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भोपालः महाराष्ट्र में भाजपा के ‘खेल’ को उजागर करने और हराने में कांग्रेस और अन्य दल व्यस्त थे, वहीं कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर प्रोफाइल को बदलकर मध्य प्रदेश में हलचल मचा दी। सिंधिया ने अपनी प्रोफाइल से अपनी पार्टी के सभी संदर्भों को हटा दिया, जिसमें यह तथ्य भी शामिल थे कि वह कांग्रेस के पूर्व सांसद और यूपीए सरकार के पूर्व मंत्री हैं। मीडिया ने इसे एक संकेत के रूप में देखा कि सिंधिया कांग्रेस से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं और भाजपा में शामिल हो सकते हैं। संविधान की धारा 370 को रद्द करने के केंद्र के फैसले का समर्थन करने की उनकी पृष्ठभूमि को याद करते हुए इस अटकल को हवा दी गई। हालांकि, सिंधिया ने इन सभी अटकलों को आधारहीन करार दिया।

शिवसेना के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार का गठन हो रहा है। सेना कोई पहली बार वहां सरकार का गठन नहीं कर रही है। पहले भी वहां सेना का मुख्यमंत्री हुआ करता था। लेकिन पहले शिवसेना ने भाजपा को साथ लेकर अपनी सरकार बनाई थी। पर इस बार वह भाजपा के खेमे से बाहर है और भाजपा विरोधियों के साथ मिलकर उसकी सरकार बन रही है। यह भारतीय राजनीति की एक अजूबी घटना है, लेकिन अब भारत का राजनीति अजूबी घटनाओं का अभ्यस्त हो गया है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने बूते पूर्ण बहुमत मिलना भी एक अजूबी घटना ही थी। उसके बाद 2019 में मोदी के नेतृत्व में ही भाजपा को मिली उससे भी बड़ी जीत एक और अजूबी घटना थी।

पंचतंत्र में चालाक बंदर और मूर्ख मगरमच्छ की एक कहानी है, जिसमें बंदर अपना कलेजा खाने को आतुर मगरमच्छ से अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि मैं तो अपना कलेजा नदी किनारे जामुन के पेड पर संभालकर रखता हूँ और वहां से लाकर ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। हमारे तमाम राज्यपालों का हाल भी पंचतंत्र की कहानी के बंदर जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह बंदर तो अपनी जान बचाने के लिए अपना कलेजा पेड पर रखे होने का बहाना बनाता है, लेकिन हमारे राज्यपाल सचमुच अपना विवेक दिल्ली में रखकर राज्यों के राजभवनों में रहते हैं। दिल्ली में उनके विवेक का इस्तेमाल वे लोग करते हैं जो व्यावहारिक तौर पर उनके ‘नियोक्ता’ होते हैं।

दिनांक 25 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था। इसी संविधान से देश का प्रशासन संचालित हो रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी संविधान के सहारे देश में लोकतंत्र की ऐसी नींव डाली जो आजतक पूरी तरह से पुख्ता है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। हो सकता है कि इन पंक्तियों के प्रकाशन के समय उनकी मांगें मान लिए जाने के कारण वह समाप्त भी हो जाए। जो भी हो, इस आंदोलन को हम सिर्फ जेएनयू तक ही सीमित करके नहीं देख सकते। इसे हमें बड़े फलक पर देखना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध हमारी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था से है। जेएनयू एकमात्र ऐसा शिक्षा संस्थान नहीं है, जहां की फी बढ़ाई गई है, बल्कि देश के तमाम शिक्षा संस्थानों में शुल्क बढ़ाए जा रहे हैं, खासकर उन संस्थानों में जो केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं।

झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता सरयू राय आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में सीएम रघुबर दास के खिलाफ संयुक्त निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। दास का विरोध करने के राय के इस फैसले से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कॉरपोरेट क्षेत्र को बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए आदिवासी जमीन हासिल करने में मदद करने और भ्रष्ट तत्वों को संरक्षण देने की दास की रुझान ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के लिए यह कठिन चुनाव साबित होगा।

झारखंड का चुनाव समाप्त होना अभी बाकी है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उसके नतीजे आएंगे। लेकिन उसके पहले से ही दिल्ली में चुनावी माहौल बनने लगा है। हरियाणा और झारखंड के खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव को लेकर और भी ज्यादा सशंकित हो गई है। उन दोनों प्रदेशों के चुनाव नतीजों ने भाजपा नेताओं को दो सबक तो जरूर सिखा दिए हैं। पहला सबक तो यह है कि विधानसभा के चुनाव में मोदी मैजिक काम नहीं करता। लोकसभा चुनाव में हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा की शानदार जीत हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे मायूसी मिली। हरियाणा की तो दसों लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे बहुमत तक नहीं मिला और उसे अपनी एक विरोधी पार्टी के साथ उसे वहां सत्ता की भागीदारी करनी पड़ रही है।

लखनऊः अयोध्या के फैसले के बाद, मुस्लिम समुदाय उत्तर प्रदेश में बहस कर रहा है कि भविष्य में किस पार्टी को समर्थन देना है। गौरतलब हो कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के मन मुताबिक नहीं गया है। वे चाहते थे कि बाबरी मस्जिद जिस भूखंड पर खड़ी थी, वह भूखंड उन्हें मिले। पर सुप्रीम कोर्ट ने उस भूखंड के बदले अयोध्या में किसी और जगह मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन आबंटित करने का आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया है।

भोपालः अब्दुल जब्बार की मौत से चिकित्सा सुविधाओं की गरीबी उजागर हुई है। जब्बार ने गैस पीड़ितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। यह संघर्ष उन्होंने उसी दिन दिसंबर 1984 में शुरू किया था, जिस दिन भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। यूनियन कार्बाइड कारखाने से लीक हुई घातक गैस से लाखों लोग प्रभावित थे, जो आबादी वाले इलाके के बीच में स्थित था। जब्बार ने भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन नामक एक संगठन का गठन किया। इस संगठन की अधिकांश सदस्य महिलाएँ थीं, जिनमें बुर्का पहनने वाली मुस्लिम महिलाएँ भी शामिल थीं। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के आवासों की घेराबंदी करने के लिए अक्सर सड़क प्रदर्शनों में भाग लिया और दिल्ली का दौरा किया। यह जब्बार और उनके संगठन के अथक और निर्बाध प्रयासों के कारण था कि गैस पीड़ितों ने कई युद्ध जीते। कुछ अन्य संगठन भी गैस पीड़ितों को राहत देने के लिए मैदान में थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को अगले कुछ वर्षों में ही भारत को 5 ट्रिलियन डाॅलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प किया है। 5 ट्रिलियन का मतलब है 50 खरब। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को 10 प्रतिशत सालाना की विकास दर से विकास करना होगा। इतनी ऊंची दर अभी तक के इतिहास में भारत ने कभी प्राप्त नहीं किया है। लेकिन यदि उस लक्ष्य को हासिल करना है, तो विकास की इस दहाई अंक वाले दर को प्राप्त करना होगा।