पिछले दो वर्षों में, 24 फरवरी, 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद यह दूसरा बड़ा युद्ध है। यूक्रेन युद्ध के बाद से पिछले 20 महीनों में, युद्ध की समाप्ति के लिए अनगिनत बैठकें और अपीलें हुई हैं, जिनमें से मुख्य रूप से ग्लोबल साऊथ, संयुक्त राष्ट्र, और जी-20 सहित अन्य बहुपक्षीय मंचों पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। रूस-यूक्रेन युद्ध जारी है, जिसमें यूक्रेन सीमा के पास यूक्रेन और रूसी दोनों शहरों में 10,000 से अधिक लोगों की जानें चली गयीं और संपत्तियों का भारी विनाश हुआ।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, जो अभी भी जी-20 के प्रमुख हैं, और पिछले महीने जिन्होंने दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन की बड़ी सफलता का दावा किया था, ने 7 अक्टूबर को एक ट्वीट में इज़राइल पर हमास के हमलों की खबर पर गहरा आघात व्यक्त किया। पीएम ने कहा कि भारत इस कठिन समय में इजरायल के साथ एकजुटता से खड़ा है और निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना और प्रार्थना करता है। प्रधानमंत्री निश्चित रूप से अचानक हमास के हमले और निर्दोष नागरिकों की मौत पर अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन युद्ध की समाप्ति की आवश्यकता के बारे में कुछ भी उल्लेख किये बिना और फिलिस्तीन मुद्दे का बिल्कुल भी उल्लेख किये बिना भारत के इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े होने की बात करना एक अशुभ संकेत देता है। इजराइल-फ़िलिस्तीन विवाद में भारत की स्थिति में गहरा बदलाव आया है।

गौरतलब है कि अभी तक विदेश मंत्रालय ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने ही पीएम का ट्वीट प्रसारित किया है। यह निश्चित है कि ट्वीट में पीएम के रुख ने विदेश मंत्रालय को थोड़ी परेशानी में डाल दिया है, जिसे अब ग्लोबल साउथ के अधिकांश देशों को इस विपरीत रुख के बारे में समझाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अरब देशों के अलावा, अफ्रीकी संघ के सदस्य, जिन्हें भारतीय प्रधान मंत्री ने सितंबर शिखर सम्मेलन में जी 20 की नई सदस्यता दी, वे प्रधान मंत्री के इजरायल समर्थक रुख से सहज नहीं होंगे।

स्थिति को अभी भी बचाया जा सकता है यदि प्रधान मंत्री या विदेश मंत्री वर्तमान पश्चिम एशियाई युद्ध पर एक विस्तृत बयान जारी करते हैं, जो कुछ गलतफहमियों को दूर करें जो निश्चित रूप से वैश्विक दक्षिण सदस्यों के बीच पैदा हुई हैं। प्रधानमंत्री इस साल नवंबर में वर्चुअल जी20 बैठक को संबोधित करेंगे - जी20 प्रमुख के रूप में उनका यह आखिरी कार्यभार होगा। अगर मौजूदा युद्ध जारी रहा तो भारतीय प्रधान मंत्री को इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ सदस्यों के कई शर्मनाक सवालों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध मामले में अपनी कूटनीतिक सफलता से जो विश्वसनीयता अर्जित की थी, वह हमास-इजराइल युद्ध पर इस रुख से चकनाचूर हो गयी है। भारत की स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले जी 7 देशों के समान है, न कि ग्लोबल साउथ के साथ-साथ रूस और चीन के समान।

कांग्रेस पार्टी ने अपने बयान में हमास के हमले और निर्दोष इज़रायली नागरिकों की मौत पर दुख व्यक्त करने के साथ ही फ़िलिस्तीन प्रश्न के स्थायी समाधान की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवालय ने अपने बयान में अंतरराष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार से 1967 से पहले की सीमाओं और पूर्वी यरुशलम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाने वाले दो राज्यों के समाधान का समर्थन करके स्थायी शांति की स्थापना के लिए प्रयास करने का आह्वान किया।

पश्चिमी देश और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हमास को आतंकवादियों और राक्षसों के रूप में चित्रित करते रहे हैं। हमास गाजा पट्टी में मुख्य फिलिस्तीनी आतंकवादी बल है और वे पिछले कुछ वर्षों से, खासकर पिछले चुनाव के बाद से, इजरायली स्नाइपर हमलों से लड़ रहे हैं। बेंजामिन नेतान्याहू इजरायली प्रधानमंत्री के रूप में अपनी वापसी कर रहे हैं।

