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छतीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में माओवादियों द्वारा 76 जवानों की हत्या किए जाने के बाद केन्द्र सरकार अब नक्सलियों के खिलाफ वायुसेना के इस्तेमाल की बात भी करने लगी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अभी इसके बारे में फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यह विकल्प खुला हुआ है। दूसरी तरफ वायुसेना अध्यक्ष कह रहे हैं कि उनके सैनिकों का प्रशिक्षण दुश्मन देशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हुआ है, न कि अपने देश के लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। इसलिए वे माओवादियों के खिलाफ किसी कार्रवाई में वायुसेना के इस्तेमाल के पक्षधर नहीं हैं।

पिछले सोमवार को महिला आरक्षण विधेयक पर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद पहली बार लगा कि इस मसले पर किसी सहमति की ओर बढ़ा जा सकता है। पिछले 14 सालों में इस मसले पर अनेक बैठकें हुईं हैं, लेकिन वे सब बैठकें दिखावे के लिए हुआ करती थीं। जो महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के पक्षधर थे। वे अपनी बात कहते थे और जो इसके विरोधी थे, वे अपनी बात कहकर चले आते थे। सच तो यह है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति गंभीर वे भी नहीं थे, जो आरक्षण का समर्थन कर रहे थे। इसलिए महिला आरक्षण उनके लिए खबर बनाने का एक जरिया मात्र था।

पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के रुख में खासा बदलाव हुआ है। उसके कारण पाकिस्तान के हौसले बढ़ रहे हैं और आईएसआई ने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम तेज कर दिया है। जाहिर है कश्मीर में भारत के लिए आने वाले दिन कठिनाइयों से भरे होंगे।

नई दिल्ली। शिक्षा के मौलिक अधिकार कानून लागू हो जाने के दिन से ही केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है।सूचना के अधिकार और महात्मा गांधी राष्ट्ीय रोजगार गारंटी कानून के बाद कांग्रेस शिक्षा के अधिकार केा यूपीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मान कर चल रही है,जिसका ढिंढोरा अभी से ही पीटना शुरू कर दी है। वहीं शिक्षा के अधिकार कानून का आलोचना करने वाले राज्य सरकारों को भी खरी खोटी सुनाने से परहेज नही कर रही है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने इस कानून के लागू करने में पैसे को ले कर आ रही कमी का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से धन की मांग कर दी थी।, आज कांग्रेस ने उनकी मांग का परिहास उड़ाते हुए राज्य सरकार को दुत्कार सा दिया।

महिला आरक्षण विधेयक पर एक बार फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सच कहा जाय तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वर्तमान रूप में महिला आरक्षण विधेयक को स्वीकार करने के लिए विरोधी तैयार नहीं हैं और केन्द्र सरकार विरोधियों द्वारा सुझाए जा रहे संशोधनों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

भोपालः सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत् नर्मदा बचाओ आंदोलन (एन.बी.ए.) ने सूचना का अधिकार को हथियार के रूप में उपयोग कर खरगोन, धार, बड़वानी एवं झाबुआ में हुई सैकड़ों फर्जी रजिस्ट्रियों का पर्दाफाश किया।

भोपालः मध्यप्रदेश में सूचना के अधिकार का प्रभाव बढ़ रहा है। राज्य सूचना आयोग के कई अहम फैसले के बाद प्रदेश में लोगों का सूचना के अधिकार की शक्ति का पता चला है और वे इसे लेकर उत्साहित भी है। अभी हाल ही में राज्य सूचना आयोग के एक अहम फैसले के बाद प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अचल संपत्ति का विवरण 1 मई से वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

भोपालः मध्यप्रदेश में कांग्रेस पिछले सात सालों में कभी भी मजबूत विपक्ष की भूमिका में नहीं आ सकी। बीच-बीच में ऐसा लगा कि अब कांग्रेस मजबूती के साथ गुटबंदियों को दरकिनार कर एक हो गई है, पर वास्तव में आंतरिक रूप से कभी ऐसा नहीं हो पाया। मध्यप्रदेश में कुछ समय पहले कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों में दौरा कर युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था। उसी दरम्यान उन्होंने प्रदेश कांग्रेस की बैठक में वरिष्ठ नेताओं को नसीहत दी थी कि खेमेबाजी को छोड़कर मिलकर काम करें और कांग्रेस को मजबूत बनाएं। पर लगता है कि प्रदेश में कांग्रेसियों को उनकी नसीहतें रास नहीं आई। पिछले दिनों मध्य्ाप्रदेश के कई वरिष्ठ अधिकारियों के यहां आयकर के छापे और लगातार उठ रहे भ्रष्टाचार के प्रकरणों के बावजूद सरकार को घेरने में कांग्रेस नाकाम रही है।

लखनऊः बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो एक बार फिर अपने दलित एजेंडे की ओर वापस आ रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी सफलता को राजनैतिक पंडितों ने उनकी सोशल इेजीनियरिंग का नतीजा बताया था। उस चुनाव में मायावती ने उच्च जाति के लोगों- खासकर ब्राह्मणों को भारी संख्या में टिकट बांटे थे। उनमें से कई जीतकर आए भी। प्रशासन में भी उच्च जाति के लोगों को तवज्जो दिया गया। प्रशासन के मुख्य पदों पर अनेक ब्राह्मण अधिकारियों को बैठा दिया गया।

कोलकाताः संभवतः पश्चिम बंगाल देश के सबसे खराब प्रशासन वाला राज्य है। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में लगी आग पर काबू पाने में प्रशासन की विफलता ने इस तथ्य को बखूबी रेखांकित किया है। लगता है कि वोट पाने के लिए कानून के राज्य को तिलांजली दे दी गई है।