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भोपालः मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के मसले पर काम रोको प्रस्ताव पेश किया। उसके जवाब में भाजपा के विधायकों ने जो तर्क दिए वह बहुत ही अटपटे थे।

मायावती का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार हो गया है। उपसभापति पी जे कुरियन ने उन्हें बोलने से रोका था। वे खुद इस्तीफा वापसी की मांग कर रहे थे। जब उपसभापति, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा में सांसद हैं, को मायावती ने बोलने से रोकने के कारण इस्तीफे की धमकी दे दी थी, तो भाजपा मंत्री और सांसद उनपर आरोप लगाने लगे कि ऐसा करके उन्होंने उपसभापति का अपमान किया है और उन्हें उस अपमान के लिए पी जे कुरियन से माफी मांगनी चाहिए।

जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए रामनाथ कोविंद का नाम घोषित किया, तो ममता बनर्जी ने पूछा कि ये कोविंद कौन हैं। लेकिन उनकी जीत के प्रति किसी को कोई मुगालता नहीं है। जिस दिन नतीजे आएंगे, उस दिन सबको पता चल जाएगा कि कोविंद देश के राष्ट्रपति बनने वाले हैं और वे राष्ट्रपति बन भी जाएंगे।

भारत के राष्ट्रपति के पद को नई गरिमा देने का एक और मौका राजनीतिक दलों ने गंवा दिया। इसका ज्यादा दोष सत्तारूढ भाजपा के माथे ही जाएगा, क्यांेकि यह पहल उसे ही करनी थी। संविधान ने राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनावों को दलगत राजनीति से ऊपर रखने की व्यवस्था की है और संासदों-विधायकोें को पार्टी के दायरे से बाहर जाकर मतदान करने की आजादी दी है। राजनीतिक दलों को मौका था कि वे इस प्रावधान का उपयोग कर देश के सर्वोच्च पद के चुनाव को खूबसूरत बना सकते थे।

बिहार के कथित महागठबंधन में चल रही तनातनी के बीच तरह तरह की अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं। सबसे बड़ी अटकलबाजी यह है कि तेजस्वी को सरकार से निकालने के बाद नीतीश की सरकार अल्पमत में चली जाएगी, क्योंकि तब लालू सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे और उनके दल के सारे मंत्री इस्तीफा दे देंगे। इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार अपनी अल्पमत की सरकार को बचाने के लिए भाजपा की सहायता लेंगे और भाजपा सहायता कर भी देगी। जो अटकलबाजी की जा रही है, उसके अनुसार भाजपा बाहर से नीतीश सरकार का समर्थन करेगी और कुछ समय के बाद समर्थन वापस कर प्रदेश को विधानसभा के मध्यावधि चुनाव की ओर ले जाएगी।

देश का यह गैर राजनीतिक सर्वोपरि राष्ट्रपति पद राष्ट्रहित एवं जनहित की दृष्टि में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी निष्पक्ष भूमिका देश को संकटकालीन स्थिति से बाहर निकालते हुए अस्मिता एवं गौरव की रक्षा में सहायक पृष्ठभूमि निभाती है। इस पद पर आसीन व्यक्ति से देश को काफी आशाएं होती हैं। लोकतंत्र में भटके नेतृत्व को दिशा निर्देश एवं संकटकाल की स्थिति में महत्वपूर्ण निर्णय की पृष्ठभूमि इस पद की सार्थकता को दर्शाती है। राष्ट्रपति देश के सर्वोपरि पद विराजमान देश का प्रथम नागरिक होता है। इस पद विराजमान व्यक्ति किसी वर्ग विशेष का न होकर सम्पूर्ण राष्ट्र का होता हेै।

बात कल या परसों की नहीं बल्कि करीब दो दशक पुरानी है। मई 1998 में तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के रक्षा मंत्री की हैसियत से समाजवादी नेता जार्ज फर्नांडीस ने जब सामरिक दृष्टि से चीन को भारत का दुश्मन नंबर एक करार दिया था तो उनके ही कई साथी मंत्रियों ने उनके इस बयान पर नाक-भौं सिकोडी थीं। आज की तरह उस समय भी कांग्रेस विपक्ष में थी और उसे ही नहीं बल्कि एनडीए की नेतृत्वकारी भारतीय जनता पार्टी को भी तथा यहां तक कि उसके पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी जार्ज का यह बयान नागवार गुजरा था। वामपंथी दलों को तो स्वाभाविक रूप से जार्ज की यह साफगोई नहीं ही सुहा सकती थी, सो नहीं सुहाई थी।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद नेता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती के बीच राजनैतिक गठबंधन कराने चले थे और कह रहे थे कि यदि दोनों एक साथ आ गए, तो फिर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो जाएगा। वे गलत भी नहीं कह रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये दोनों पार्टियां आपस में मिल जाएं और कांग्रेस के साथ भी उनका समझौता हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को वहां एक एक सीट जीतने के लाले पड़ जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव को ही देखें, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को मिला कुल मत प्रतिशत 48 है, जो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी उम्मीदवारों को मिले 40 फीसदी से बहुत ज्यादा है।

लखनऊः बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती अब अपना राजनैतिक अकेलापन समाप्त करने जा रही हैं और आने वाले चुनावों में वे अन्य दलों के साथ चुनावी समझौता और गठबंधन कर सकती हैं।

तिरुअनंतपुरमः यह मर्दवादी सोच का भौड़ा प्रदर्शन था। मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स संघ के अंदर इस तरह का सोच किस हद तक घुसा हुआ है, उसे केरल की जनता ने देखा और उसे बहुत बड़ा झटका लगा।