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राजस्थान के गुर्जर एक बार फिर सड़कों पर हैं। पिछले 15 साल से वे आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और दर्जनो लोग अब तक मारे भी गए हैं। लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान आजतक निकाला नहीं गया है। गुर्जरों के अलावा जाट, पाटीदार, मराठा और कापू समुदाय के लोग भी आरक्षण की मांग करते हुए आंदोलन किया करते थे। आर्थिक आधार पर अनारक्षित तबकों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर उन्हें संतुष्ट कर दिया गया है और अब उनकी ओर से आरक्षण को लेकर किसी आंदोलन की संभावना बहुत कम हो गई है, लेकिन गुर्जरों की समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है।

नरेन्द्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार के मसले पर बनी थी। 2011 और उसके बाद देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जबर्दस्त आंदेालन चला था। उस आंदोलन ने देश के पूरे राजनैतिक वर्ग को सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया था और उसका मुख्य नारा था, "सारे नेता चोर हैं"। राजनैतिक वर्ग पर अविश्वसनीयता के उस माहौल में एक ऐसा शून्य भर दिया था, जिसके कारण सभी पार्टियों के प्रति लोगों का संदेह चरम पर पहुंच गया था।

लखनऊः उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन का आयोजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है और जब प्रियंका गांधी वाड्रा 10-11 फरवरी को लखनऊ आएंगीए तो उसी रोज इस ग्रैंड शो को अंजाम दिया जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए ईस्ट यूपी की कमान संभालने के लिए कांग्रेस उनके लखनऊ आगमन पर प्रियंका गांधी वाड्रा के भव्य स्वागत का आयोजन करने की तैयारी कर रही है।

बिहार कांग्रेस के लिए अब कठिन राज्य नहीं दिख रहा है। पटना के गांधी मैदान में 29 साल बाद आयोजित कांग्रेस की 3 फरवरी की जन आकांक्षा रैली ने यह स्पष्ट कर दिया कि हाल के महीनों में कांग्रेस को राज्य में काफी जमीन मिली है और वह अब बीते दिनों की दास्तान नहीं रह गई है। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि उसमें युवाओं की भारी भागीदारी दिखी। कांग्रेस के राजनीतिक विरोधियों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसका ताकत प्रदर्शन काफी प्रभावशाली था।

पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई, जो देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसने एक संवैधानिक संकट पैदा कर दिया और देश में राजनैतिक भूचाल खड़ा कर दिया। और यह सब इसलिए हुआ, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई का लगातार राजनैतिक इस्तेमाल होता रहा है। सभी सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं। किसी को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल तो कम ही किया जाता है, लेकिन भ्रष्ट नेताओं को बचाकर इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। यूपीए सरकार में भी यही हो रहा था और नरेन्द्र मोदी की सरकार में भी कुछ ऐसा ही हुआ।

उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के बीच कुछ दिनों पहले हुए गठबंधन के बाद से लगातार भाजपा पर निशाना साध रहीं बसपा अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में अचानक अपनी तोप का मुंह कांग्रेस की ओर कर दिया। उन्होंने ‘न्यूनतम आमदनी गारंटी’ योजना संबंधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान की खिल्ली उडाते हुए सवाल किया कि उनका यह वादा भी कहीं कांग्रेस के ही पूर्व में दिए गए ‘गरीबी हटाओ’ जैसे नारे की तरह मजाक तो साबित नहीं होगा?

मोदी सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल का अपना अंतिम बजट पेश कर दिया है। इसे अंतरिम बजट कहा जा रहा है, क्योंकि यह पूरे साल भर के लिए नहीं है। शुरुआती 6 महीने के सरकारी खर्च का ही प्रावधान इसमें किया गया है, लेकिन राजकोष की अन्य अनेक नीतियां पूरे साल भर के लिए घोषित की गई हैं। इस साल का अंतिम बजट तो अगली सरकार ही पेश करेगी और वह सरकार मोदी की सरकार भी हो सकती है अथवा कोई अन्य सरकार भी हो सकती है।

कहीं भूख और कुपोषण से होने वाली मौतें तो कहीं गरीबी और कर्ज के बोझ से त्रस्त किसानों के खुदकुशी करने के जारी सिलसिले के बीच ही हर साल सर्दी की ठिठुरन, बारिश-बाढ और गरम लू के थपेडों से भी लोग मरते है। असमय होने वाली ये मौतें नग्न सच्चाइयां हैं हमारे उस भारत की जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह तेजी से विकास कर रहा है और जल्द ही दुनिया की एक महाशक्ति बन जाएगा। ये सच्चाइयां सिर्फ हमारी सरकारों के 'शाइनिंग इंडिया’ और 'भारत निर्माण’ 'न्यू इंडिया’ 'स्टार्टअप इंडिया’, 'स्टैंडअप इंडिया’ जैसे कार्यक्रमों और अर्थव्यवस्था के बारे में किए जाने वाले गुलाबी दावों की ही खिल्ली नहीं उडाती हैं बल्कि व्यवस्था पर काबिज लोगों की नालायकी और संवेदनहीनता को भी उजागर करती है।

फरवरी के पहले दिन पेश होने वाला केन्द्रीय बजट लेखानुदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक पूर्ण बजट होगा। भाजपा नेताओं के बयान से इस बात की पुष्टि होती है। अबतक परंपरा तो यही रही थी कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पेश किए बजट को लेखानुदान का ही रूप दे दिया जाता था, जिसके तहत अगली सरकार के गठन तक सरकारी खर्च का इंतजाम हो जाता था। चुनाव के बाद जो सरकार बनती थी, वह साल का पूर्ण बजट पेश करती थी।

भोपालः कांग्रेस महासचिव के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी की नियुक्ति का मध्यप्रदेश के नेताओं और आम कांग्रेस के लोगों ने स्वागत किया है। पार्टी के कई नेताओं ने उम्मीद जताई है कि यूपी के अलावा प्रियंका मध्य प्रदेश का भी दौरा करेंगी। उन्हें उम्मीद है कि उनकी यात्राओं से पार्टी के लोगों का मनोबल बढ़ेगा। सिंधिया की नियुक्ति को उन्हें राज्य के मामलों से दूर रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया के लिए महत्वपूर्ण है। यदि उन्हें दूर रखा जाता है, तो यह राज्य की कई समस्याओं से जूझते हुए कमलनाथ को राहत दे सकता है।