View Articles

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पीएमओ को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें प्रमुख बैंकों के डिफॉल्टरों का विवरण दिया गया था, लेकिन लगता है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट के संबंध में दो संभावित परिदृश्य हैं। रिपोर्ट के बारे में मोदी ने फैसला किया होगा कि सूची में ऐसे नाम शामिल हैं जो उन्हें बहुत शर्मिंदगी दे सकते हैं, तो उन्होंने उसे दबा दिया। दूसरा परिदृश्य यह हो सकता है कि रिपोर्ट उनकी मेज पर पहुंची ही नहीं।

लखनऊः बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण से डरती क्यों हैं? रावण को हाल ही में योगी सरकार ने रिहा किया है।

जैसे -जैसे देश में आम चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक सरगर्मिया तेज हो चली है। सत्ता पक्ष अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिये अपने तरीके से प्रयासरत है तो विपक्ष सत्ता तक पहुंचने की तैयारी में बेमेल संगम के बीच जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करने में जी तोड़ प्रयास में सक्रिय नजर आ रहा है। इस समय राजनेताओं को देवी - देवताओं के दरवाजें भी नजर आने लगे है जहां वे माथा टेककर सत्ता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे है। सत्ता तक पहुंचने के क्रम में आम जनमत को अपनी ओर आकर्षित करने की दिशा में नई - नई घोषणाओं के दौर के साथ अपने मतलब के लिये लाभ से जुड़े सरकारी अध्यादेश के बदलते तेवर भी देखे जा सकते है। इस दिशा में कहीं सुप्रीम कोर्ट की पहल सकरात्मक हो जाती है तो कहीे नकरात्मक नजर आने लगती है।

भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए जिस महागठबंधन पर भरोसा किया जा रहा है, उसका उत्तर प्रदेश में सफल होना बेहद जरूरी है। इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सांसद भेजता है और 2014 के चुनाव में इसने भाजपा के 71 और उसके सहयोगी अपना दल के 2 सांसदों को संसद में चुनकर भेजा था। उत्तर प्रदेश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी को उतनी बड़ी जीत पहले कभी मिली ही नहीं थी। जब वहां राम मंदिर आंदोलन के कारण सांप्रदायिक माहौल अत्यंत ही तनावपूर्ण था और प्रदेश की राजनीति पर कल्याण सिंह की तूती बोलती थी, तब भी संयुक्त उत्तर प्रदेश की 85 सीटों में से ज्यादा से ज्यादा 58 सीटों पर भी भाजपा की जीत हुई थी।

आधार कार्ड के डाटाबेस की सुरक्षा में सेंध को लेकर आए दिन नए-नए दावे सामने आ रहे हैं और विड़म्बना यह है कि आधार प्राधिकरण इस तरह के दावों को खारिज करने से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। अब हाफिंगटन पोस्ट की तीन माह की पड़ताल के बाद एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आधार का साॅफ्टवेयर हैक किया जा चुका है तथा भारत के लगभग एक अरब लोगों की निजी जानकारियां दांव पर हैं।

मध्यप्रदेश में पिछले 15 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस ने इस बार "करो या मरो" की रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया। लगातार सुस्त रहने वाली कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ महीने से चुस्ती दिखा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भोपाल में एक मेगा शो का आयोजन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भोपाल में कांग्रेस संकल्प यात्रा और कार्यकर्ता संवाद में शामिल होकर औपचारिक चुनावी बिगुल फूंक दिया। हर बैनर पोस्टर पर ‘वक्त है बदलाव का’ स्लोगन के साथ कांग्रेस की यह कोशिश रही है कि लगातार गुटबाजी में उलझी पार्टी इससे उबर कर प्रदेश की सत्ता का परिवर्तन कर दे।

पिछले लंबे समय से सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ओर से ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की ओर से भी उटपंटाग बयानबाजी करने का बेलगाम सिलसिला बना हुआ है। सत्ता के मद में चूर होकर दिए जा रहे इस तरह के बयान न सिर्फ अनैतिक है बल्कि संवैधानिक मर्यादा का भी उल्लंघन करते हैं। इस तरह की बयानबाजी के सिलसिले में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी अपवाद नहीं हैं। उनके बयानों से कई बार तो ऐसा लगता है मानो वे खुद ही अपने को पार्टी का आम कार्यकर्ता दिखाने के लिए प्रयासपूर्वक ऐसे बयान देती हैं, जिनकी राजनीतिक परिपक्वता से अस्पृश्यता बनी रहे।

बैंकों के 9 हजार करोड़ रुपये लेकर विदेश भागने वाले विजय माल्या पर चर्चा जोरो पर है। ताजा चर्चा का कारण इंग्लैंड की एक अदालत में चला वह मुकदमा है, जिसे यह फैसला करना है कि माल्या को भारत वापस भेजा जाय या नहीं। उस अदालत में अपने बचाव में माल्या ने हर संभव प्रयास किया। अदालत से बाहर भी वह अपना बचाव करता रहा और कहा कि वह बैंकों का सारा रुपया वापस करने के लिए तैयार था और इसके लिए उसने एक प्रस्ताव भी तैयार किया था। उस प्रस्ताव को लेकर वह वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला भी था, लेकिन जेटली ने उसके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया और फिर उसने उसी समय उन्हें कह दिया कि वे अब भारत छोड़कर इंग्लैंड जा रहे हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा पिछले दिनों मानसून सत्र के दौरान एससी/एसटी एक्ट को लेकर मार्च माह के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) संशोधन विधेयक 2018 संसद में पारित करा दिया गया था, जिसे लेकर गुस्से का इजहार करने के लिए सवर्ण वर्ग द्वारा गत दिनों भारत बंद का आयोजन किया गया, जिसका देश के कई राज्यों में व्यापक असर भी देखा गया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने एससी/एसटी विवाद में एक नया मोड़ पैदा कर दिया है। इसके कारण अब इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी है। इससे एससी/एसटी एक्ट पर चल रहा विवाद अभी और आगे भी जारी रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून के कुछ प्रावधानों में बदलाव कर दिया गया था और उसके कारण इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी थी। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अनुसूचित जातियों के लोगों ने जबरस्त हंगामा किया था और पिछले 2 अप्रैल को भारत बंद का आयोजन किया गया था। उस भारत बंद के दौरान कुछ राज्यों में भारी हिंसा हुई थी।