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डीएमके नेता करुणानिधि ने अवसरवादिता की हद कर रखी है। जब से मुख्यमंत्री जयललिता इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुइ हैं, वह प्रशासन को लेकर हंगामा मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में प्रदेश का प्रशासन पंगु हो गया है और कावेरी जल जैसे महत्वपूर्ण मसले पर कोई निर्णय लेने वाला नहीं है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कबतक अपने पिता और चाचा द्वारा किए जा रहे अपमान को बर्दाश्त करते रहेंगे? अथवा क्या उनके पास कोई अपनी योजना है, जिसे सामने लाने के लिए वे सही समय का इंजतार कर रहे हैं?

राहुल गांधी अपनी किसान यात्रा का समापन कर चुके हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने अनेक खाट सभाओं को भी संबोधित किया। उन खाट सभाओं में स्रोताओं और वक्ताओं को खाट पर बैठाया जाता था। राहुल गांधी खुद खाट पर बैठते थे। किसानों और गांवों से जुड़ने का राहुल गांधी का यह एक अभूतपूर्व तरीका था। वे किसानों से जुड़ने में कितने सफल हो पाए, इसके बारे में दावे से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो जरूर है कि उनकी सभाओं में आने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासा थी। किसान यात्रा के दौरान आयोजित रोड शो में भी लोगों की अच्छी भागीदारी देखी गई। जाहिर है, अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों मे जोश भर देने के लिहाज से राहुल की यात्रा सफल रही। पर सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी की यह किसान यात्रा और खाट सभाएं देश की सबसे बड़ी आबादी वाले इस प्रदेश मे कांग्रेस की इज्जत बचा पाएंगी?

चेन्नईः मुख्यमंत्री जयललिता पिछले दो सप्ताह से भी ज्यादा दिनों अस्पताल में भर्ती हैं। उनके स्वास्थ्य के बारे में लोगों को नियमित रूप से जानकारी भी नहीं दी जा रही है और जो जानकारी दी जाती है, वह भी स्पष्ट नहीं होती। जाहिर है, इसके कारण प्रदेश में अफरातफरी का माहौल बना हुआ है।

भोपालः इन्दौर में आगामी 22 और 23 अक्टूबर को ग्लोबल निवेश सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। यह अपने किस्म का पांचवा सम्मेलन है, जो मध्यप्रदेश में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उम्मीद है कि इस सम्मेलन में निवेशक, उद्यमी, काॅर्पोरेट पार्टनर, और वेंचर पूंजीपति भारी संख्या में शिरकत करेंगे।

पिछले महीने भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल आपरेशन पर हमारे देश में गंदी राजनीति जारी है। आतंकवाद किसी पार्टी विशेष का मसला नहीं है, यह एक राष्ट्रीय मसला है और इसको समाप्त करने पर देश में राष्ट्रीय आम सहमति है। केन्द्र सरकार इसे समाप्त करने के लिए जो कदम उठा रही है, उसका भी कहीं विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि नेता पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे अपना निजी मसला मानकर चल रही है। लगता है कि भारतीय सेना को वह अपनी निजी सेना मानने लगी है। इसलिए उसने रक्षामंत्री पर्रिकर को सम्मानित करने की एक श्रृंखला शुरू कर रखी है।

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार निवेशकों, उद्यमियों, कॉर्पोरेट भागीदारों, और उद्यम पूंजीपतियों से मजबूत, सकारात्मक रिश्ते बनाने के उद्देश्य से एक बार फिर ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है। 5वें समिट का आयोजन इसी माह इंदौर में होगा। इस बार के शिखर सम्मेलन का विषय ’मेक इन मध्यप्रदेश’ रखा गया है। मध्यप्रदेश में शुरू की गई ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट अनुकूल निवेश के नए रास्तों को खोलने में मील का पत्थर साबित होगी। सम्मेलन में राज्य अपनी प्रस्तुतियों द्वारा निवेशकों, उद्यमियों, कॉर्पोरेट भागीदारों और उद्यम पूंजीपतियों को उनके उपयोग में आने वाली तकनीक और बुनियादी सुविधाओं से अवगत कराएगा।

भोपालः पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लंदन का दौरा किया। दौरे का उद्देश्य था वहां के उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए प्रभावित करना। उन्होंने अमेरिका का भी व्यापक दौरा किया। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार उन्होंने लंदन में शराब के बड़े उत्पादकों से भी मुलाकात की और मध्यप्रदेश में शराब के उत्पादन की संभावनाओं पर भी विचार किया।

मध्यप्रदेश में पिछली बार हुए ग्लोबल इंवेस्टर्स समीट में पहले दिन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पर चर्चा की गई थी। उस दरम्यान प्रदेश के छोटे उद्यमियों ने अपनी समस्याओं का पिटारा सरकार के आगे खोल दिया था। समस्याओं से जूझते लघु उद्यमियों को सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा और उनके लिए प्रदेश में अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा। दो साल बाद फिर प्रदेश में ग्लोबल इंवेस्टर्स समीट होने वाला है। सरकार यह बता पाने में अभी समर्थ नहीं है कि पूर्व के इंवेस्टर्स समीट का कितना फायदा प्रदेश में हुआ, लेकिन सरकार को यह महसूस हुआ कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की संभावनाएं ज्यादा है। इन्हीं कारणों से इस बाद ग्लोबल इंवेस्टर्स समीट से पूर्व मध्यप्रदेश में दो दिवसीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का सम्मेलन भोपाल में किया गया।

पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार सरकार द्वारा अप्रैल में जारी की एक गई एक अधिसूचना को अवैध करार दिया। उसी अधिसूचना के तहत शराबबंदी लागू की गई थी और उच्च न्यायालय के आदेश आने तक उसी कानून के तहत हजारों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। नीतीश कुमार के लिए वह आदेश एक बड़ा झटका था। संयोग से उसी दिन शहादबुद्दीन की जमानत को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे जेल भिजवा दिया। शहाबुद्दीन को मिले जेल के लिए नीतीश कुमार उस रोज अपनी पीठ थपथपाते और सबसे बड़ी बात कि वे प्रदेश भर के अपराधियों को कड़ी चेतावनी देतेए, लेकिन उसी दिन शराबबंदी को लेकर पटना हाई कोर्ट के उस आदेश ने शहाबुद्दीन की फिर गिरफ्तारी की खबर को कमजोर कर दिया।