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भोपालः कमल नाथ की भोपाल की यात्रा और उनके भव्य स्वागत ने मध्यप्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय खोल दिया है। उनके परिपक्व व्यवहार ने सत्तारूढ़ बीजेपी को यह महसूस करने के लिए मजबूर कर दिया है कि चुनौती असली है और यह आत्ममुग्ध होने का जोखिम नहीं उठा सकती।

दिल्ली के कंस्टीच्यूशन क्लब में 1 मई को लगी विपक्षी नेताओं की जमघट असरदार थी। कई पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया। समाजवादी अंादोलन के शीर्ष नेताओं में से एक मधु लिमये की जयंती पर आयोजित इस सभा का विषय भी मौके के मुताबिक ही था-प्रगतिशील ताकतों की एकता। मधु लिमये आरएसएस और भारतीय जनसंघ (भारतीय जनता पार्टी का पुराना संस्करण) के कट्टर विरेाधी तथा समाजवादी और साम्यवादी पार्टियां की एकता के हिमायती थे। हालांकि गैर-कांग्रेसवाद और इंदिरा गांधी के तीखे विरोध की राजनीति में वे आगे रहे, लेकिन अपनी धारा के वे शायद अकेले नेता थे जिन्होंने आरएसएस की राजनीति का उस समय इतना तीव्र विरोध किया था जब कोई उसे बड़ा खतरा मानने को तैयार नहीं था। वे हिंदुत्व को देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। उन्होंने 1977 में सत्ता में आई जनता पार्टी के उन सदस्यों को आरएसएस की सदस्यता छोड़ने के लिए कहा था जो भारतीय जनसंघ के विलय के बाद पार्टी में आए थे।

मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने आज से चुनावी शंखनाद कर दिया। भोपाल में आयोजित भाजपा के प्रदेश स्तरीय विस्तारित बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। इसमें भाजपा के मंडल स्तरीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में भाजपा बहुत अधिक मार्जिन से जीत को सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी हर घर तक जाएं। प्रदेश में हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचनी चाहिए और उनकी अपेक्षाएं पार्टी तक आनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस विभाजनकारी नीतियों पर चल रही है। कांग्रेस के लोग संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपमानित करने का काम कर रही है।

दक्षिण भारत के कर्नाटक में, जहां कांग्रेस सŸााधारी है, मई माह के दूसरे सप्ताह में होने जा रहे विधान सभा चुनाव क्षण प्रति क्षण रोचक बनते जा रहे है जहां देश के प्रमुख दो राष्ट्रीय राजनैतिक दल भाजपा एवं कांग्रेस आमने सामने है जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहां कांग्रेस अपनी सŸाा को बरकरार रखने के प्रयास में जी तोड़ मेहनत कर रही है वहीं भाजपा पूर्वोत्तर भारत की त्रिपुरा एवं मेघालय राज्य में अपना परचम लहराने के बाद दक्षिण भारत की प्रमुख विधान सभा क्षेत्र कर्नाटक पर अपना विजय पताका फहराकर यह साबित करने के अथक प्रयास में जुटी दिखाई दे रही है कि देश के चारो ओर उसी का सम्राज्य स्थापित हो चला है।

देश के बेशकीमती संसाधनों- जल, जंगल, जमीन के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सेना, रेलवे, एयरलाइंस, संचार आदि सेवाएं तथा अन्य बडे-बडे सार्वजनिक उपक्रमों को मुनाफाखोर उद्योग घरानों के हवाले करने के बाद अब सरकार देश के लिए ऐतिहासिक महत्व की विश्व प्रसिद्ध धरोहरों को उनके रख-रखाव के नाम पर कारपोरेट घरानों के हवाले कर रही है, वह भी उनसे औपचारिक तौर पर कुछ पैसा लिए बगैर ही। सवाल है कि जो ऐतिहासिक धरोहरें सरकार के लिए सफेद हाथी न होकर दुधारू गाय की तरह आमदनी का जरिया बनी हुई हैं, उन्हें सरकार क्यों निजी हाथों में सौंप कर अपने नाकारा होने का इकबालिया बयान पेश कर रही है?

अखिरकार लोगों की आशंकाओं को गलत साबित करते हुए सीपीएम की पार्टी कांगे्रस ने केंद्रीय समिति की ओर से पेश किए गए राजनीतिक मसविदे में परिवर्तन कर दिया। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है और केंद्रीय समिति के प्रस्ताव को ही पार्टी कांग्रेस में मंजूरी दी जाती है। लेकिन पार्टी ने इस बदलाव के जरिए यह दिखा दिया कि वह परिस्थितियों के हिसाब से जरूरी लचीलापन अपना सकती है। इसे फैसले ने पार्टी को एक बड़े भीतरी मतभेद से भी बचा लिया है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव ने गैर कांग्रेस और गैर भाजपा विकल्प के निर्माण के लिए कमर कस ली है। यह नरेन्द्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को विकल्प के रूप में पेश करने की कांग्रेस की कोशिश को दी जा रही चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। यदि भाजपा को अपने सहयोगी पार्टियों के साथ भी लोकसभा के आगामी चुनाव के बाद बहुमत नहीं मिले, तो फिर क्या फिर सरकार किस पार्टी के नेतृत्व में बने और उस गठबंधन का नेता कौन हो, यह आज का सबसे मौजू सवाल है।

न्यायाधीशों पर युद्ध निरंतर जारी है। यदि युद्ध रेखाएं खींची जाती हैं, तो युद्ध के मैदान के कैनवास दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब, मामला सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों तक पहुंच गया है। जबकि एक न्यायाधीश को कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सहमति से नियुक्त किया गया है, तो मलयाली न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति पर संघर्ष चल रहा है।

आज फिर से विश्व की महाशक्तियां एक दूसरे को चुनौती देने लगी है जिससे तीसरे विश्वयुद्ध की स्थितियां बनती नजर आने लगी है जिसका स्वरूप पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक एवं विध्वंशक हो सकता है। दूसरे विश्वयुद्ध की भयानक स्थिति को नकारा नहीं जा सकता जिससे विश्व के प्रभावित देश जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी आज तक नहीं सुधर सके। वहां आज भी उसके विकृृत प्रतिकूल प्रभाव जन्म लेने वाली पीढ़ियों पर देखा जा सकता । आज जबकि पहले से कहीं ज्यादा मानव अहितकारी विध्वंसक परमाणु से लेकर रसायनिक हथियार सभी के पास विशाल मात्रा में पड़े है, जो सभी के लिये खतरे की घंटी बने हुये है। जब इस तरह के हथियारों की गूंज हवा में टकरायेगी, मानवता का विनाश होना निश्चित है, जहां किसी के बचने की कहीं गुंजाईश नजर नहीं आती ।

लखनऊः बीजेपी अब 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव मोड में आ गई है। लोकसभा सीटों के लिए हुए गोरखपुर और फुलपुर के दो उपचुनावों में अपमानजनक हार के बाद नुकसान को कम करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य की राजधानी का दौरा किया और मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ-साथ वरिष्ठ पार्टी के नेताओं के साथ भी चर्चा की।