नेतान्याहू इजराइल के इतिहास की सबसे दक्षिणपंथी सरकार के प्रमुख हैं। यहां तक कि इज़राइल में कुछ विपक्षी दलों द्वारा भी इसे फासीवादी करार दिया गया है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है। इसके स्वयं के कुछ मंत्री सहमत हैं, जैसे इसके वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच खुद को "फासीवादी होमोफोब" के रूप में वर्णित करते हैं। इजरायली पीएम के 2018 के कुख्यात नेशन स्टेट कानून ने अपने नागरिकों के पांचवें हिस्से की अधीनस्थ स्थिति को औपचारिक रूप दिया, जिसे 'इजरायली अरब' कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इज़राइल फिलिस्तीन को एक राष्ट्र और फिलिस्तीनियों को संप्रभु लोगों के रूप में मान्यता देने से इनकार करता है।

इसने, अवैध रूप से कब्जे वाली या घिरी हुई भूमि पर फिलिस्तीनियों के प्रणालीगत उत्पीड़न के साथ, दुनिया के सबसे प्रमुख उदारवादी मानवाधिकार संगठनों, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच को इस बात पर सहमत होने के लिए प्रेरित किया है कि इज़राइल एक रंगभेदी राज्य है। एमनेस्टी ने आकलन किया कि नियमित रूप से "फिलिस्तीनी भूमि और संपत्ति की बड़े पैमाने पर जब्ती, गैरकानूनी हत्याएं, जबरन स्थानांतरण, कठोर आंदोलन प्रतिबंध, और फिलिस्तीनियों को राष्ट्रीयता और नागरिकता से वंचित करना" दमन की एक व्यापक प्रणाली के बराबर है "जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत रंगभेद के बराबर है"। फिर भी इज़राइल ने न केवल वर्षों से ऐसी प्रणाली संचालित की है, बल्कि यह बदतर होती जा रही है। शनिवार को हमास द्वारा हमला शुरू करने से पहले सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गये थे। संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही इसे 2006 के बाद से फिलिस्तीनियों के लिए सबसे घातक वर्ष माना है।

नेतान्याहू की इज़राइल की न्यायपालिका में आमूल-चूल परिवर्तन करने और तेजी से दक्षिणपंथी नेसेट को सुप्रीम कोर्ट पर शासन करने की क्षमता देने की कोशिश से केवल फिलिस्तीनी भूमि की चोरी और उपनिवेशीकरण में तेजी आयेगी। उनके अति-नस्लवादी सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गविर को एक नये "राष्ट्रीय रक्षक" की कमान सौंपने का वायदा किया गया है जो फिलिस्तीनी समुदायों को आतंकित करेगा। यहां तक कि हाल ही में इजरायली रक्षा मंत्री और उप प्रधान मंत्री बेनी गैंट्ज़ ने चेतावनी दी है कि यह एक निजी सेना होगी और अपने आप में एक कानून।

जैसे ही इजराइल-हमास युद्ध चौथे दिन में प्रवेश कर गया, नेतन्याहू के नेतृत्व वाला इजराइल गाजा पट्टी पर भारी बमबारी कर रहा है, जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है, जमीन और समुद्र अवरुद्ध है। अस्पताल, स्कूल, ऊंची इमारतें, विरासती मस्जिदें और यहां तक कि दुनिया का तीसरा सबसे पुराना चर्च भी धूल में मिला दिया गया है, और अपने साथ असंख्य कीमती जिंदगियां भी ले गया है।

इजराइल के अंधे प्रतिशोध से गाजा के बच्चे और पत्रकार मारे जा रहे हैं। नागरिक आबादी पर इन नरसंहार हमलों में पूरे परिवारों का सफाया हो रहा है, जबकि संभवतः इस प्रक्रिया में हमास की हिरासत में इजरायली बंधकों और युद्धबंदियों की भी मौत हो रही है।

गाजा, 20 लाख से अधिक फ़िलिस्तीनियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल, एक बैठी हुई असुरक्षित बत्तख के समान है।

इसके आलोक में, प्रधान मंत्री मोदी का स्पष्ट रूप से इज़राइल का पक्ष लेना निश्चित रूप से इतिहास में निर्णय में एक बड़ी त्रुटि के रूप में दर्ज किया जायेगा। भारत खुद को 'ग्लोबल साउथ की आवाज' के रूप में कैसे पेश कर सकता है, अगर वह इस लंबे संघर्ष यानी इजराइल-फिलिस्तीन मुद्दे के बारे में ग्लोबल साउथ की सोच से इतना दुखद रूप से भिन्न है? (संवाद)