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भारत की शासन प्रणाली के तीन हिस्सों-कार्यपालिका, विधायिका तथा न्याययापालिका के ईमानदार तथा निष्पक्ष होने को लेकर आम तौर पर विश्वास है। विधायिका के सदस्यों, कार्यपालिका में बड़े ओहदे पर बैठे अधिकारियों तथा मंत्रियों और न्यायपालिका के जजों की अनियमिताओं और अन्याय के सामने पूरी तरह लाचार है। लोगों को अन्याय के खिलाफ सीमित उपचार था, और उनमें से कई पूरी तरह असहाय हैं, यह सच्चाई बाहर आ गई है और मुख्य न्यायाधीश के ठीक नीचे के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने इसे प्रेस के सामने स्वीकार किया है। उन्होंने यहां तक आारोप लगाया कि ‘न्यायालय के नियमों की अवहेलना कर मुकदमे पसंदीदा खंडपीठों को सौंपे जाते हैं।’ यह भारत में पहली बार हुआ है कि कार्यपालिका के ‘असली मुखिया‘ और ’न्यायपालिका के ’वास्तविक प्रधान’ दोनों के पर ’परंपराओं तथा मानदंडों’ के खिलाफ अपनी मनमर्जी से काम करने के आरोप हैं।

तिरुवनंतपुरमः कांग्रेस नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) से अलग होने का जनता दल (यूनाईटेड) ने फैसला कर लिया है। अब उसके सीपीआई (एम) नेतृत्व वाले वाम लोकतांतत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) में शामिल होने से केरल की राजनीतिक तस्वीर बहुत तेजी से बदलेगी। एलडीएफ खेमे में इसको लेकर खुशी का माहौल है। जद (यू) के लिए, यह आठ साल के अंतराल के बाद घर वापसी का मामला है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मीडिया से युद्ध चल रहा है और फर्जी मीडिया तथा फर्जी खबरें ही आज की खबर हैं। ऐसे में, एक छोटी से खबर है जो ‘‘फर्जी खबर’’ मालूम देती है और प्रसारित हो रही है। यह है भारत के मुख्यधारा मीडिया कीे खबरों के ‘‘निष्पक्ष और वास्तविकता पर आधारित’’ पर होने की खबर।

देश की न्यायपालिका के लिए पिछले 12 जनवरी का दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिवस के रूप में ही देखा जाएगा, क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने प्रेस कान्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट के जज पर कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। आरोपों की गंभीरता तो अपनी जगह पर है, चार जजों का सुप्रीम कोर्ट के अंदर के प्रशासनिक हालातों पर असंतोष जताते हुए मीडिया से मुखातिब होना अपने आपमें एक अभूतपूर्व घटना थी। ऐसा आजतक हमारे देश में नहीं हुआ था। हम चाहेंगे कि आगे इस तरह का कोई मौका नहीं आए।

आखिरी बार जब जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुए तो भारी हिंसा हुई और मेहबूबा मुफ्ती नेतृत्व वाली सरकार को अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव रद्द करना पड़ा।

लखनऊः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2019 के लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। नए साल में मीडिया के साथ अपनी पहली बातचीत के दौरान अखिलेश ने घोषणा की कि वह सपा को एक राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे। यद्यपि अखिलेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन अन्य राज्यों में इसकी लगभग कोई उपस्थिति नहीं है। हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पांच उम्मीदवार खड़े किए लेकिन उनमें से कोई भी जमानत नहीं बना सके।

वित्त मंत्री अरूण जेटली आने वाले एक फरवरी को पेश कर रहे अपने पांचवी तथा इस सरकार के आखिरी बजट में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लोकसभा के 2019 के चुनावों के पहले आ रहे इस बजट में राजनीति पूरी तरह प्रभावी रहेगी। यह बजट अधपकी जीएसटी के लागू होने के कारण नीचे आ गई देश की वित्तीय व्यवस्था और पिछले चार सालों की अवधि में घरेलू निवेश को लगातार जारी रखने में विफल रही मोदी सरकार की विफलता की पृष्ठभूमि में पेश हो रहा है।

2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना के पहले वर्ष में, ‘कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने’ की वृद्धि दर में आधे से भी कम की गिरावट का अनुमान है। वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान इस क्षेत्र में संभावित वृद्धि को अपने सकल मूल्य में जोड़ (जीवीए) में 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाता है, जबकि पिछले वर्ष के 4.9 प्रतिशत के मुकाबले यह कम है।

लालू यादव बार फिर जेल में हैं। सजा पाकर पहली बार वे 2013 में जेल गए थे। उसके बाद उनकी राजनैतिक कैरियर के साथ साथ उनके राष्ट्रीय जनता दल के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया था। पर कुछ दिनों के बाद वे जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। वे खुद तो चुनाव लड़ नहीं सकते थे, लेकिन अपनी पार्टी का नेतृत्व करने में वे सक्षम थे और 2014 का चुनाव उनके दल ने उनके नेतृत्व में ही लड़ा। पर वे बुरी तरह चुनाव हार गए। उनकी बेटी भी चुनाव हारी और उनकी पत्नी भी। लगने लगा कि उनकी राजनैतिक मौत हो चुकी है। पर हार के बावजूद उनके पास 20 फीसदी से ज्यादा मतों का एक बैंक था और उसे भुनाकर उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश से गठबंधन कर न केवल अपनी राजनीति बचा ली, बल्कि नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री बनवा डाला। इस तरह उन्होंने अपनी राजनैतिक मौत को टाल दिया।

दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तनाव की बढ़ती घटनाओं के बीच 2017 का अंत एक सकारात्मक बिंदु पर हुई। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में 7 जुलाई, 2017 को पारित परमाणु हथियार प्रतिबंधक संधि को इतिहास ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसने परमाणु हथियार और उससे होने वाले विध्वंस से रहित विश्व की उम्मीद जगा दी है। अच्छा स्वास्थ्य हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरत है। इसलिए हर व्यक्ति एक हिंसा से रहित जीवन चाहता है।