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तिरुअनतुपरमः केरल विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। सभी पार्टियों ने उम्मीदवारों के चयन का काम शुरू भी कर दिया है, लेकिन चयन के काम में एक बड़ी बाधा गठबंधन के दलों के बीच सीटों का बंटवारा है।

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए राहुल गांधी ने जो भाषण दिया वह बेजोड़ था। उसके जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, वह भी बहुत अच्छा था, लेकिन राहुल ने अपने भाषण में जो सवाल पूछे थे, उसके जवाब प्रधानमंत्री ने दिए ही नहीं। उन्होंने बहुत ही तीखे और मारक शब्दों में प्रधानमंत्री से रोहित वेमुला की मौत, जवाहरलाल नेहरू में किया गया हस्तक्षेप और पाकिस्तान नीति पर हमले किये थे और प्रधानमंत्री से उनके बारे में जानना चाहा था। राहुल गांधी ने सरकार के काला धन को सफेद बनाए जाने की नीति का भी जमकर मजाक उड़ाया था। उन्होंने उस नीति को ’’फेयर एंड लवली’’ योजना बताई थी। उन्होंने ’’मेक इन इंडिया’’ की योजना को बब्बर शेर बताया था। प्रधानमंत्री की यह कहकर आलोचना की थी कि वे निर्णय लेने के पहले अपने मंत्रियों से बात नहीं करते। उन्होंने मंत्रियों का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि उनकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात करने की हिम्मत नहीं होती।

यह बात समझ में आती है कि छात्रों के आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों है। वह अपनी विरोधी पार्टियों के विरोध से परेशान नहीं है, लेकिन छात्रों द्वारा किया जा रहा विरोध से खासा परेशान कर रहा है। इसका कारण यह है कि जब 2014 में वह लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो मैदान उसके लिए पूरा खाली था, क्योंकि देश के लोग उसकी विरोधी पार्टियों और उनके नेताओं से खफा था। इसका कारण यह है कि उन नेताओं ने अपनी विश्वसनीयता खो डाली थी।

नरेन्द्र मोदी की सरकार के अभी दो साल भी पूरे नहीं हुए हैं, पर उसकी देश में छवि ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों में जीत हासिल करने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी होगी। वेमुला की आत्महत्या ने नरेन्द्र मेादी की ओबीसी छवि को नुकसान पहुंचाया है, तो कन्हैया प्रकरण ने मोदी की चाय वाले के बेटे की छवि पर कुठाराघात कर दिया है। इन दोनों प्रकरणों ने केवल सरकार की छवि देश में, बल्कि विदेशों में भी खराब कर दी है, क्योंकि कन्हैया की गिरफ्तारी के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के खिलाफ जो अभियान चले, उसे अंतरराष्ट्रीय पब्लिसीटी मिली और जनेवि के खिलाफ भारत के सत्ताधारियों द्वारा चलाए गए अभियान की दुनिया के 500 विश्वविद्यालयों ने निंदा की।

तिरुअनंतपुरमः कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए अभी खराब समय चल रहा है। कानूनी मोर्चे पर यूडीएफ को दो बड़े झटके लगे और अब उसको एक करारा राजनैतिक झटका भी लगा है।

स्मार्ट सीटी की सूची में भुवनेश्वर सबसे ऊपर है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रेलमंत्री सुरेश प्रभु की पहली बार प्रशंसा की है और कहा है कि उनके प्रदेश ओडिसा के प्रति बहुत ही उदार हैं। इन सबसे कांग्रेस को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नवीन पटनायक के बीजू जनता दल के बीच कोई न कोई सौदेबाजी हुई है। नवीन पटनायक एक पोंजी और खनिज घोटाले में फंसे हुए हैं और उन घोटालों की जांच सीबीआई कर रही है। वे चाहते हैं कि सीबीआई के काम में सुस्ती आ जाए।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में दलित वोटों के लिए राजनैतिक पार्टियों के बीच घमासान मच गया है। प्रदेश में अनुसूचित जातियों की आबादी कुल आबादी की 20 फीसदी से भी ज्यादा है। चुनावी नतीजे प्रभावित करने मंे उनकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है कि सभी पार्टियां उनके मतों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा में कर रही हैं।

चंडीगढ़ः भारत का राजनैतिक पतन तेजी से हो रहा है। 2015 में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा था, जिसके कारण देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया था। और अब जातिगत ध्रुवीकरण का दौर शुरू हो गया है। इससे देश के सामाजिक ताने बाने को खतरा पैदा हो गया है। इन घटनाओं के पीछे संघ परिवार के लोगों का हाथ है। वे अखंड भारत की बात करते हुए भारत को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं।

अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए इस तीसरे बजट को मोदी सरकार का पहला असली बजट माना जा रहा था। उम्मीद थी यह बजट कठोर होगा, क्योंकि लोकप्रिय बजट तब पेश किया जाता है, जब सरकारी पार्टियों को चुनाव का सामना करना पड़ता है। चूंकि चुनाव 2019 में है, इसलिए 2016 और 2017 मे पेश किए गए बजट को कठोर बनाने में सरकारी पार्टियों को कोई नुकसान होता दिखाई नहीं पड़ता है।

तिरुअनंतपुरमः केरल की सीपीएम ईकाई के लिए लवलीन मामले की अंतिम सुनवाई को हाई कोर्ट द्वारा दो महीने तक टालने की घटना एक वरदान के रूप में आई है। इस मामले से सीपीएम के नेता पी विजयन का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए पी विजयन के लिए तो यह बहुत ही राहत का सबब लेकर आया है।