निवेश, कृषि और महिला सशक्तीकरण: वादों की निरंतरता

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। यदि वर्ष 2025 और 2026 के अभिभाषणों को साथ रखकर पढ़ा जाए तो स्पष्ट होता है कि सरकार ने अपनी नीतिगत दिशा में कोई मौलिक बदलाव नहीं किया है। बल्कि पिछले वर्ष घोषित प्राथमिकताओं को ही इस बार “समृद्ध मध्यप्रदेश-2047” के व्यापक विज़न के साथ जोड़ा गया है। विकसित भारत और विकसित मध्यप्रदेश का जो संकल्प पहले सामने रखा गया था, वही अब संगठित और दूरगामी लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंतर मुख्यतः प्रस्तुतीकरण और आँकड़ों के अद्यतन का है, न कि नीतिगत ढांचे में बदलाव का।

उद्योग और निवेश के संदर्भ में सरकार ने इस बार अपेक्षाकृत आक्रामक रुख अपनाया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, निवेश प्रस्तावों, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार, कंप्लायंस रिडक्शन और डि-रेग्युलेशन जैसे कदमों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। सरकार का दावा है कि प्रदेश को औद्योगिक निवेश का अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल किया गया है और बड़े निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। परंतु सवाल यह है कि निवेश प्रस्ताव और वास्तविक निवेश में कितना अंतर है। पिछले वर्षों में भी निवेश के बड़े दावे किए गए थे, जिनमें से अनेक जमीन पर अपेक्षित रूप से साकार नहीं हो पाए। औद्योगिक विकास के लिए बिजली, भूमि, कुशल श्रम और लॉजिस्टिक्स की निरंतर उपलब्धता आवश्यक है। राज्यपाल के अभिभाषण में इन बिंदुओं का उल्लेख अवश्य है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि रोजगार सृजन का वास्तविक आंकड़ा क्या है और स्थानीय युवाओं को इन उद्योगों से कितना लाभ मिल रहा है। उद्योग क्षेत्र में सरकार का फोकस 2047 विज़न से जुड़ा हुआ है, परंतु यह देखना होगा कि यह दीर्घकालिक लक्ष्य तात्कालिक रोजगार संकट को किस हद तक संबोधित करता है।

कृषि और किसान कल्याण अभिभाषण का केंद्रीय तत्व है। सरकार ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित करते हुए उच्च उत्पादकता वाले बीज वितरण, डिजिटल फसल सर्वे, फसल बीमा, सिंचाई क्षमता विस्तार और पशुपालन-मत्स्य पालन को आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि 2025 में भी किसान कल्याण मिशन, प्राकृतिक खेती और कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने की बात कही गई थी। इस बार उन्हीं योजनाओं को प्रगति और उपलब्धियों के रूप में दोहराया गया है। लेकिन प्रदेश के किसान आज भी कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं - समय पर भुगतान, प्राकृतिक आपदा से मुआवजा, लागत और लाभ के बीच असंतुलन तथा बाजार तक पहुंच की समस्या। डिजिटल क्रॉप सर्वे और तकनीकी सुधारों का उल्लेख सकारात्मक है, परंतु ग्रामीण स्तर पर तकनीकी साक्षरता और संसाधनों की कमी एक बड़ी बाधा है। सिंचाई विस्तार के दावे भी पिछले वर्षों में किए गए थे; अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या जल प्रबंधन और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक सुधार हुआ है। कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने का लक्ष्य तभी संभव है जब मूल्य स्थिरता, भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएं मजबूत हों।

महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को प्रमुख उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया है। पिछले वर्ष भी महिला आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की बात कही गई थी, किंतु इस बार लाभार्थियों की संख्या और वित्तीय व्यय का विशेष उल्लेख किया गया है। यह योजना निस्संदेह बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, जिससे घरेलू स्तर पर कुछ राहत मिलती है। परंतु दीर्घकालिक सशक्तीकरण केवल प्रत्यक्ष नकद अंतरण से संभव नहीं होता; इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों का विस्तार आवश्यक है। अभिभाषण में महिला स्व-सहायता समूहों और उद्यमिता का उल्लेख है, किंतु इन पहलों की स्थायित्व और बाजार से जुड़ाव पर अधिक स्पष्टता अपेक्षित है। यदि महिलाओं को केवल लाभार्थी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और उन्हें उत्पादक अर्थव्यवस्था का सक्रिय भागीदार नहीं बनाया जाएगा, तो सशक्तीकरण का लक्ष्य सीमित रह जाएगा।

अभिभाषण में कहा गया है कि प्रदेश में कानून का राज है और अपराधियों तथा माफिया पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह बात भरोसा दिलाने वाला जरूर है, लेकिन असली कसौटी यह है कि क्या आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, अनुसूचित जाति समुदाय पर अत्याचार की घटनाएँ और समय-समय पर उभरता सांप्रदायिक तनाव यह संकेत देते हैं कि केवल कार्रवाई की घोषणा काफी नहीं होती। लोगों का विश्वास तब मजबूत होता है जब कानून सबके लिए समान रूप से लागू हो, पुलिस निष्पक्ष दिखे और पीड़ितों को बिना भेदभाव के त्वरित और प्रभावी न्याय मिले।

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में भी निरंतरता दिखाई देती है। मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, छात्रवृत्ति वितरण, आवास योजनाएं और जनजातीय विकास कार्यक्रम दोनों वर्षों में मौजूद रहे हैं। 2026 के भाषण में इन्हें उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, परंतु इन सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच का प्रश्न अभी भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे की मजबूती, सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता और जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का स्तर केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि सतत निगरानी और पारदर्शिता से सुधर सकता है।

अधोसंरचना के क्षेत्र में सड़क निर्माण, एक्सप्रेस-वे, ऊर्जा उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दोहराया गया है। सरकार ने सौर ऊर्जा और पंप स्टोरेज परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनने का दावा किया है। यह दिशा सकारात्मक है, किंतु पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

समग्र रूप से देखें तो राज्यपाल का 2026 का अभिभाषण नई नीतिगत दिशा की घोषणा से अधिक पिछले वर्ष की प्राथमिकताओं का विस्तार प्रतीत होता है। अंततः असली परीक्षा दावों की नहीं, उनके असर की होगी। विजन, घोषणाएं और उपलब्धियों की सूची अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जनता यह देखती है कि क्या उसकी रोजमर्रा की समस्याएं कम हो रही हैं, क्या उसे न्याय और सुरक्षा का भरोसा मिल रहा है और क्या युवाओं को वास्तविक अवसर दिख रहे हैं। सरकार ने निरंतरता और स्थिरता का संदेश देने की कोशिश की है, जबकि विपक्ष इसी निरंतरता को ठहराव के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेगा। (संवाद)