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इसे हम भारतीय लोकतंत्र की त्रासदी ही कहेंगे कि यहां के राजनेता पारदर्शिता से भाग रहे हैं और स्वच्छ सार्वजनिक जीवन में दिलचस्पी नहीं रखते। न्यायपालिका कुछ हद तक उन्हें अनुशासित करने का प्रयास करती दिखती है, लेकिन अब उनकी नजर न्यायपालिका पर भी है। अब वे न्यायपालिका की आजादी पर ही अंकुश लगाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके लिए एक विधेयक लाया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक। इस विधेयक के द्वारा वे जजों की बहाली पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं।

यह संभवतः आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है जब एक नवनियुक्त आईएएस अधिकारी के निलंबन के प्रश्न पर केन्द्र एवं एक प्रदेश सरकार इस तरह आमने-सामने आ गई है। प्रधानमंत्री ने केवल इतना कहा है कि हर मामले के नियम हैं और इस मामले में भी नियम के तहत ही काम किया जाएगा। किंतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दो टूक कह दिया है कि यदि अधिकारी गलती करेंगे तो उन्हें भुगतनी होगी सजा। इसका सीधा अर्थ यही था कि दुर्गा शक्ति ने गलती की है जिसकी सजा उन्हें दी गई है।

नयी दिल्ली। साइबर अपराध में भारत की भागीदारी लगभग 8 बिलियन डालर है। नार्टन (सीमैन्टेक) की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष भारत में 42 मिलियन साइबर अपराध घटित होते हैं। रिपोर्ट का यह कहना है कि इस अपराध के शिकार लगभग 52 प्रतिशत लोग मैलवेयर, वायरसेज, हैकिंग, स्कैम्स, जालसाजी एवं चोरी जैसी घटनाओं से पीडि़त होते हैं। भारत में प्रत्येक मिनट 80 से अधिक लोग साइबर अपराध की चपेट में आते हैं।

म्यान्मार के राखिने (अराकान) प्रांत के रोहिंग्या मुसलमानों के आतंकवादी संगठनों से राजनैतिक संबंध होने के प्रमाण मिलने के अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ गई है। भारत ने भी इस मसले पर अपनी बढ़ती चिंता का इजहार किया है।

तिरुअनंतपुरमः सोलर पैनल घोटाले की तपिश से केरल के कांग्रेस व अन्य यूडीएफ नेताओं को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल पा रही है। पिछले कुछ समय में अनेक ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके कारण इन नेताओं की पेशानी पर चिंता की लकीरें और भी गहरी होती जा रही हैं।

’’संविधान की धारा 21 (ए) के तहत 14 साल की उम्र तक बच्चों के लिए शिक्षा का अनिवार्य और निःशुल्क मौलिक अधिकार दिया गया है। जबतब राज्य द्वारा मूलभूत ढांचे का निर्माण नहीं होता, तब तक इस मौलिक अधिकार को जमीन पर नहीं उतारा जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने 11 अक्टूबर, 2011 को राज्यों को आदेश जारी किए विद्यालयों में छात्रों और खासकर छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की जाए। अनेक सर्वेक्षणों से यह बात सामने आ रही है कि जिन विद्यालयों में छात्रों और खासकर छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहां अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में झिझकते हैं।’’

दिल्ली। सेल्वी जे.जयललिता को कुछ तथ्यों की पृष्ठभूमि के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। जयललिता के सक्षम नेतृत्व में अन्नाद्रमुक, भारत में उपलब्ध सभी दलों की तुलना में, शासन और जवाबदेही के संदर्भ में सबसे आगे है, इसी बात के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार कहा जा रहा है। यह एनआरआई पोलिटिकल रिसर्च के निष्कर्षों के अनुसार है। सभी उत्तरदाता क्वालिफाइड मेनेजर्स, इंजीनियर और बिज़नेस से जुड़े लोग थे।

लखनऊः बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने खाद्य सुरक्षा विधेयक के समर्थन की घोषणा कर दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मसले पर यूपीए सरकार से मोलभाव करने में जुटी हुई है। वह पहले इसके बारे में मिश्रित संदेश दे रही थी।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार का राष्टृीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। देश के वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाला बार काउंसिल आफ इंडिया ने इस आयोग को पूरी तरह नकार दिया है।बार काउंसिल ने इसे संविधान के तीसरा स्तंभ न्यायपालिका की आजादी के लिए खतरा बताया है।

भोपालः मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की परेशानियों का कोई अंत होता नहीं दिखाई दे रहा है। सीएनएन- आईबीएन और हिंदू सके सर्वेक्षण से पता चल रहा था कि मध्यप्रदेश में भाजपा को आगामी चुनावों में भारी सफलता मिलने वाली है। इसके कारण भाजपा के हौसले बुलंद हो रहे थे, लेकिन टैक्स विभाग द्वारा किए गए खुलासे ने उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया है। इस बीच प्रदेश के राज्यपाल ने सरकार को कहा है कि वह स्थगित किए गए विधानसभा सत्र को दुबारा आहूत करें और विपक्ष द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वहां चर्चा हो।