नई समिति अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों) की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन अधिकारों के निपटान के प्राथमिक महत्व के दो मामलों की ओर जांच करेगी। समिति की अध्यक्षता भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी डॉ0 एन.सी. सक्सेना करेंगे और अन्य सदस्य हैं-- टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था मुम्बई के निदेशक, डॉ0 एस. परशुरमन, डॉ0 प्रमोद कांत, आईएफएस (सेवानिवृत्त) और नई दिल्ली स्थित आर्थिक विकास संस्था में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ0 अमिता बविस्कर।

समिति अपने गठन की तारीख से 30 दिन के भीतर पर्यावरण और वन मंत्रालय के विशेष सचिव और वन महानिदेशक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

इससे पहले मंत्रालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने जनवरी, 2010 और फरवरी, 2010 के महीनों में क्षेत्र विशेष के अपने दौरों के आधार पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। प्राथमिक महत्त्व के इन मामलों की ओर जांच करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसलिए यह समिति गठित की गई है।