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भोपालः विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है, इसलिए चुनावी परिदृश्य और जटिल हो गया है। एक महीने पहले यह सोचा गया था कि चुनावी लड़ाई भाजपा व कांग्रेस, बीएसपी और एसपी के गठबंधन के बीच लड़ी जाएगी। इस तरह के एकजुट मोर्चे की उम्मीदों को बीएसपी नेता मायावती के छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजीत जोगी के साथ हाथ मिलाने के निर्णय ने धराशायी कर दिया। चूंकि जोगी ने कांग्रेस विरोधी मोर्चा बना रखा है, इसलिए मध्यप्रदेश में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की बसपा की संभावना गायब हो गई थी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि छत्तीसगढ़ में बसपा कांग्रेस की आलोचना करते चुनाव लड़े और मध्यप्रदेश में उसकी प्रशंसा करे। गौरतलब हो कि दोनों राज्यों के चुनाव एक ही समय और एक ही साथ होने हैं।

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने यह घोषणा करके विपक्षी गठबंधन के पैरवीाकारों को एक बड़ा झटका दिया है कि वह कांग्रेस से कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। दरअसल मायावती तीन हिन्दी राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों में कांग्रेस से गठबंधन करना चाहती थीं। लेकिन गठबंधन वह अपनी शर्तों पर करना चाहती थीं। इन राज्यों मे जितनी उनकी ताकत है, उससे ज्यादा सीटें वे गठबंधन के तहत पाना चाहती थीं। पर कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थीं। अव्वल तो वह राजस्थान में किसी भी पार्टी से चुनावपूर्व गठबंधन चाहती ही नहीं थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि बिना किसी गठबंधन के वह अपनी सरकार बना लेगी।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गत दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र को सम्बोधित करते हुए अपने 22 मिनट के भाषण में पाक को जमकर लताड़ लगाते हुए जिस प्रकार बेहद तीखे तेवर दिखाए, वह प्रशंसनीय है, लेकिन अब धरातल पर भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ही तीखी कार्रवाई की सख्त जरूरत है। सुषमा स्वराज ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से दुनिया के समक्ष एक बार फिर पाकिस्तान के झूठ का खुलासा करते हुए उसका कुत्सित चेहरा बेनकाब किया है और समूचे विश्व को अपने तीखे अंदाज में बताया कि हत्यारे आतंकियों के रक्तपात की प्रशंसा करने वाले पाकिस्तान के साथ वार्ताएं क्यों अटक जाती हैं।

लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अपने आरक्षण ज्ञान का एक बार फिर रांची की एक बैठक में परिचय दिया है। उस बैठक में सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं मे मिल रहे आरक्षण की चर्चा कर रही थीं और कहा कि बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर चाहते थे कि आरक्षण 10 साल के लिए ही हों, लेकिन 10 साल समाप्त होने के पहले उसे 10 साल और बढ़ा दिया जाता है और यह सिलसिला पिछले कई दशकों से चलता आ रहा है। इसके कारण आरक्षण समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है।

देश की वर्षो गुलामी से मिली आजादी के बाद स्थापित लोकतंत्र में धीरे - धीरे बाहुबलियों, माफियाओं एवं अपराधिक प्रवृृŸिा से जुड़ें लोगों का वर्चस्व बढ़ता गया जिसके कारण आज लोकतंत्र के मजबूत स्तंम्भ सर्वोच्य न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानने लगा है कि आपाराधिक पृृष्ठिभूमि वालें लोगों के जनप्रतिनिधि बनने से लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हुई है, जिसे रोकने के लिये संसद में कानून बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस कथ्य एवं सोच में सच्चाई तो है पर संसद में इस विषय पर कानून कैसे बन पायेगा, जब संसद में कानून बनाने वाले एवं पारित करने वालों में आज के समय में सर्वाधिक संख्या आपराधिक मामलें से जुड़े जनप्रतिधियों की विराजमान है। आ बैल मुझे मार ! जब संसद में ऐसे जनप्रतिधियों की भरमार हो जिन्हें राजनीति में आने से रोकने के लिये कानून बनाने की बात की जा रही हो। कैसे संभव हो सकेगा ? विचारणीय पहलू है। कोई अपने आप पैर में कैसे कुल्हाड़ी चला पायेगा ?

