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माओवादी समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है, इसका पता सुकमा की घटना से लगता है, जिसमें केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बल के 25 जवान मारे गए थे। स्पष्ट रणनीति का अभाव और केन्द्रीय बलों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता ने माओवादियों के खिलाफ किए जा रहे संघर्ष को कुंद बना दिया है।

देश में आत्मगौरव एवं सर्वोच्य प्रतिष्ठा का परिचायक बनी वी आई पी संस्कृृति से जुड़ी लाल बŸाी की गाड़ी से लाल बत्ती हटाये जाने का केन्द्र सरकार का देश हित में लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे केन्द्र सरकार के प्रति आम जन में विश्वसनीयता बढ़ी है। केन्द्र सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले से पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरिन्दर सिंह एवं यू.पी. के मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी ने लाल बत्ती की गाड़ी का त्याग कर सही मायने में सही जनप्रतिनिधि बनने का परिचय दिया है, जिसकी देश की आम जनता सच्चे मन से सराहना कर रही है। इस तरह के कदम से निश्चित तौर पर लाल बत्ती में बैठकर आमजन के बीच रूतबा जमाने वालों पर लगाम कसेगी एवं इसकी आड़ में पनप रहे अपराध को विराम लगेगा।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था की भारी समस्या का सामना कर रही है। यह समस्या सबसे ज्यादा भगवा संगठन खड़ी कर रहे हैं। पिछले एक महीने से वे समस्या खड़ी करने में विशेष रूप से सक्रिय हैं।

माओवादी हिंसा में कमी के मुख्यमंत्री रमन सिंह के हाल के दावों के बीच बस्तर के सुकमा में 25 अप्रैल, 2017 को हुई सीआरपीएफ के 25 जवानों की मौत ने सरकार की नींद उड़ा दी है। महीना भर पहले, 11 मार्च को इसी इलाके में सीआरपीएफ के 12 जवान मारे गए थे। इस घटना ने एक बार और साबित किया है कि बस्तर में बरसों से चल रहा हिंसा का तांडव थमा नहीं है और न ही इसके थमने के आसार है। सुकमा में हुई दोनों घटनाओं के बारे में जिस तथ्य पर गौर करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये घटनाएं सड़क-निर्माण को सुरक्षा देने वाले जवानों पर आक्रमण के रूप में सामने आई हैं। सरकार इन इलाकों को सड़क से जोड़ने पर अमादा है, लेकिन स्थानीय आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। माओवादी इस विरोध को आवाज द रहे हैं और बदले में हिंसा पर आधारित अपनी राजनीति के लिए समर्थन हासिल कर रहे हैं।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हो गई। उसकी हार के कारण भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के तीनों नगर निगमों पर जीत गई। लेकिन चुनावी नतीजे को देखा जाय, तो यह मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की हार है। भारतीय जनता पार्टी को कुल मतों का 36 प्रतिशत ही मिले यानी उनके मतों में पिछली विधानसभा के चुनाव के वनिस्पत चार फीसदी से भी कम की वृद्धि हुई, जबकि आम आदमी पार्टी का मत प्रतिशत विधानसभा में मिले 54 प्रतिशत से घटकर 26 पर सिमट गया। यानी आम आदमी पार्टी का मत प्रतिशत आधा से भी ज्यादा घटा। आप के समर्थक मतदाता भाजपा की ओर नहीं गए, बल्कि वे कांग्रेस और अन्य गैरभाजपाई उम्मीदवारांे की ओर गए और मतदाताओं के एक बड़े तबके ने वोट ही नहीं डाला।

क्या अन्नाडीएमके के दोनों गुट एक हो जाएंगे और इस तरह तमिलनाडु में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने में सफल हो जाएंगे? पार्टी में विभाजन के 75 दिन हो चुके हैं। अब एक गुट का नेतृत्व ओ पनीरसेल्वम कर रहे हैं, तो दूसरे गुट का नेतृत्व ई पलानिसामी के पास है। अब दोनों गुटों ने आपस में विलय के लिए एक कमिटी बनाई है। यदि दोनों गुटों के बीच विलय हो भी जाता है, तो क्या यह संभव है कि अगले चुनाव तक पार्टी अपना वजूद बरकरार रख सकेगी?

भोपालः मध्यप्रदेश में दो बड़े विस्फोट हुए और उनमें लगभग दो दर्जन लोगों की मौत हो गई। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ही दो मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया। लेकिन इसके कारण अनेक सवाल अनुत्तरित रह गए हैं।

भाजपा के बड़े नेताओं को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अब मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। उच्च न्यायालय ने तकनीकी आधार पर उनपर चल रहे मुकदमे को खारिज कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन तकनीकी आधार को किनारे कर दिया है और आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत भाजपा के कुछ और बड़े नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। इस आदेश पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर उन दोनों नेताओं को जानबूझकर इस मामले में उलझा दिया गया है।

जम्मू- कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्य में बढ़ती हिंसा की आंच बीजेपी-पीडीपी गठबंधन तक पहुंच गई है, जिसके बाद राज्य में राज्यपाल शासन लगाने की बातें भी सामने आ रही थीं।

देश में संचालित समस्त विद्यालयों की परीक्षा समाप्त होते ही नये सत्र के दौर के साथ ही पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस एवं फीस को लेकर अभिभावक वर्ग ज्यादा चिंतित नजर आने लगते है। निजी शिक्षण संस्थानों में इस दिशा में व्याप्त मनमानी रवैये को लेकर जहां सभी की अलग - अलग पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस एवं फीस है, जो हर बार बदल जाती है। जहां सरकारी शिक्षण संस्थानों की तरह निजी शिक्षण संस्थानों का एकपैर्टन नहीं रहने से सबसे ज्यादा परेशानी होती है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में आगामी कक्षा में गये विद्यार्थी की पूर्व कक्षा की पाठ्य पुस्तकें दूसरे विद्यार्थी के काम आ जाती है पर निजी शिक्षण संस्थानों में बदलते पाठ्यक्रम के कारण ऐसा संभव नहीं है।