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लिरुअनंदतपुरमः क्या केरल प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बदलने वाला है? यह सवाल आज प्रदेश के सभी कांग्रेसियों को मथे जा रहा है। केरल प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी ने अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत लागू ेरने का फैसला किया। उस फैसले के बाद रमेश चेनिंथला के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहने पर सवाल खड़ा हो गया है।

लखनऊः समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर अगले विधानसभा चुनाव के बाद अपने बूते पर सत्ता हासलि करने के लिए जबर्दस्त अभियान शुरू कर दिया है। पिछले 7 और 8 जून को आगरा में संपन्न दो दिवसीय पार्टी सम्मेलन की समाप्ति के बाद पार्टी का उत्साह बढ़ा है। उसमें पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकर्त्ताओं को कहा था कि पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए वे आपसी मतभेद भुलाकर एक जुट हो जाएं। उन्होंने राज्य की जनता से अपील की थी कि वे बसपा की सरकार को उखाड़ फेंके और राज्य में सपा की सरकार के गठन में उनका साथ दें।

पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार हमारे देश की व्यवस्था और लोकतंत्र के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके खिलाफ देश में जबर्दस्त जनाक्रोश है, पर इस जनाक्रोश के सामने सरकार शुरू से ही एक के बाद एक गड़बड़ियां करती जा रही हैं। जब पूरा विपक्ष 2 जी स्पेक्ट्रम मामले पर जेपीसी जांच की मांग कर रहा था, तो सरकार ने उस मांग को साफ साफ ठुकरा दिया था और उसकी जिद के कारण संसद का पूरा शीतकालीन सत्र बर्बाद हो गया। बजट सत्र में उसने जेपीसी जांच की मांग मान ली, क्योंकि उसे बजट पास करवाने थे। सरकार को भ्रष्टाचार के मामले पर रक्षात्मक रवैया अपनाकर इसके खिलाफ कदम उठाने की गंभीरता दिखानी चाहिए थी, लेकिन उसने अपनी कार्रवाइयों से यह साबित किया कि भ्रष्टाचार को वह ज्यादा तवज्जो देना ही नहीं चाहती।

लंदन में मकबूल फिदा हुसैन की मृत्यु से स्पंदनशील चरित्र वाले उनके प्रशंसकों एवं विरोधियों दोनों को धक्का लगा होगा। इससे बड़ी विडम्बना और क्या होगी कि जिस व्यक्ति को प्रसिद्ध पत्रिका फॉर्ब्स ने एक समय भारत के पिकासो की संज्ञा दी, उसे अंतिम सांस दूसरे देश की भूमि पर लेनी पड़ी।

देश इस समय एक भयावह संकट से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार और काला धन एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभरा है। भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन देश के सभी वर्गों को आकर्षित कर रहा है। उदारीकरण के मुट्ठी भर समर्थकों को छोड़ कर समाज का कोई भी वर्ग भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं है। किसान, मजदूर, मध्य वर्ग, छात्र, महिलाएं, लेखक, बुध्दिजीवी सभी उद्विग्न हैं। राजनीतिक दल न केवल अप्रासंगिक, बल्कि समाज के लिए अहितकर, हो चुके हैं। जिन्हें वाम दलों से आशा थी, वे पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन से हताश नजर आते हैं। नेताओं को विदूषक बने अरसा हो गया। हर आंदोलन किसी एक मुद्दे से बंधा हुआ है। नागरिक जीवन की बेहतरी के लिए संगठित प्रयास नहीं हो रहे हैं। कमजोर आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। कुछ लोगों की संपन्नता खतरनाक ढंग से बढ़ रही है।

भोपालः पानी के अति दोहन एवं उसके संरक्षण के अभाव ने मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों को सूखाग्रस्त बना दिया है. स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि पानी को लेकर लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है. 50 में से 30 अधिक जिलों में भूजल का स्तर 500 से 1000 फीट तक नीचे चला गया है. कुएं, बावड़ी, तालाब एवं नदियों के सूख जाने से मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग सूखे के कारण पलायन एवं भुखमरी का दंश झेल रहे हैं. प्रदेश के लिए पानी एक अहम मुद्दा है, पर कई योजनाओं एवं अभियानों के बावजूद स्थिति गंभीर बनी हुई है.

लखनऊः भाजपा में उमा भारती की वापसी के बाद पार्टी के कार्यकर्त्ताओं में तो उत्साह बढ़ा है, लेकिन प्रदेश के पार्टी नेता सकते में आ गए हैं।

रामलीला मैदान की घटना की तुलना जलियावाला बाग गोलीकांड से करना अनुचित नहीं है। दोनों घटनाओं में बहुत साम्य है। कुछ महत्वपूर्ण फर्क भी हैं। जलियावाला बाग में लोग सत्य पाल और सैफुद्दीन किचलू को रिहा करने की मांग के समर्थन में सभा करने आए थे। इन दोनों गांधीवादी नेताओं को गिरफ्तार कर पंजाब पुलिस ने किसी अनजान जगह पर छिपा रखा था। जनसभा का आयोजन करने वाले किसी तरह की हिंसा करने नहीं आए थे। हत्याकांड के बाद उनके पास से एक भी हथियार बरामद नहीं हुआ। लेकिन ब्रिगेडियर डायर को लगा कि अगर इस जन सभा को होने दिया गया, तो देश भर में बगावत हो जाएगी। वह ऐसी किसी बगावत को कुचलना चाहता था।

केन्द्र सरकार रामदेव संकट में फंसकर यह तय कर नहीं पा रही है कि वह इससे कैसे निकले। आज यदि केन्द्र सरकार की यह स्थिति है, तो उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। उसनंे इस मसले पर एक के बाद एक घपलेबाजी की और दलदल में लगातार फंसती गई। उसे लगा कि वह रामदेव को अपने हिसााब से चला पाने में सक्षम है। उसे अपने आप पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। इसलिए जब उसे कड़ाई करनी चाहिए थी, तो वह बेहद विनम्रता से पेश आ रही थी। बाद में जब उसे मामले को मुलायमियत से संभालना था, तो वह एकाएक कठोर हो गई।

अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ठीकठाक चल रहा था। 4 दिनों के अनशन के दबाव में केन्द्र सरकार कठोर लोकपाल विधेयक लाने को तैयार हो गई थी और अन्ना सहित 4 अन्य लोगांे को विधेयक का मसौदा बनाने वाली समिति में शामिल भी कर लिया था। पर उसके बाद बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया। प्रभावी लोकपाल कानून बनाने के अन्ना के आंदोलन के दौरान बाबा रामदेव ने अपने आपको उपेक्षित पाया और उनकी प्रतिक्रियों में यह साफ देखा जा सकता था कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में अन्ना को मुख्य भूमिका में आते देख विचलित थे। इसके कारण ही उन्होंने भ्रष्टाचार के व्यापक पहलुओं पर अपनी तरफ से एक बड़ा सत्याग्रह करने की घोषणा कर दी।