View Articles

तमाम सामाजिक और सरकारी प्रयासों के बावजूद देश में सांप्रदायिक तनाव और उससे उपजे दंगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे देश में सांप्रदायिक दंगों के कारण मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, यह राज्य औैर सभी मामलों में भले ही पिछड़ता जा रहा हो लेकिन दंगों के मामले में आज यह देश में सबसे टॉप पर है।

भोपालः मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा प्रदेश है, जो अनाज के उत्पादन में नया रिकार्ड बना रहा है। राज्य के विकास में कृषि ने सबके ऊपर बाजी मार ली है। प्रदेश के कुछ जिले, जिसमें कृषि की उत्पादकता बहुत ही कम थी, अब कृषि के विकास में बहुत ज्यादा योगदान कर रहे हैं। उमारिया उन जिलों में एक है, जहां खेती को लाभदायक पेशा नहीं माना जाता था। पर पिछले साल वहां धान का रिकाॅर्ड उत्पादन हुआ है और उसके कारण जिले की आर्थिक विकास दर बहुत तेज हो गई है। उसने प्रदेश की कृषि के विकास में बड़ा योगदान किया है।

बीमा विधेयक के पीछे की राजनीति क्या है? यह राज्यसभा में फंसा हुआ है। इसका कारण राजनैतिक है, न कि खुद बीमा विधेयक। इसमें कोई शक नहीं कि अधिकांश आर्थिक नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एक ही विचार होता है। यही कारण है कि पिछले दो दशकों से आर्थिक सुधार कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यदि दोनों के विचारों में टकराव होते, तो आर्थिक सुधार कार्यक्रम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे।

नई दिल्ली. सिक्किम की संवेदनशीलता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बताया जा रहा है कि जल्द ही इसका मुद्दा संसद में भी उठ सकता है. इसके लिए सिक्किम की एक राजनीतिक कार्यकर्ता प्रेमा भूटिया ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग उर्फ पी.एस.गोले की की गतिविधियों की जांच की मांग की है. वहीं सिक्किम संग्राम परिषद के अध्यक्ष नर बहादुर भंडारी ने इस मामले में राज्यपाल को पत्र लिखकर तमांग के अवांछनीय गतिविधियों की जानकारी दी है.

भोपालः व्यापम घोटाले की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा की जा रही व्यापक जांच के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधीर शर्मा का आत्म समर्पण एक बड़ी घटना है। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी के बाद सुधीर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दूसरे बड़े नेता हैं, जो जांच एजेंसी की गिरफ्त में आ गए हैं। ये दोनों नेता व्यापम से जुड़े अनेक घोटालों में शामिल होने के आरोप का सामना कर रहे हैं।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में सरकार के गठन या विधान सभा को भंग करने के लिए उपराज्यपाल को एक महीने का समय दिए जाने के बाद अब उन्हें जल्द ही निर्णय लेना होगा कि नया चुनाव करवाया जाय या किसी सरकार को शपथ दिलाई जाय। वैसे भी राष्ट्रपति शासन के 6 महीने इस अगस्त में पूरे हो जाएंगे और यदि इस बीच सरकार नहीं बनी, तो फिर विधानसभा भंग करने का दबाव उपराज्यपाल और केन्द्र सरकार पर बढ़ने वाला था।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में अमित शाह एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। उनके सामने पिछले लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन हो दुहराने की चुनौती है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भाजपा ने 71 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसके सहयोगी अपना दल को 2 सीटें मिली थीं। यानी 73 सीटों पर नरेन्द्र मोदी को जीत प्राप्त हुई थी।

भारत जैैसे लोकतांत्रिक देश में जहां, आम जनता स्वयंभू सत्ता नायक का दर्जा पाती है, वहां वीआईपी और वीवीआईपी (विशिष्ट व अतिविशिष्ट) माननीयों को प्रदान किए जाने वाले सुरक्षा कवच को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। कर्ई समाजशास्त्रियों का तो यहां तक मानना है कि जनता का सच्चा प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले कथित नेता जब अपने लिए कड़ी सुरक्षा कवच की मांग करते हैं तो यह आम जनता के धन को पानी में बहाने के अलावा जनता से छलावा भी है, जो उन्हीं के बीच जाकर अपनी शान दिखाने का झूठा गौरव बघारते हैं।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के आर्थिक ठहराव ने राजनैतिक अवसरवादिता को बढ़ावा दे रखा है। 2011 में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई और उसी समय से प्रदेश की राजनीति में एक नई प्रवृति दिखाई दे रही है। राजनीति से जुड़े लोग अपनी पार्टी को छोड़कर सत्तारूढ़ पार्टी की ओर भाग रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस में यह प्रवृति उभरी। उसके सदस्य तृणमूल कांग्रेस में भागते दिखाई देने लगे। उसके बाद यही प्रवृति वाम मोर्चे की पार्टियों में भी उभरी। सबसे पहले तो फार्वर्ड ब्लाक और आरएसी के नेता और कार्यकत्र्ता तृणमूल कांग्रेस की ओर मुखातिब दिखे। और अब तो सीपीएम के नेता और कार्यकत्र्ता भी तृणमूल में प्रवेश कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछले दो महीने से एक व्यावहारिक पड़ोसी नीति के निर्माण मंे लगे हुए हैं। पर सवाल उठता है कि क्या वे इसे पूरा कर पाएंगे और उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि नीति निर्माण के साथ साथ ही उस पर अमल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय तो विदेश मंत्रालय इस काम में पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज खुद पड़ोसी देशों की सरकारों से संपर्क कर रही हैं और उन्हें मोदी सरकार के इरादों से अवगत करा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले भूटान की यात्रा की। उसके बाद अगले सप्ताह वे नेपाल की यात्रा पर जा रहे हैं।