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लखनऊः जब लोकसभा के चुनाव बहुत नजदीक दिख रहे हैं, वैसे समय में उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष एलके वाजपेयी द्वारा गठित की गई प्रदेश कार्यकारिणी की नई टीम ने पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ा कर दी हैं।

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने अपने वादे को निभाया। उन्होंने चुनावी बजट पेश नहीं किया और कुछ लेने व कुछ देने की प्रवृति से बजट को मुक्त रखा। ऐसा करके उन्होंने समाज के सभी तबकों को नाखुश कर दिया। आम आदमी भी इस बजट से नाखुश है तो देश के सबसे अमीर तबके के लोग भी इससे खुश नहीं हैं। सच तो यह है कि जिस राजकोषीय रस्सी पर वह चल रहे थे, उसके ऊपर चलते हुए वे कोई जोखिम नहीं उठा सकते थे। चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की बदहाली ने उनके काम को और भी कठिन कर दिया था।

केन्द्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने इस साल पेश किए गए बजट में देश के किसी तबके को न तो खुशी मनाने का मौका दिया है और न ही गम करने का। बजट निर्माण के समय वे अमीरो पर ज्यादा टैक्स लगाने की बात जरूर रहे थे और तब लग रहा था कि शायद चुनावी बजट होने के कारण वे आम लोगों की बाहबाही लूटने के लिए कुछ खास योजनाएं लेकर आएंगे और उन्हें कुछ खास रियायतें भी देंगे और उसके लिए कोष उपलब्ध करने के अमीरों पर टैक्स का भार बढ़ा देंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।

पवन कुमार बंसल द्वारा पेश किया गया रेल बजट यदि निस्तेज दिखाई पड़ रहा है, तो इसका एक कारण भारतीय रेल की अपनी अंदरूनी दुर्दशा है और दूसरा कारण आने वाले महीनों और साल में होने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव। श्री बंसल के पास देश के लोगों यानी रेल यात्रियों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि रेल की माली हालत खराब है और यह घाटे में चल रही है। खुद रेल मंत्री का अनुमान है कि 13वीं पंचवर्षीय योजना में रेल का आपरेटिंग घाटा 25 हजार 6 सौ करोड़ होगा।

कांग्रेस के नेताओं को इस बात का श्रेय मिलना ही चाहिए कि एक अल्पसंख्यक सरकार चलाते हुए भी वे अपनी मनमानी कर ही लेते हैं और सरकार भी बचा लेते हैं। इस बार जब हेलिकाप्टर घोटाले का मामला सामने आया है, तो इसे भी वे बहुत ही चालाकी के साथ निपटाने में लग गए हैं। उनके शातिर दिमाग की ही उपज है कि वे इस घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति ( जेपीसी) के गठन की बात कर रहे हैं।

लखनऊः समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को चुनावी बजट बताया जा रहा है, जिसकी नजर होने वाले लोकसभा चुनाव पर है।

अगला बजट मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल का संभवतः अंतिम बजट होगा भले ही आगामी लोकसभा का आमचुनाव अपने तय समय पर 2014 में ही हो, क्योंकि यह लगभग एक परंपरा बन गई है कि यदि लोकसभा चुनाव किसी साल की पहली छमाही में हो, तो उस साल सरकार फरवरी महीने में पूर्ण बजट पेश ही नहीं करती है, बल्कि लेखानुदान पेश करके उसे पारित करवा लेती है, जिससे वित्तीय वर्ष के शुरुआती कुछ महीनों के सरकारी खर्चों का इंतजाम हो जाता है।

चंडीगढ़ः 1966 में पंजाब के विभाजन के बाद हरियाणा के अस्तित्व में आते ही वहां दलबदल की राजनीति का दौर शुरू हो गया था। 1966 और 1968 के बीच हरियाणा के 81 विधायकों में से 44 ने दलबदल किए थे। उनमें से एक ने 5 बार, दो ने 4 बार, तीन ने तीन बार, चार ने दो बार और 34 ने एक बार दल बदले थे। उनमें से एक ने तो एक दिन में ही 3 बार दल बदल डाले थे। एक दिन में 3 बार दल बदलने वाले माननीय विधायक का नाम था- गया लाल। उनके नाम पर ही दलबदल की राजनीति के उस दौर को आया राम और गया राम की राजनीति का नाम दे दिया गया था।

लखनऊः आगामी लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को फिर से जिंदा कर देना राहुल गांधी के लिए पहाड़ उठाने जैसा चुनौती भरा काम है।