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आपातकाल 25 जून, 1975 की रात को जब लागू हुआ तो आम लोगों को वास्तव में पहली बार पता चला कि संविधान का यह प्रावधान क्या मायने रखता है। असलियत यह है कि देश में यह तीसरी बार लगा था और जब लगा था तो दूसरी दफा का आपातकाल जारी ही था। आपात काल पहली बार 1962 में चीन के युद्ध के समय लगा था और दूसरी बार बंाग्लादेश युद्ध के समय। यही वजह है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह सलाह दी गई और बेटे संजय गांधी की तरफ से दबाब डाला गया तो वह शुरू में इसके लिए तैयार नहीं थीं। वह बाद में मान गईं।

राजनाथ सिंह ने रोशनी देख ली है, पर क्या संघ परिवार के अन्य लोग भी उसे देख पाएंगे? केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी किसी से यह नहीं कह रही है कि वे क्या खाएं और क्या पहनें? इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत बहुलतावादी देश है और हम इस वास्तविकता को समझते हैं कि यहां सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं।

हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन ने पिछले दिनों ट्विट किया कि यदि खेती की स्थिति बिगड़ती है तो किसी की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसानों की बेहतर स्थिति को वह अपने सभी कार्यक्रमों और नीतियों का केन्द्र बनाए। विख्यात कृषि विशेषज्ञ स्वामीनाथन ने सोशल मीडिया में अपने ये विचार उस समय रखे, जब मंदसौर में पुलिस की गोली से किसानों के मरने की खबर आई थी।

तिरुअनंतपुरमः सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार की नई शराब नीति ने प्रदेश की आबादी के एक बड़े हिस्से में भूचाल पैदा कर दिया है। लेकिन इसके कारण कैश की कमी का सामना कर रहे प्रदेश को राहत लेने का मौका भी मिल गया है।

बिहार में एक बार फिर टाॅपर घोटाला सामने आया है। पिछले साल जब यह घोटाला सामने आया और पता चला के टाॅपर करने वाले अधिकांश छात्र और छात्राएं पास होने की योग्यता भी नहीं रखते, तो बहुत हल्ला हंगामा हुआ और उसके बीच अनेक गिरफ्तारियां हुईं। बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड के चेयरमैन सहित अनेक लोग जेल गए। उनमें से अधिकांश अब जेल से बाहर भी आ गए हैं। उस घोटाले के बाद प्रदेश सरकार ने कुछ नई नियुक्तियां भी कीं और उसके बाद उम्मीद की गई कि अब नतीजों में घोटाले नहीं हो सकेंगे।

भोपालः 1956 में अपने निर्माण के बाद मध्यप्रदेश ने उतनी हिंसा कभी नहीं देखी, जितना वह आज देख रहा है। पिछले एक सप्ताह से मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा जल रहा है। दर्जनों बसों और ट्रकों को आंदोलनकारियों ने फूंक डाला। कारों और पेट्रोल पंपों में भी आग लगाई गई। इसके कारण हजारों करोड़ रुपयों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है।

लखनऊः योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री प्रशासन पर अपनी पकड़ पाने में नाकाम रहे हैं। 100 दिन की उपलब्धियों की सूची तैयार करने को नौकरशाही को कहा गया है, लेकिन सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं, यह ढूृढ़े नहीं मिल पा रही है।

मध्यप्रदेश में किसानों पर चली पुलिस की गोलियां कहीं इस बात के संकेत नहीं कि मोदी सरकार बारुद के ढेर पर बैठी है? यह संदेह इसलिए पैदा होता है कि सिर्फ मध्यप्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश भर के किसानों में भारी आक्रोश है। खेती का उत्पादन अच्छा है, लेकिन अच्छा उत्पादन कृषि उत्पादकों के लिए ही विनाश का पैगाम लेकर आता है और उसके उत्पाद उन्हें अच्छी कीमत नहीं दे पाते। अच्छी कीमत तो दूर अनेक बार तो खेती के लिए लगाई गई पूंजी के बराबर आय भी किसान अपने उत्पादों ने नहीं कर पाता। और यदि किसानों ने वह पूंजी कर्ज लेकर जुटाई हो, तो फिर वे कर्ज की वापसी में विफल होने लगते हैं और उनकी यह विफलता उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर कर देती है।

2004 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मैंने डीएमके नेता करुणानिधि का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि वे यूपीए का हिस्सा क्यों बन रहे हैं। एक मिनट के लिए वे ठहरे और फिर कहा कि उनकी नजर में सोनिया के नेतृत्व वाले यूपीए के लिए सत्तारूढ़ एनडीए का विकल्प बनने के लिए जगह है। वे उस समय की राजनैतिक स्थिति को समझने में सफल रहे थे। 2004 के चुनाव में यूपीए सत्ता में आ गई। क्या विपक्षी एकता एक बार फिर जरूरी हो गई है?

तिरुअनंतपुरमः वे आए। उन्होंने देखा। पर जीतने में वे विफल रहे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के तीन दिवसीय केरल दौरे का सार यही है।