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पिछले चार-पांच सप्ताह में चीन की तरफ से भारत की सुरक्षा पर बढ़ रहे खतरे साफ दिखाई पड़ रहे हैं। 1962 के बाद से चीनी सैनिकों की गतिविधियां आज सिक्कम सेक्टर में चरम पर हैं। समस्या एक जून को शुरू हुई, जब जन मुक्ति सेना ने डोको ला में सड़क का निर्माण शुरू कर दिया। डोको ला सिक्किम के पास ही है और इसे भारत अपना इलाका मानता है, जबकि चीन इसे अपना इलाका मानता है।

भारत और चीन के बीच 1962 के बाद का सबसे बड़ा तनाव आज सिक्किम सेक्टर में पैदा हो गया है। भारत के सिक्क्मि, चीन और भूटान का त्रिवेणी संगम डोकलाम में है और वहां भूटान की सीमा में घुसकर चीन रोड बना रहा था। भारत और भूटान के बीच एक सामरिक समझौता है, जिसके तहत भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। जाहिर है, भारत भूटान की भूमि में चीनी अतिक्रमण को रोकने के लिए बचनबद्ध है।

विपक्षी पार्टियों में यह मान्यता बनती जा रही है कि यदि वे सब एक नहीं हुईं, तो उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। लोकतंत्र में एक प्रभावी विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि गैर राजग पार्टियां आपस में एकताबद्ध होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसके रास्ते में उनके सामने अनके प्रकार की बाधाएं भी आ रही हैं।

नीतीश कुमार अपनी उस आक्रामक मुद्रा में एक बार फिर वापस आ गए हैं, जिस मुद्रा के साथ वह भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेन्द्र मोदी के उभार का विरोध किया करते थे। नरेन्द्र मोदी सामाजिक रूप से एक पिछड़े वर्ग से आते हैं। इस बात को नीतीश कुमार गोधरा बाद हुए दंगे के बाद से ही जानते थे। इसलिए उन्हें यह भी पता था कि यदि नरेन्द्र मोदी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचे तो भाजपा के लिए उनकी (नीतीश की) उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। भाजपा के अंदर ओबीसी नेतृत्व के अभाव का फायदा उठाकर ही नीतीश छोटे जनाधार के बावजूद बिहार में बड़े जनाधार वाली भाजपा पर हावी रहा करते थे। उन्हें मालूम था कि यदि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व किसी ओबीसी के हाथ में चला जाएगा तो फिर राजग में उनकी उपयोगिता कम हो जाएगी और उसके साथ उनका दबदबा समाप्त हो जाएगा।

जीएसटी के जश्न के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंट्रल हाल से बेहतर जगह नहीं दिखी। जाहिर है मोदी ने यह जगह यूं ही नहीं चुनी। योजना आयोग को खत्म करने के बाद भारत के संघीय लोकतंत्र पर यह दूसरा बड़ा प्रहार है और मोदी इस अवसर को जश्न में तब्दील करना चाहते थे।

भोपालः अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के मामले में मध्यप्रदेश पीछे नहीं है। अनेक मामलों में मुसलमान और ईसाई बहुत ही मामूली आरोपों में गिरफ्तार किए गए हैं। उनमें से कुछ मामले तो काल्पनिक भी हैं। एक वैसे ही मामले में 15 मुस्लिम युवकों पर यह आरोप लगाते हुए राजद्रोह का मुकदमा कर दिया गया है कि वे पाकिस्तान की क्रिकेट मैच में जीत के बाद उत्सव मना रहे थे।

हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव अनेक अवसरों पर काफी विवादग्रस्त वातावरण में संपन्न हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति पद का पहला चुनाव भी विवादग्रस्त था। वर्ष 1949 के दिनांक 25 नवंबर को हमने अपने संविधान को पारित कर लिया था। उसके बाद 26 जनवरी को हम पूर्ण संप्रभुता प्राप्त लोकतंत्र देश बन गए थे।

राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार को लेकर बिहार के महागठबंधन में चल रही बयानबाजी अब समाप्त हो गई है और लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार द्वारा राजग उम्मीदवार को समर्थन करने के तथ्य को स्वीकार कर लिया है। लेकिन इसके कारण इस तथाकथित महागठबंधन का महाअसमंजस समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि पहले से और भी ज्यादा बढ़ गया है। नीतीश के दल के महासचिव के सी त्यागी ने, जो पार्टी के आधिकारिक प्रमुख प्रवक्ता भी हैं, यह कहकर महागठबंधन के अपने सहयोगियों को एक और झटका दिया है कि भाजपा के साथ उनके दल का गठबंधन वैचारिक मतभेद के बावजूद ज्यादा सहज था। इसका अर्थ यह है कि उनका दल एक बार फिर भाजपा से हाथ मिला सकता है और वैचारिक मतभेद होने के बावजूद उसके साथ सहज रूप से बिहार की सरकार चला सकता है।

अब यह लगभग निश्चित हो गया है कि नरेन्द्र मोदी के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद भारत के अगले राष्ट्रपति होंगे। वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और उसके पहले 17 जुलाई को नये राष्ट्रपति के लिए मतदान होना है।

भोपालः मध्यप्रदेश के किसानों की समस्या का कोई हल नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि वह प्याज 8 रुपये प्रति किलो खरीदेगी। गौरतलब है कि ज्यादा उत्पादन के कारण प्याज की कीमतें जमीन चाट रही हैं। इसके कारण किसानों का उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया था।