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भाजपा ने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों से दलबदल कराने के लिए एक पूर्ण अभियान शुरू किया है। नीतीश कुमार की जद (यू) और जयंत चौधरी की रालोद को भाजपा में शामिल करने के बाद, विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के कुछ चुनिंदे नेताओं, विधायकों और पूर्व विधायकों के दलबदल की बाढ़ आ गयी है।

भारत में आया राम गया राम की राजनीति तब शुरू हुई जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। उन पर थोक में निर्वाचित प्रतिनिधियों को खरीदकर विपक्षी दलों को कमजोर करने का आरोप लगता था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के जमाने में यह जोर पकड़ा जब उन्होंने कांग्रेस सरकार बनाने के लिए थोक में विपक्षी विधायकों को खरीदा, हालांकि पार्टी चुनाव में अल्पमत में थी। अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस कला में महारथ हासिल कर ली है और भारतीय राजनीति में इस खतरे को अगले स्तर पर ले गये हैं।

नेशन सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) द्वारा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस: 2022-23) के प्रकाशन के ठीक बाद, पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 की पूर्व संध्या पर गरीबी पर राजनीति शुरू कर दी गयी है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वी. आर सुब्रमण्यम ने दावा किया है कि देश में गरीबी 5 प्रतिशत से नीचे आ गयी है, खुदरा मुद्रास्फीति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है, तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कमजोर होने और भारत का 'कुछ लोगों तक ही सीमित' होने की बात गलत है।

विनाश का भविष्यवाणी करने वालों ने कहा था कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा विफल हो जायेगा, लेकिन उसके घटक दल धीरे-धीरे आगे बढ़े। अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में गठबंधन धीरे-धीरे आकार ले रहा है। गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तमिलनाडु में राजनीतिक सीटों की साझेदारी के संबंध में अभी तक विभिन्न पार्टियों के बीच समझौते पूरे नहीं हुए हैं। राज्य में आधी सदी या उससे भी अधिक समय से राजनीति दो द्रविड़ पार्टियों द्रमुक और अन्नाद्रमुक के इर्द-गिर्द घूमती रही है। कुछ साल पहले द्रमुक के संरक्षक एम करुणानिधि और अन्नाद्रमुक सुप्रीमो जे जयललिता की मृत्यु के बाद से दोनों दलों, जिनके पास लगभग 30 से 35 प्रतिशत वोट शेयर थे, निश्चित रूप से कम हो गये हैं। तब से दोनों द्रविड़ पार्टियों का व्यक्तिगत वोट शेयर घटकर 20-22 प्रतिशत रह गया है और जैसा कि हमने पिछले कुछ चुनावों में देखा था, जो भी पार्टी बेहतर गठबंधन बनाती है, वह जीतती है, चाहे वह तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का।

कांग्रेस पार्टी का यह आरोप कि कैसे मोदी सरकार ने चंदा लेने के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया, यह मोदी के शासन के सबसे बड़े घोटाले को रूप में उभरने की संभावना है, शायद संप्रग सरकार से 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के आयामों की तरह।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं क्योंकि पहली बार जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को यह विश्वास हो रहा है कि सीटों के बंटवारे पर सहमति बनने के बाद राज्य में भाजपा को हराया जा सकता है। दूसरी ओर, भाजपा के राज्य नेता घबड़ाये हुए हैं, हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जनता को विश्वास दिलाया कि उन्हें राज्य की कुल 80 सीटों में से 65 सीटें मिलेंगी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर एक ओर केंद्र सरकार और दूसरी ओर समृद्ध किसानों के बीच जारी गतिरोध भारतीय कृषि नीति और वास्तविकता के विरोधाभासों को दर्शाता है।

यह समझना मुश्किल है कि सरकार रोजगार सृजन पर चुप क्यों है जबकि वह साल-दर-साल बुनियादी ढांचे पर रिकॉर्ड खर्च का लगातार दावा कर रही है। नयी नौकरी चाहने वालों के लिए अवसर लगातार कम हो रहे हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बेरोज़गारी का लगातार बढ़ना चिंता का कारण बनता जा रहा है। वर्तमान में, देश का वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद विस्तार बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले बेरोजगारी के आंकड़ों को देखते हुए यह रोजगारहीन आर्थिक विकास की तरह दिखता है, जबकि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च सीधे तौर पर रोजगार से जुड़ा होता है।

भारतीय चुनाव एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें लाखों मतदाता और अनेक राजनीतिक दल शामिल होते हैं। ये पार्टियाँ अपने अभियानों के वित्तपोषण के लिए व्यक्तियों और निगमों के योगदान पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, क्योंकि फंडिंग महत्वपूर्ण है। चुनाव के दौरान बहुत सारा काला धन भी घूमता है।