View Articles

अरुण जेटली को एक बहुत ही व्यावहारिक नेता माना जाता है। वे एक बहुत ही तीक्ष्ण वकील रहे हैं। लेकिन उनके जैसा व्यक्ति भी एक के बाद एक गलतियां कर सकता है। यह कोई भी सवाल कर सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर छापेमारी की जरूरत क्या थी? कहने को तो वह छापेमारी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेन्द्र कुमार के दफ्तर पर थी, लेकिन मुख्यमंत्री के दफ्तर से राजेन्द्र कुमार के दफ्तर का अंतर कर पाना आसान नहीं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बिना समय गंवाए पहले प्रधानमंत्री पर निजी हमला कर डाला और उसके बाद मौके का लाभ उठाते हुए उन्होंने उस छापे को डीडीसीए में अरुण जेटली के कार्यकाल में हुए घोटाले से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के एक दफ्तर में डीडीसीए घोटाले से संबंधित एक फाइल थी, जिसमें जेटली फंसते दिखाई दे रहे थे और उसी फाइल को हासिल करने के लिए उनके दफ्तर में सीबीआई का छापा पड़वाया गया।

अगला साल नरेन्द्र मोदी के लिए कैसा रहेगा? यह साल मोदी सरकार के लिए निर्णायक साल होगा। उसे एक साथ कई मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह साल इस बात का निर्णय करेगा कि मोदी का जादू वास्तव में काम कर रहा है या पूरी तरह से उतर गया है। भाजपा के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य पार्टियों के लिए भी नये साल में चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है।

केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली के खिलाफ लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आ जाने के बाद उन लोगों को झटका लगा है, जो सोचते थे कि नरेन्द्र मोदी देश और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे या बहुत हद तक कम कर देंगे। इसमें दो मत नहीं कि प्रधानमंत्री ने अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं, जिनसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग रहा है। तीसरी और चैथी श्रेणियों के कर्मचारियों के चयन में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया है, जिसके कारण योग्य युवक अब बिना पैरवी और भ्रष्टाचार के सरकारी सेवाओं चुने जाने की संभावना को लेकर ज्यादा आशावान हो गए हैं। डिजिटल इंडिया की सहायता से भी सरकारी भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की जा रही है।

अरुणाचल प्रदेश में इस समय एक भीषण राजनैतिक संकट खड़ा हो गया है। यह संकट पिछले कुछ महीने से आकार ले रहा था। राज्यपाल के विवादास्पद निर्णय ने इस संकट को गौहाटी हाई कोर्ट के सामने ला खड़ा कर दिया है।

नेशलन हेराल्ड आजादी की लड़ाई का बच्चा था। इसे जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। यह लखनऊ में 1938 में शुरू हुआ था। इसका दिल्ली संस्करण 1963 से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। आजादी की लड़ाई के दौरान जवाहरलाल नेहरू खुद इसके लिए रिपोर्ट लिखते थे। कृष्ण मेनन इसके लंदन संवाददाता थे। 1942 में महात्मा गांधी ने कहा था कि नेशनल हेराल्ड अपने आपमें एक संस्थान था। 1938 से 1942 तक यह बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों में काम करता रहा। आजादी की लड़ाई से संबंधित कोई भी खबर छापने के लिए यह हमेशा तैयार रहता था। इसके कारण कई बार इस पर दंड लगाया जाता था। यह दंड चुका भी देता था। अनेक बार इसके द्वारा दी गई सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाती थी। इसे अपना संपादकीय तक छपने के पहले अथाॅरिटी को सौंपने के लिए कहा जाता था, लेकिन इसने हमेशा इसे अस्वीकार कर दिया।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वहां की सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं और वे किस तरह से चुनाव लड़ेंगी, उसका निर्णय भी उन्होंने कर लिया है।

केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच मतभेद एक संघवादी व्यवस्था में स्वाभाविक है। यदि केन्द्र और प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हों, तो इसकी संभावना और भी ज्यादा बनी रहती है। हमारे देश की राष्ट्रीय विकास परिषद में अनेक बार मुख्यमंत्री बैठक का बहिष्कार कर चुके हैं। कई बार तो वे बैठक से बहिर्गमन भीी कर देते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा अपने खिलाफ सीबीआई के दुरुपयोग किए जाने का आरोप भी पुराना पड़ गया है। सीबीआई एक स्वायत्त एजेंसी नहीं है और जो कोई भी केन्द्र की सत्ता में आता है, वह इसका दुरुपयोग करता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले और उसके बाद भी सहयोगी संघवाद का नारा दिया था और कहा था कि उनकी सरकार के दौरान भारतीय संघवादी व्यवस्था में राज्यों की सरकारों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा और केन्द्र सरकार की भूमिका सिर्फ एक फेसिलिटेटर की रहेगी। वह अपनी बात राज्यों पर नहीं थोपेगी। केन्द्र राज्य सरकारों को सहयोगी होगा न कि मास्टर। इसे उन्होंने सहयोगी संघवाद कहा था।

केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर सीबीआई का छापा एक अभूतपूर्व घटना है। हालांकि सीबीआई और र्केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली कह रहे हैं कि छापा मुख्यमंत्री केजरीवाल के दफ्तर में नहीं, बल्कि उनके प्रधान सचिव राजेन्द्र कुमार के दफ्तर में मारा गया, लेकिन जो ब्यौरा केजरीवाल ने दिया है और जिसका खंडन नहीं किया जा सका है, उसके अनुसार मुख्यमंत्री केजरीवाल के दफ्तर पर भी छापेमारी हुई है। बकौल मंत्री गोपाल राय जिस कमरे में मुख्यमंत्री की फाइलें रखी जाती हैं, उस कमरे में भी छापेमारी हुई और बकौल केजरीवाल सीबीआई ने उस कमरे में पड़ी दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइल को देखा।

चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई शहरों में बेमौसम बरसात से हुई भीषण तबाही बताती है कि हमारा शहरी नियोजन कुदरत के बदलते मिजाज के सामने कितना बेबस और लाचार है। बेमौसम की प्रलयंकारी बरसात ने चेन्नई का वैसा ही हाल किया है जैसा करीब एक दशक पहले मुंबई में हुआ था। कहा जा रहा है कि इस बारिश ने वहां पिछले सौ साल का रिकार्ड तोड दिया। पर जो हुआ और जो हो रहा है उसे बताने के लिए यह तथ्य काफी नहीं है। भारी बरसात का दौर तमिलनाडु में अमूमन हर दस साल पर आता रहा है, लेकिन उसने पहले कभी इतनी भयावह शक्ल अख्तियार नहीं की जैसी कि इस बार की है। अब तक करीब तीन सौ लोगों की जिंदगी इस आपदा की भेंट चढ़ चुकी हैं। सैंकडों मकान ढह गए हैं। हजारों लोगों को बेघरबार होना पड़ा है।