछत्र नेता का दावा करते हुए गठबंधन में अपनी पार्टी के नाम पर ज्यादा से ज्यादा टिकट मुख्य दलों से ले लेते हैं और उनमें से कुछ सीटें बेचकर मालामाल भी हो जाते हैं। इस बार जब चुनाव नजदीक आया, तो इन पार्टियों ने भी अपना दबाव बढ़ा दिया और अपने लिए ज्यादा सीटों की माग करने लगे। लेकिन इस बार उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वे परेशान हैं।