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तिरुअनंतपुरमः पारावुर मंदिर में आतिशबाजी के कारण हुए हादसे के बाद पूरे केरल में शोक की लहर चल रही है। उस हादसे में 113 लोग मारे गए और अन्य सैंकड़ों घायल हो गए।

लखनऊः केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश ईकाई का अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने जाति कार्ड खेलने का निश्चय कर लिया है। इसी निश्चय के साथ पार्टी 2017 की विधानसभा के चुनाव का सामना करने वाली है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने जनता दल(यू) का अध्यक्ष भी हो गए हैं। उनके पिछले विधानसभा में जीत हासिल कर मुख्यमंत्री बनने के बाद ही दल और राजनैतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई थी कि नीतीश अपने दल का अध्यक्ष बन सकते हैं। इसका एक कारण तो यह था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी नजर अब 2019 के लोकसभा चुनाव और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। नीतीश कुमार ने इसे छिपाया भी नहीं है। उनका दल इतना बड़ा नहीं कि वे उसी के बल पर प्रधानमंत्री बनें। जाहिर है कि उन्हें भाजपा विरोधी गठबंधन ही प्रधानमंत्री बना सकता है और वे उस गठबंधन का नेतृत्व कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी सक्रियता हो। उस सक्रियता को सुनिश्चित करने के लिए उनका अध्यक्ष बनना जरूरी था। इसके अलावा दल को अन्य राज्यों में फैलाने के लिए भी यह पद उनके लिए जरूरी था।

पांच राज्यों की विधानसभाओं के लिए हो रहे चुनाव राष्ट्रीय राजनीति को किस तरह प्रभावित करेंगे? क्या ये चुनाव नतीजे 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू करेंगे? इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है।

लखनऊः आगामी 14 अप्रैल को भीम राव अंबेडकर की जयंती है। इस साल अंबेडकर की जयंती के उत्सव प्रदेश की सभी पार्टियां बड़े धूमधाम से मना रही हैं और ऐसा करने के पीछे उन सबकी नजर का दलित वोटों पर टिका होना है।

पांच विधानसभाओं के लिए हो रहे चुनाव में देश की दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, वामदल और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। इनमें इन सबका टेस्ट हो रहा है। ये पांच राज्य हैं- असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। इनमें से किसी भी राज्य में भाजपा कभी भी सत्ता में नहीं रही। चुनाव से पहले होने वाले सर्वेक्षणों के अनुसार पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को जीत मिल रही है और तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जयललिता की पार्टी आगे चल रही है। केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे को साफ बढ़त दिखाई दे रही है, तो असम में अधिकांश सर्वे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बढ़त प्राप्त करता दिखा रहे हैं।

उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में अपनी सरकारें गंवाने के बाद कांग्रेस के केन्द्रीय नेताओं की नींद अब जाकर खुली है। अब वे अपनी मणिपुर की सरकार बचाने के लिए सचेष्ट हो गए हैं।

तिरूअनंतपुरमः एक कहावत है कि जो जैसा बोता है, वह वैसा पाता है। केरल के मामले में कांग्रेस के केन्द्रीय आलाकमान पर यह कहावत बहुत सटीक बैठती है।

हाल में किए गए एक चुनाव पूर्व सवेक्षण से पता चला कि पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन उस सर्वे से जीतने वाले ही नहीं, बल्कि हारने वाले भी अपनी पीठ थपथपा सकते हैं।

आगामी दो महीनों में देश के जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें असम ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भाजपा अपने दो क्षेत्रीय सहयोगी दलों के साथ सीधे मुकाबले में है। वह पिछले 15 साल से सत्तारुढ कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर पूर्वोत्तर में अपनी पहली सरकार बनाने के लिए जी तोड कोशिश कर रही है। असम में आगामी 4 और 11 अप्रैल को मतदान होना है।