मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
सरकारों ने उसकी कोई परवाह नहीं की
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2019-08-01 19:27 UTC
देश में उन्मादी भीड़ की दलित, मुस्लिम और अन्य कमजोर तबके के लोगों पर अकारण हिंसा यानी मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाएं जिस तरह तेजी से बढती जा रही हैं, वह बेहद चिंतित करने वाली हैं। ये घटनाएं देश में एक तरह से गृहयुद्ध का वातावरण बना रही हैं और देश की एकता के गंभीर संकट पैदा कर रही हैं। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की घटनाओं के प्रति उदासीन बनी केंद्र और संबंधित राज्यों की सरकारों से जवाब तलब किया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इन सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा है कि मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पिछले एक साल में क्या-क्या कदम उठाए हैं।