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जब मणिपुर विधानसभा का चुनावी नतीजा सामने आया, तो पता चला कि जनता ने किसी को जनादेश नहीं दिया है और विधानसभा त्रिशंकु बनकर उभरी है। उसी समय सबको अहसास हो गया था कि अब आयाराम और गयाराम का खेल शुरू हो जाएगा। भाजपा की ओर आयाराम होंगे और गयाराम अन्य पार्टियों से होंगे। सत्तारूढ़ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसके पास 28 विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटें मिली थीं। नगा पिपल्स फ्रंट और नगा पिपल्स पार्टी को चार चार सीटें मिली थीं। एक सीट निर्दलीय और एक एक सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई।

उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे न्रिश्चय ही चैंकाने वाले हैं। जब से मतदाताओं का मत देने का प्रतिशत बढ़ा है, तब से अनेक प्रदेशों में चैकाने वाले नतीजे आते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिल गई थीं। बिहार में लालू, नीतीश और कांग्रेस के गठबधन को 178 सीटें हासिल हो गईं। उसी तरह चैकाते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को 325 सीटें आ गईं, जो एक रिकाॅर्ड है, क्योंकि आजादी के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी और गठबंधन को इतनी सीटें नहीं मिली थीं।

आतंकवादी गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में मध्यप्रदेश उभर रहा है। पिछले महीने के मध्य में पता चला कि प्रदेश के 9 लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गुप्त सूचनाएं प्रदान कर रहे थे। सबसे सनसनीखेज बात यह थी कि उस समूह के कुछ लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बहुत नजदीकी से जुड़े हुए थे। यह समूह आईएसआई से भारी धन प्राप्त कर रहा था।

कांग्रेस के कई नेताओं ने चुनाव प्रचार शुरू होने के पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश के अभियान में प्रियंका भी शामिल होंगी। कुछ नेताओं ने दबे स्वर में कहा था, तो कुछ ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से बाहर भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। लेकिन उन सबकी बात गलत साबित हो गई और प्रियंका ने अपने आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार से दूर ही रखा। पांच मिनट के लिए अमेठी- रायबरेली चुनाव सभा को जरूर संबोधित किया, लेकिन वह रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं थी। वह भी प्रियंका गांधी को इसलिए करना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी की बहुत आलोचना हो रही थी कि वे प्रियंका को सक्रिय राजनीति में नहीं आने देना चाहते।

कहा जाता है कि जब किसी की जिंदगी का आखिरी समय आता है, तो उसकी इच्छा काशी जाने की होती है। मान्यता यह है कि अपने अंतिम दिन काशी में बिताने से मोक्ष मिलता है। इस तरह के अंधविश्वासों के खिलाफ जिंदगी भी संघर्ष करने वाले कबीरदास ने अपने अंतिम समय में काशी को छोड़ दिया और उस मगहर में अपनी अंतिम सांसें ली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां मरने पर नर्क मिलता है।

तिरुअनंतपुरमः केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को दी गई हत्या की धमकी के बाद प्रदेश में सीपीएम और संघ के कार्यकत्र्ताओं के बीच औ भी तनाव बढ़े जाने की संभावना है। यह धमकी मध्यप्रदेश के एक संघ नेता ने दी थी।

उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे आखिरी चरण में बनारस जिले में मतदान होना है। बनारस ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है। उनके क्षेत्र मे तो पांच विधानसभा क्षेत्र ही हैं, लेकिन जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। यदि आठों विधानसभा क्षेत्रों की बात न करें, तो वे पांच विधानसभा क्षेत्र जो वाराणसी यानी बनारस लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं, वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए काफी मायने रखते हैं। लेकिन 4 मार्च के पहले वहां से जो सूचनाएं आ रही थीं, उनके अनुसार उन पांचों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है।

लखनऊः मतदान के दो चरणों में राजनैतिक पार्टियों द्वारा अब मंडल और कमंडल कार्ड एक साथ खेला जा रहा है। इस चुनाव में नरेन्द्र मोदी, मायावती, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। अब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी प्रधानमंत्री ने उतना समय प्रचार में नहीं लगाया होगा, जितना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगा रहे हैं।

नरेन्द्र मोदी सरकार घर वापसी और लव जेहाद के मसले पर अपनी पार्टी के लोगों को अपने पैर वापस खींचने के लिए बाध्य करने में सफल हुए थे। मोदी ने गौरक्षकों पर भी लगाम लगाने में सफलता पाई थी। खासकर जब गुजरात में मरी हुई गाय से चमड़ा निकालने वाले दलितों पर हमला हमला हुआ था और उसका विडियो सामने आया था, तो मोदी ने तुरंत कार्रवाई की थी और उसके बाद ही गौरक्षकों पर बरसे थे।

मध्यप्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री जयंत मलैया ने साल 2017-18 का बजट पेश किया। बजट से पूर्व यह उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स में कुछ कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बजट में शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिए जाने की घोषणा की गई और इसका नगद भुगतान जुलाई 2017 से किया जाएगा। आंशिक शराबबंदी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी बजट के खास बिंदु रहे। मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अनुदान देने की घोषणा भी बजट में की गई है। मध्यप्रदेश में जन्में सभी व्यक्तियों को आवासयुक्त बनाने के लिए इस सत्र में आवासीय भूमि अधिकार विधेयक लाया जाएगा।