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लखनऊः लोकसभा चुनाव के बाद बसपा नेता मायावती द्वारा डंप किए जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी अब तक के अपने इतिहास का सबसे बड़ा संकट का सामना कर रही है। समाजवादी पार्टी को जोर का झटका लगा क्योंकि पार्टी लोकसभा चुनावों में लड़ी गई 37 में से केवल पांच सीटें ही हासिल कर सकी।

मोदी सरकार द्वारा पिछले तीन हफ्तों में की गई नई पहलों और कार्यों के बीच ‘स्किल इंडिया मिशन ’की स्पष्ट अनुपस्थिति यह स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि यह अब प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है। यहां तक कि राष्ट्रपति के संबोधन में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया, हालांकि ‘कौशल’ शब्द का इस्तेमाल दो बार पासिंग कमेंट के रूप में किया गया। यह 2022 तक भारत को दुनिया की ’कौशल राजधानी’ बनाने के मोदी के उद्देश्य के लिए एक अशुभ संकेत है। 2017 में यह संकल्प पांच साल के भीतर न्यू इंडिया बनाने के हिस्से के रूप में लिया गया था।

कांग्रेस के लिए यह अच्छी खबर है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं। यह और भी अच्छी बात है कि वह यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके परिवार का कोई अन्य सदस्य भी इस पद पर नहीं बैठे। यह कांग्रेस के अंदर पनप रही चापलूसी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा झटका है और चापलूसों और चमचांे को राहुल गांधी का यह फैसला निश्चय ही बहुत अखर रहा होगा। अब तो नये कांग्रेस अध्यक्ष के कुछ नाम भी सामने आने लगे हैं। कभी सुशील कुमार शिंदे का नाम आता है, तो कभी मनीष तिवारी का। एक बार तो खड़गे का नाम भी सामने आया। फिलहाल अशोक गहलौत के नाम को गंभीरता से लिया जा रहा है। पूर्व हाॅकी खिलाड़ी कांग्रेस के नेता असलम शेर खान ने खुद अपना नाम प्रस्तावित करते हुए दो साल के लिए अध्यक्ष पद संभालने की इच्छा संभाली।

भोपालः अपनी सरकार के छह महीने पूरे होने की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सरकार को अस्थिर करने के भाजपा के मंसूबे को हराने के लिए एक अनूठा सूत्र सुझाया है। सोनिया गांधी को संबोधित एक पत्र में कमलनाथ ने उनसे अपने मंत्रिमंडल में छह रिक्तियों को संभव बनाने का अनुरोध किया है। ऐसा तब किया जा सकता है जब तीन गुट के नेता अपने दो प्रत्याशियों को स्वेच्छा से मंत्रालय छोड़ने के लिए कहें। तीन गुट के नेता खुद दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ हैं।

मोदी ने भारत में ’अच्छे दिनों’ की शुरुआत के लिए 60 महीने का समय मांगा था। लोगों ने उन्हें 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट दिया। तीन साल बीत गए। अच्छे दिन नहीं आए। फिर वह 2022 तक पांच साल के भीतर एक न्यू इंडिया बनाने का विचार लेकर आए। 2017-22 की अवधि को बार-बार पंचवर्षीय योजना के रूप में उल्लेख किया गया था, और नई बनाई गई सरकारी थिंक टैंक, नीति आयोग को इस पर काम करने के लिए सक्रिय किया गया था। राजनीतिक रूप से इसने उनके लिए काम किया और उन्हें पांच साल के लिए और विस्तार मिला, हालांकि वादा किया गया ‘अच्छे दिन’ उनके शासन के 60 महीनों के अंत तक ‘बुरे दिन’ में बदल गए। 2019 के चुनाव अभियान के दौरान, उन्होंने भारत में 1942-47 के बीच की अवधि के साथ अगले पांच साल यानी 2019-24 की तुलना की।

देरी से ही सही मगर मॉनसून केरल के तट पर दस्तक देता हुआ इस वर्ष की अपनी भारत-यात्रा पर निकल पडा है। चूंकि इस बार केरल में ही मॉनसून के आने में पूरे एक सप्ताह की देरी हुई है तो जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों में भी उसकी आमद में देरी होगी ही। मॉनसून के इंतजार में व्याकुल हो रहे देश के विभिन्न हिस्सों को इस समय भीषण गरमी ने बुरी तरह झुलसा रखा है। वैसे तो हर साल मई के महीने में गरमी पूरे शबाब पर होती है और जून आते-आते जब धूल भरी आंधी चलने लगती है तो गरमी का असर कुछ कम होने लगता है। मगर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। आधा जून बीतने को है लेकिन गरमी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है।

यह एक संयोग नहीं हो सकता है कि दक्षिणपंथी भाजपा का उत्थान और केंद्रीय-वाम और वाम दलों का पतन साथ साथ रहा है।

संयुक्त ट्रेड यूनियन मूवमेंट (बीएमएस को छोड़कर) ने मुख्य रूप से मोदी सरकार हटाने की मांग उनकी मजदूर विरोधी नीतियों के कारण किया था। उनकी वह वह हड़ताल अखिल भारतीय थी। 8 जनवरी को शुरू हुई थी और 9 जनवरी को दूसरे दिन भी जारी रही। उस हड़ताल को भारी सफलता मिली थी।

भोपालः रााष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नजर में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहीद नहीं कहा जा सकता। उनकी हत्याएं सामान्य हत्याओं के अलावा और कुछ नहीं थीं। यह राय ‘ऑर्गेनाइजर’ में प्रकाशित एक लेख की है। यह एक पत्रिका है, जो आरएसएस के विचारों का प्रचार करती है। यह लेख पत्रिका के 2 जून के अंक में प्रकाशित हुआ है।

किसी भी राज्य की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया जाना कोई नई बात नहीं है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में अपने सूबे की राजनीतिक और सामाजिक समीकरण साधने या प्रशासनिक तकाजे के तहत अपने किसी वरिष्ठ मंत्री को उप मुख्यमंत्री मनोनीत करते रहे हैं। किसी-किसी प्रदेश में गुटीय या सामाजिक संतुलन साधने के मकसद से दो उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के भी कई उदाहरण हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने अपने मंत्रिमंडल के भीतर ही एक उप मुख्यमंत्री मंडल भी बना डाला है। अपनी 25 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में उन्होंने पांच उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। ये पांच उप मुख्यमंत्री पांच अलग-अलग वर्गों- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक और कापू (किसान) समुदाय से बनाए गए हैं। आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ।