पाकिस्तान पर भागवत की पहल के पीछे बदलते वैश्विक समीकरण

कूटनीतिक पहलें शायद ही कभी स्वतःस्फूर्त होती हैं। उनका उद्देश्य बाहरी दबावों का प्रबंधन करना, प्रतिद्वंद्वी शक्तियों का संतुलन बनाना या सीमावर्ती तनावों को कम करना होता है। संवाद सीमावर्ती विवादों या वैचारिक मतभेदों को प्रत्यक्ष संघर्ष में बदलने से रोकने का एक माध्यम है।

भागवत ने आरएसएस की तुलना हिटलर से क्यों की, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के प्रति आरएसएस का दृष्टिकोण ऐतिहासिक रूप से जटिल रहा है, जिसमें उसकी सरकारी नीतियों के प्रति कठोर रुख और सांस्कृतिक पुनर्मिलन की वैचारिक इच्छा दोनों शामिल हैं। भागवत ने कहा कि किसी भी पहल का केंद्र पाकिस्तान के आम लोग हैं, जो विभाजन के दुष्परिणाम झेल रहे हैं, न कि वहां की सरकार या सैन्य प्रतिष्ठान। रणनीतिक रूप से उन्होंने पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचने की बात की, लेकिन पाकिस्तान सरकार को इस दायरे से बाहर रखा।

इस विमर्श को इसलिए भी बल मिला क्योंकि अमेरिका ने हाल के समय में भारत के खिलाफ ऊंचे शुल्क जैसी आर्थिक नीतियों का सहारा लिया है। स्वयं भागवत ने इन कदमों की आलोचना करते हुए कहा कि पश्चिम के कुछ समूहों को डर है कि "भारत का उदय दुनिया में उनकी स्थिति को कमजोर कर देगा।" संवाद की भाषा अपनाने से भारत वैश्विक मंच पर पूरी तरह कठोर दिखाई नहीं देता और इससे वाशिंगटन का दबाव कम करने में मदद मिलती है।

आरएसएस नेतृत्व स्वयं यह कहता रहा है कि उसकी कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों के साथ शांति वार्ता की उसकी हालिया पहल उसके वास्तविक उद्देश्यों पर सवाल खड़े करती है। इससे पहले आरएसएसके सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान के साथ संवाद की संभावना पूरी तरह समाप्त नहीं करनी चाहिए। होसबाले ने अमेरिका और ब्रिटेन की यात्राओं के दौरान आरएसएस को एक सांस्कृतिक और स्वयंसेवी संगठन के रूप में प्रस्तुत किया।

पाकिस्तान और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर आरएसएस का दृष्टिकोण कई पहलुओं से परिभाषित होता है। "अखंड भारत" की अवधारणा के प्रति उसकी वैचारिक प्रतिबद्धता रही है। संगठन ऐतिहासिक रूप से द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करता रहा है और पाकिस्तान के गठन को भारत की एकता के विरुद्ध मानता है। सीमा पार आतंकवाद के प्रश्न पर वह हमेशा कठोर रुख अपनाने और सरकार से सख्त सुरक्षा उपायों की मांग करता रहा है। पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार के संवाद को रोकने में भी आरएसएस एक महत्वपूर्ण कारक रहा है।

पहलेपाकिस्तान से कई कलाकार और गजल गायक भारत आते रहे हैं। नूरजहां जैसी हस्तियां भी भारत की यात्रा करती रही हैं।वर्ष 2015 में दक्षिणपंथी समूहों ने मुंबई में उस्ताद गुलाम अली के कार्यक्रम को बाधित किया था, जो जगजीत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित किया जा रहा था। पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय फिल्मों में काम करने से रोकने के प्रयास भी हुए। ये सभी घटनाएं मोदी शासनकाल में हुईं और आरएसएस ने इन कार्रवाइयों का समर्थन किया।

भागवत का कहना है कि पाकिस्तान में नागरिकों का एक ऐसा वर्ग मौजूद है जो विभाजन और द्विराष्ट्र सिद्धांत की विचारधारा को स्वीकार नहीं करता। उनका यह भी कहना है कि विरोधियों के साथ व्यवहार करते समय भी संवाद के रास्ते खुले रखने चाहिए। लेकिन यह सुझाव मानवीय पहल से अधिक वैचारिक विस्तारवाद, जैसे अखंड भारत की अवधारणा, को प्रतिबिंबित करता है।

भारत-पाकिस्तान संबंधों को लेकर अमेरिका का दृष्टिकोण भी दोनों देशों के बीच तनाव का एक कारण बना है।ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को नए सिरे से स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए हैं और उसे पश्चिम एशिया तथा मध्यपूर्व में अपने उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखा है। व्यापारिक रियायतों के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रस्तावित शुल्क दरों को 39 प्रतिशत से घटाकर 19 प्रतिशत कर दिया। अमेरिकी नेतृत्व ने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व का व्हाइट हाउस में स्वागत भी किया। भारत ने इस पर नाराजगी व्यक्त की, लेकिन इसका अमेरिकी नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार से आरएसएस पर लक्षित प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। आयोग ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित गंभीर उल्लंघनों को लेकर चिंता व्यक्त की है।इन घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में आरएसएस के हालिया रुख को भी देखा जा रहा है।

अतीत के अनुभवों को देखते हुए, जब उसके कार्यकर्ताओं और दक्षिणपंथी सहयोगियों ने दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने की कोशिशों को बाधित किया था, उसकी यह नई पहल तब तक सफल होती नहीं दिखती जब तक मोदी सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति और रुख में बदलाव नहीं करती। यदि आरएसएस वास्तव में भारत-पाकिस्तान संबंधों को सामान्य बनाने को लेकर गंभीर होता, तो उसे इस मुद्दे को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के समक्ष उठाना चाहिए था। (संवाद)