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भोपालः विधानसभा का सत्र 23 फरवरी से शुरु हुआ। इस बात को लेकर शंका व्यक्त की जा रही है कि क्या इस सत्र में कुछ काम भी हो पाएगा या यह भी बेकार जाएगा।

हरियाणा के जाट आंदोलन ने न केवल एक प्रदेश को, बल्कि दिल्ली तक को हिला दिया। आरक्षण से आसपास के प्रदेश भी प्रभावित हुए। उसमें हजारों करोड़ रुपयों की सरकारी और गैरसरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ और कम से कम 19 लोग उसमें मारे भी गए।

तिरुअनंतपुरमः बाहर से से सबकुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर से यूडीएफ के घटक दलों में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए जंग छिडी हुई है।

जो डर था, वह सही साबित हो रहा है। मोदी सरकार के तहत भारत में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। शायद उससे भी बदतर स्थिति का सामना कर रहे हैं हम। काली बर्दी में गुंडे छात्र पर हमला कर रहे हैं। वे छात्रों से सहानुभूति रखने वाले लोगों पर भी हमल कर रहे हैं और पत्रकारों पर भी। वे महिला पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और यह सब अदालत के प्रांगन में पुलिस की उपस्थिति में हो रहा है। दिल्ली पुलिस गेस्टापो में तब्दील हो चुकी है। गेस्टापो हिटलर की निजी सेना थी। कुछ राज्यों की पुलिस भी वैसी ही बन गई है। उन राज्यों में पंजाब भी शामिल है, जहां भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि अकाली दल के साथ सत्ता में है। हमारे नेताओं को लेखक सलमान रुश्दी का वह कथन याद करना चाहिए, जिसमें उन्होंने पूछा है कि अभिव्यक्ति की आजादी आखिर है क्या? जवाब देते हुए वे खुद कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी किसी को नाराज कर देने की आजादी है। यदि व्यक्ति से नाराज करने की आजादी छीन ली जाय, तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी रह ही नहीं जाती है।

तिरुअनंतपुरमः भारतीय जनता पार्टी को केरल में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में कुछ बेहतर करने की उसकी उम्मीद धराशायी होती दिखाई दे रही हैं।

वित्तमंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार का तीसरा बजट आगामी 29 फरवरी को पेश करने जा रहे हैं, लेकिन सही मायने में यह वर्तमान सरकार का पहला बजट होगा। 2014 में पेश किया गया बजट तो पूर्व मनमोहन सिंह सरकार द्वारा पेश किए गए शुरुआती महीनों क ेलेखानुदान का ही विस्तार था और 2015 में जो बजट पेश किया गया था, वह भी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से अलग नहीं था। बजट पेश करने के मामले में मोदी सरकार अबतक मनमोहन सरकार से अपने आपको भिन्न साबित नहीं कर पाई है।

लखनऊः अगले साल की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आमचुनाव होने हैं। उसके पहले तीन विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो करारा झटका पाया है, उससे इसके नेता हिल गए हैं। ये नतीजे कुछ दिन पहले आए हैं।

पश्चिम बंगाल में चुनाव के कुछ ही सप्ताह बच रह गए है। अब वहां की चुनाव पूर्व राजनैतिक स्थिति कुछ कुछ साफ होने लगी है। तृणमूल कांग्रेस के विरोधी वामपंथी और कांग्रेस आपस में रणनीतिक समझौता करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। यदि यह प्रयोग सफल रहा, तो इसे 2019 के लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक जुआ है और यह पता नहीं कि क्या वामपंथी और कांग्रेसी गठबंधन चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है।

रेलवे से देश का लगभग हर आम व खास आदमी की अपेक्षा जुड़ी होती हैं क्योंकि यह देश का ऐसा नेटवर्क है जिससे लगभग हर भारतीय को इसकी बेहतरी और सुविधाओं को लेकर अपेक्षाएं रहती हैं। 2016-17 का रेल बजट रेल मंत्री सुरश प्रभु 25 फरवरी को संसद में रेल बजट पेश करने वाले हैं जिसे लेकर लोगों के मन में कई तरह की अपेक्षा हिलोरें मार रही हैं। एक ओर रेलवे की क्षमता का भरपूर उपयोग करने और उसकी क्षमता को बढ़ाने की चुनौती है तो दूसरी ओर यात्री सुविधा का विस्तार और और बेहतरी के लिए भी उपाय करने हैं। रेलवे यात्रियों की पूर्ण संतुष्टि के लिए रेल मंत्री को हर एक कदम उठाने होंगे जिसकी जरूरत आज रेलवे के सुधार और उन्नयन में दिखाई दे सके। रेल मंत्री के समक्ष यह भी चुनौती होगी कि वह रेलवे पर पड़ने वाले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर को कैसे काटें और लोगों पर ज्यादा भार दिए बिना एक बेहतर बजट कैसे पेश करें? कर्ज की भी चुनौती भी रेलवे के समक्ष है कि वह इसे कैसे बेहतर तरीके से रेलवे का विकास करते हुए चुकाता रहे। रेलवे में निजी पूंजी प्रवाह को तेज करने के साथ ही रेल मंत्री को रेलवे की सामाजिक जिम्मेदारी और व्यवसायिक प्रतिबद्धता को भी पूरा करना है। इसके अलावा रेल मंत्री के समक्ष कई और चुनौतियां भी हैं जिसमें इसे कॉरपोरेट होने से बचाना भी है।

रोहित वेमुला प्रकरण के बाद कन्हैया कुमार के प्रकरण ने नरेन्द्र मोदी की निजी छवि को नुकसान पहुंचाया है। जिस छवि के साथ नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, वह छवि लगातार धूमिल होती जा रही है। उनकी चाय वाले ओबीसी के बेटे की छवि पेश कर भारतीय जनता पाटी ने लोकसभा में बहुमत हासिल किया था, लेकिन दोनों मामले में शिकार दो गरीब छात्र ही हुए और उनमें से एक तो दलित या ओबीसी भी है। दूसरा छात्र दलित या ओबीसी तो नहीं है, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एक परिवार से है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस संगठन से नरेन्द्र मोदी आते हैं, उस संगठन ने इन दोनों छात्रों के खिलाफ झूठा और चरित्र हनन का प्रचार करने में अपना पूरा जोर लगा दिया। कैबिनेट मंत्री से लेकर सड़क छाप कार्यकत्र्ता तक ने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर दोनों को देश द्रोही तथा आतंकवादी साबित करने की कोशिश की।