भारतीय क्रिकेट जगत में एक नाम ऐसा है, जो किसी न किसी वजह से सदैव सुर्खियों में रहता है और वह नाम है महेन्द्र सिंह धोनी उर्फ माही, जिनके बारे में प्रायः कहा जाता है कि जब वो मैदान पर होते हैं तो रिकाॅर्ड बरसते हैं बल्कि बहुत से खेल प्रेमी तो यह भी मानते हैं कि अब तो धोनी का मैदान पर उतरना ही एक रिकाॅर्ड बन जाता है। गत दिनों एशिया कप के दौरान ऐसा ही एक और रिकाॅर्ड धोनी ने अपने नाम किया है। वह अब 200 वनडे मैचों में कप्तानी करने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं और सबसे अहम बात यह है कि धोनी की अगुवाई में खेले गए इन 200 वनडे मैचों में से भारत ने 110 में जीत हासिल की।

सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता पर अपना फैसला दे दिया है। न केवल इसने आधार को संवैधानिक माना है, बल्कि इस पर बने एक कानून की वैधता की भी पुष्टि कर दी है। उस कानून की वैधता की पुष्टि करते हुए उसने उस अनुच्छेद को हटा दिया है, जिसके तहत निजी कंपनियों को भी आधार डेटा उपलब्ध कराने का प्रावधान था। निजी कंपनियां किसी व्यक्ति को अपना आधार नंबर देने को बाध्य नहीं कर सकती, लेकिन सरकारी सेवाओं और कार्यक्रमों से आधार लिंकिंग पर कोई रोक नहीं लगी है।

मानसून ने जाते-जाते हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड इत्यादि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जो कहर बरपाया है, वह बेहद अप्रत्याशित था लेकिन इस भीषण त्रासदी के बाद एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि पिछले कुछ समय से प्रकृति बार-बार किसी न किसी रूप में अपना रौद्र रूप दिखा रही है लेकिन बार-बार प्रकृति का खौफनाक रूप देखने के बावजूद हम सुधरना क्यों नहीं चाहते? क्यों हम प्रकृति को सहेजने के कोई सार्थक प्रयास नहीं करना चाहते? एक ओर जहां उत्तर भारत में लोग पूरे सितम्बर माह में बारिश के लिए तरसते रहे, वहीं सितम्बर माह के आखिरी कुछ दिनों में प्रकृति ने ऐसी बारिश की कि चहुं ओर आफत टूट पड़ी। हिमाचल में जहां तेज वर्षा, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के चलते 300 से भी ज्यादा स्थानों पर सड़कें बह गई, वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड में भी अनेक जगहों पर तबाही का भयानक मंजर देखने को मिला।

पिछले 24 सितंबर को पूना पैक्ट दिवस था। इसी तारीख को 1932 में मदन मोहन मालवीय और डाॅक्टर भीमराव आम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे भारतीय इतिहास में पूना पैक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूना में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी पूना के जेल में कैद थे और यह समझौता उन्होंने ही करवाया था। इस समझौते के कारण गोवर्नमेंट आॅफ इंडिया एक्ट में दलितों के लिए विधायिका में आरक्षण पर सहमति बनी थी।

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पीएमओ को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें प्रमुख बैंकों के डिफॉल्टरों का विवरण दिया गया था, लेकिन लगता है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट के संबंध में दो संभावित परिदृश्य हैं। रिपोर्ट के बारे में मोदी ने फैसला किया होगा कि सूची में ऐसे नाम शामिल हैं जो उन्हें बहुत शर्मिंदगी दे सकते हैं, तो उन्होंने उसे दबा दिया। दूसरा परिदृश्य यह हो सकता है कि रिपोर्ट उनकी मेज पर पहुंची ही नहीं।