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तिरुअनंतपुरमः क्या यूडीएफ में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण घटक केरल कांग्रेस (मणि) फ्रंट छोड़ने की तैयारी में है?

लखनऊः समाजवादी पार्टी में पारिवारिक कलह के कारण घमासान मचा हुआ है और इस घमासान में पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव फंस गए हैं। यह घमासान कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत समय से चल रहा है, पर अब यह सार्वजनिक होता जा रहा है।

भोपालः शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन किया और उसके बाद अनेक विवाद छिड़ गए। विवाद के अनेक कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि प्रदेश के दो वरिष्ठ मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया गया। दूसरा कारण कुछ वैसे विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जाना है, जिन्हें पहले मंत्री बनाने के बारे में जानकारी दे दी गई थी। तीसरा कारण कुछ ऐसे लोगों को मंत्री बनाना है, जिनके अतीत के बारे में लोगों की अच्छी राय नहीं है।

नीति आयोग के तहत गठित देबरॉय कमेटी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि रेलवे बजट को आम बजट में समाहित करके इसे समाप्त कर दिया जाए। इसके पीछे कमेटी ने कई तर्क दिये हैं। रेल मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 2017-18 का रेलवे बजट आम बजट का ही एक हिस्सा हो जाएगा, हालांकि इस मामले में अभी रेल मंत्रालय की ओर से अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि 2015 में रेलवे पुनर्रूद्धार के लिए देबरॉय कमेटी का गठन किया गया था जिसने हाल ही में पीएमओ को अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसमें रेलवे बजट समाप्त करने की सिफारिश की गई है।

ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां भी जनमत करने की मांग की है और कहा है कि दिल्ली के पूर्ण राज्य के मामले को इसके द्वारा सुलटाया जाना चाहिए। सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में इसके लिए जनमत संग्रह होना चाहिए? और यदि ऐसा हुआ, तो यह भानुमति का पिटारा खोलने जैसा नहीं होगा? क्या देश के अन्य हिस्से के लोग अपनी अपनी क्षेत्रीय अस्मिता की मांग लेकर जनमतसंग्रह कराने को आंदोलित नहीं हो जाएंगे?

तिरुअनंतपुरमः केरल की नवगठित विजयन सरकार ने जनकल्याण के अनेक कार्यक्रमों को चलाने का फैसला किया है। वह अपनी शराब नीति भी बदलना चाहती है और इसके लिए लोगों से विचार विमर्श करने का फैसला किया है। उसने योजना प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का फैसला किया है और इसमें भी वह लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वह शून्य असहिष्णुता की नीति पर चलने की कसमें खा रही है। प्रदेश के सभी लोगों के लिए मुफ्त इलाज का वायदा भी कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कदम पर केन्द्र की योजना बनाने की बात भी कर रही है। वह प्रदेश के 3 लाख हेक्टर जमीन पर धान की खेती होते देखना चाहती है और 50 हजार हेक्टर जमीन पर सब्जी की खेती करवाना चाहती है। प्रदेश सरकार ने अपनी इन प्राथमिकताओं को प्रदेश के राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सार्वजनिक किया।

यात्री सेवा और सुविधाओं का विस्तार और उसमें गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए किए गए प्रयासों का असर यात्रियों को एक जुलाई से दिखने लगेंगे। वर्तमान में तत्काल टिकट की वापसी पर कुछ भी नहीं मिलने वाले ढेले की जगह अब रेलवे 50 प्रतिशत तक की धन वापसी करेगी। यह कदम रेलवे ने यात्रियों को रेलवे की यात्रा छोडक़र दूसरे विकल्प की तलाश करने वालों को आकर्षित करने के लिए प्रारंभ करने का मन बनाया है। एक अन्य कारणों में यह भी हो सकता है कि रेलवे को सुविधाओं से लैस और मैत्रीपूर्ण सेवा प्रदान करने के लिहाज से प्रतीक्षा सूची को समाप्त करना भी उपाय हो। अब सुविधा जैसी ट्रेनों में कन्फर्म या आरएसी टिकट ही जारी किए जाएंगें। इसके अलावा अन्य ट्रेनों के प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को सुविधा ट्रेन से अपने गंतव्य तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

तिरुअनंतपुरमः वह आए। उन्होंने देखा। लेकिन वे जीतने में विफल रहे। यह अटपटा लग सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के ताजा केरल मिशन के लिए यही सच है। उनकी इस यात्रा पर जबर्दस्त हाइप पैदा किया गया था। यह मिशन 2019 को ध्यान में रखकर किया गया था। उद्देश्य 2019 में होने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतने के लिए जमीन तैयार करना था।

राज्यसभा के पिछले दिनों संपन्न हुए चुनाव को लेकर खास उत्सुकता इस वजह से थी कि इसके नतीजे संसद के इस उच्च सदन के मौजूदा समीकरण को किस हद तक प्रभावित कर पाएंगे और आखिरकार सदन की नई तस्वीर कैसी होगी। मगर चुनाव संपन्न होते-होते राजनीति में गिरावट का दृश्य ही प्रमुखता से उभर कर सामने आया। हैरानी की बात यह भी है कि कमोबेश सभी राजनीतिक दल, चाहे उनके घोषित उद्देश्य और दावे कुछ भी हों, किसी ने भी अनैतिक हथकंडे अपनाने से परहेज नहीं किया। चुनाव के दौरान दूसरी पार्टियों के विधायकों से अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कराने, अपने विधायकों को खरीद-फरोख्त से बचाने और 'किसी भी तरह’ अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न पार्टियों की ओर से धनबल व सत्ताबल के इस्तेमाल और प्रभाव के जो वाकये देखने को मिले, उन्हें हमारे लोकतंत्र के लिए कतई शुभ नहीं माना जा सकता।

यूपीए सरकार के दौरान जब 2013 में मल्टी ब्रांड रिटेल को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया था, तो उसका देश भर में विरोध किया गया था। विरोध करने वालों मंे तब भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। उस विरोध के कारण यूपीए सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े थे। पर आज केन्द्र मे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार ने एक बार फिर भारत के रिटेल बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया है।