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अरुण जेटली और पलानिअप्पन चिदंबरम! दोनों लंबे समय तक देश के वित्त मंत्री रहे। अरुण जेटली लंबे समय तक बीमारी से जूझते हुए इस दुनिया से कूच कर गए और चिदंबरम लंबे समय तक कानूनी प्रक्रियाओं से बचते रहने के बाद फिलहाल जमानत और जेल के बीच सीबीआई की रिमांड पर हैं। दो परस्पर धुर विरोधी दलों की नुमाइंदगी करते हुए भी जेटली और चिदंबरम निजी तौर पर गहरे दोस्त रहे। लंबे समय तक देश की अर्थव्यवस्था के नियामक रहे दोनों नेताओं के व्यक्तित्व में कई तरह की समानताएं रहीं। संभवतः ये समानताएं ही उनकी दोस्ती का आधार थी।

भोपालः सत्तारूढ़ कांग्रेस में असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। ऐसी ही एक आवाज कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री के पी सिंह ने उठाई है। एक वीडियो, जो वायरल हो गया है, में के पी सिंह ने राज्य नेतृत्व पर गंभीर हमला किया है। कांग्रेस, जो विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा के दो विधायकों का समर्थन हासिल करने के बाद काफी आश्वस्त थी, अब एक बार फिर से बेचैन हो गई है। वीडियो में सिंह सरकार की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में उन्हें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलते हुए भी दिखाया गया है। सिंह सरकार को भ्रष्ट और बेकार करार दे रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि सिंह सरकार से खुश नहीं हैं।

लखनऊः अनुप्रिया पटेल के अपना दल (एस) पर निर्भर रहने के बजाय भाजपा अपने कुर्मी पिछड़े नेताओं को बढ़ावा देने का मन बना चुकी है।

तेजी से बढती हुई जनसंख्या सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी कई देशों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। क्योंकि जिस गति से जनसंख्या बढ रही है, उसके लिए जीवन की बुनियादी सुविधाएं और संसाधन जुटाना सरकारों के लिए चुनौती साबित हो रहा है। इसीलिए जब स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जताई तो उसका आमतौर पर स्वागत ही हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, वह हमारी आने वाली पीढियों के लिए कई तरह के संकट पैदा करेगा। यह संभवतः पहला मौका रहा जब लंबे समय बाद किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में बढती जनसंख्या की समस्या पर चिंता जताई हो। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस चिंता को लेकर क्या वाकई गंभीर हैं?

भोपालः मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की मदद करने के लिए लंबा रास्ता तय करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बिजली बिल पर दी गई रियायत से संबंधित है। अन्य निर्णय सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का है।

एनडीए सरकार ने सामाजिक-राजनीतिक मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन किया और जम्मू-कश्मीर राज्य को पुनर्परिभाषित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करके भी ठीक किया, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था जर्जर है। इसकी तत्काल मरम्मत की जरूरत है। जब तक सरकार तेजी से कार्य नहीं करती है और नुकसान को नियंत्रित नहीं करती है, तब तक अर्थव्यवस्था प्रमुख सामाजिक परिणामों को आमंत्रित करते हुए सिकुड़ सकती है। हजारों की संख्या में नौकरियां हैं क्योंकि अभूतपूर्व मंदी ने कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जो ऑटोमोबाइल उद्योग एक उदाहरण है। यह देश की औद्योगिक मंदी का नेतृत्व कर रहा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अभी भी अपनी “नो फर्स्ट यूज” परमाणु नीति के लिए प्रतिबद्ध है, “भविष्य में क्या होता है यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है।” मौका, समय और जगह को देखते हुए उनका यह बयान काफी महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 15 अगस्त के अपने भाषण में अनेक महत्वपूर्ण बातें कहीं और उनमें से एक बात धन पैदा करने वालो के प्रति हमारे देश के लोगों के रवैये से संबंधित है। उन्होंने सबकुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन जितना कहा उससे यह स्पष्ट होता है कि संपत्ति या धन पैदा करने वालों के प्रति लोगों के वर्तमान रवैये से निराश दिखे। यह कोई छिपी बात नहीं है कि धनवान और ज्यादा संपत्ति वालों को लेकर अनेक प्रकार के धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य हमारे देश में लिखे गए हैं और उनमें से अधिकांश देश के धनिकों को हेय भाव से देखते हैं। उन्हें कुछ इस तरह दिखाया जाता है, मानों उन्होंने कहीं से या किसी की चोरी करके वह धन इकट्ठा किया हो। उनके बारे में जो वर्तमान धारणा है, उनमें बदलाव की अपील मोदीजी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में की हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध ने पिछले सप्ताह एक अधिक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश किया क्योंकि बीजिंग ने अपनी मुद्रा को और कमजोर करने की अनुमति दी। गिरते हुए युआन न केवल अमेरिका के लिए, बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी एक बड़ी चिंता बन गए हैं। लोअर युआन चीन को अपने निर्यात को अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर अधिक डंप करने में मदद करेगा। चीन को निर्यात करना अधिक कठिन होगा। राष्ट्रपति ट्रम्प के ट्रेजरी विभाग ने औपचारिक रूप से चीन को मुद्रा हेरफेर करार दिया है क्योंकि चीनी उद्यमों ने अमेरिका से कृषि उत्पादों की ताजा खरीद बंद कर दी है। जहां तक भारत का संबंध है, कमजोर युआन भारतीय बाजार में चीनी सामानों की बाढ़ ला सकता है और देश के आर्थिक विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक-इन-इंडिया अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सहित संपूर्ण संघ परिवार जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर की समस्या के लिए उत्तरदायी मानते हैं। परंतु कश्मीर समस्या के इतिहास का बारीकी से अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि समस्या को उलझाने में ब्रिटेन व अमेरिका द्वारा की साजिशों की निर्णायक भूमिका थी। अमेरिका और ब्रिटेन, और विशेषकर ब्रिटेन यह चाहते थे कि जम्मू-कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो जाए।