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लालू यादव और नीतीश ने जब बिहार में आरक्षण को एक चुनावी मुद्दा बनाया था, तो उन्हें इसका अंदाज नहीं था कि यह मुद्दा ऐसा मोड़ ले लेगा, जहां उनको लेने के देने पड़ने लगेंगे। नरेन्द्र मोदी ने अब आरक्षण के उनके ही हथियार से उन पर ही हमला करना शुरू कर दिया है और उनके पास बचाव में कुछ कहने को रह नहीं गया है।

एक सौ तीस साल पुरानी कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर नये और पुराने का द्वंद्व सामने आ रहा है। माखनलाल फोतदार की नई पुस्तक ’’ चीनार लीव्स ’’ इस लड़ाई को सामने ला रही है। फोतेदार वरिष्ठ कांग्रेसियों के उस डर को जाहिर कर रहे हैं, जिसे अनुसार राहुल गांधी में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है और वे पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ भी नहीं हो सकते हैं।

भोपालः एक समय था, जब मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के रूप में जाना जाता था। लेकिन इस साल ऐसा रह नहीं पाएगा।

कार्यपालिका ने हमेशा कोशिश की कि वह न्यायपालिका पर नियंत्रण स्थापित करे, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुई। सच तो यह है कि न्यायपालिका ने जजों की नियुक्ति में अपनी ताकत बढ़ाकर नियुक्ति के मामले में राजनीतिज्ञों की भूमिका को ही समाप्त कर दिया। इस तरह से न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर ली। जजों का स्थानांतरण भी न्यायपालिका के अपने अधिकार क्षेत्र का हिस्सा हो गया।

'मेक इन इंडिया' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक बहुत ही महत्वकांक्षी योजना है, जिसके तहत वे भारत को दुनिया के उत्पादकों की सबसे पसंदीदा जगह बनाना चाहते हैं। भारत में श्रम की बहुलता है और यह सस्ता भी है, हालांकि कुशल श्रमिकों की यहां कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार कौशल विकास का अभियान चला रही है और प्रधानमंत्री को उम्मीद है कि श्रमिकों की कुशलता की अवस्था को भी भारत प्राप्त कर लेगा।

भारत अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। इसकी शुरुआत दिल्ली में होने वाले 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन से होगी, जिसमें अफ्रीकी देशों की सरकारों के प्रमुख हिस्सा लेने वाले हैं। इस तरह के सम्मेलन की शुरुआत 2008 में हुई थी। वह सम्मेलन दिल्ली में ही हुआ था। दूसरा शिखर इथिओपिया के आदिस अबाबा में हुआ था। अफ्रीका के साथ भारत का बहुत पुरान संबंध रहा है। भारत ने वहां चल रहे आजादी के आंदोलनों का समर्थन किया था और रंगभेद के खिलाफ भी लड़ाई में उनका साथ दिया था। चीन का इस समय अफ्रीकी देशों के साथ गहरा संबंध है, इसलिए वह इस मायने में भारत पर भारी पड़ता है। आर्थिक मामलों में अफ्रीकी देशों के साथ योजनाबद्ध तरीके से संबंध बनाने में भारत पिछड़ गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीका से भारत के संबंधों को बढ़ाने को लेकर काफी गंभीर हो गए हैं।

देश की अर्थव्यवस्था की दूसरी छमाही शुरू हो गई है। यह दूसरी छमाही व्यापारिक आर्थिक गतिविधियों को व्यस्त सीजन होता है और इसकी व्यस्तता त्यौहारों के कारण बढ़ जाती है। जिनके धंधे में मंदी आ रही होती है, वे उम्मीद करते हैं कि उस मंदी की भरपाई इस छमाही की तेजी से पूरी कर लें। पर सवाल यह उठता है कि इस साल की दूसरी या अंतिम छमाही में बाजार का मूड क्या है? क्या यह कारोबारियों के लिए उत्साह का सौगात लेकर आया है या इसका संदेश कुछ और ही है?

त्यौहारों का मौसम शुरू हो गया है। जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के बाद बरसात का मौसम समाप्त होने के साथ ही वातावरण में एक ऐसा बदलाव आता है, जिसका हमारे देश के लोगों पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। मौसम में आया यह बदलाव मूड को उत्सववादी बना देता है। वैसे भारत में उत्सवों की कमी नहीं, लेकिन पितृपक्ष की समाप्ति के बाद उत्सव का जो माहौल बनता है, उसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता।

कोलकाताः "लुक इस्ट" नीति के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से संबंधित अनेक परियोजनाओं की घोषणा हुई थीं और यह सारी परियोजनाएं पूर्वी एवं पूर्वाेत्तर प्रदेशों से संबंधित थीं। लेकिन लाल फीताशाही के कारण वे घोषणाएं कागजों मे बंद होकर रह गई हैं।

बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण नीति की समीक्षा करने का बयान लालू के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसके कारण वे पूरी तरह से लय में आ गए हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा और आरक्षण समर्थन बनाम आरक्षण विरोध बनाने में लग गए हैं। सवाल उठता है कि इस तरह का बयान आखिरकार मोहन भागवत ने दिया ही क्यों? वैसे उन्होंने कभी नहीं कहा कि आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए अथवा आरक्षण का आधार आर्थिक कर दिया जाना चाहिए, लेकिन आरक्षण का मामला इतना संवेदनीशील है कि इसकी चर्चा करते समय लोग तर्क का नहीं भावना का सहारा लेने लगते हैं। आरक्षण समर्थकों के लिए भी यह सच है और आरक्षण विरोधियों के लिए भी यही सच है।