View Articles

लगता है तेलंगाना मसले पर केन्द्र ने एक कदम आगे और दो कदम पीछे की रणनीति अपना रखी है। अलग राज्य के गठन परद सहमति जताकर अब वह चुप बैठ गई लगती हैए क्योंकि उसके उस निर्णय के बाद आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में तूफान मच गया है।

तेलंगना राज्य के गठन की मांग को केन्द्र सरकार द्वारा मान लिए जाने के बाद पूरे देश भर में राज्यों के विभाजन की उठ रही मांग अप्रत्याशित नहीं है। यह मांग निश्चय ही हमारे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता का विषय केन्द्र द्वारा तेलंगाना की मांग को मान लेने में दिखाई गई जल्दबाजी है।

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश से पृथक तेलांगना राज्य की मांग पर केंद्र सरकार दुविधा में पड़ गयी है। कांग्रेस भी इसको लेकर पशोपेस में है। तेलांगना राज्य के विरोध में विधायकों के इस्तीफे से आंध्र प्रदेश सरकार पर खतरा मंडरा गया है। वहीं देश के अन्य राज्यों से पृथक प्रदेश की मांग जोर पकड़ रही है।

वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्तमान लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति पर राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। लालकृष्ण आडवाणी भी किसी भी दिन अपने राजनैतिक जीवन की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। माकपा नेता ज्योति बसु और भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी पहले सक ही राजनैतिक रूप से सक्रिय नहीं हैं।

नई दिल्ली : सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों (एनएफए) और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उन्नयन के लिए दो विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है।

नई दिल्ली। राज्यसभा में लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट पर हुई बहस में अधिकांश सांसदों ने आयोग की कार्यपद्धति व उसकी सिफारिशों को अपना निशाना बनाया।सपा नेता अमर सिंह ने जहां कांग्रेस को बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए पूरी तरह से दोषी ठहराने की कोशिश की वहीं नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने आयोग की रिपोर्ट को गलतियों का पुलिंदा बताते हुए रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया।

नई दिल्ली: आलू, प्याज और दालों जैसे दैनिक उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण नवम्बर के चौथे सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 19.05 प्रति शत की ऊंची दर तक जा पहुंची।

कोलकाताः उल्फा प्रमुख अरबिन्द राजखोवा और उप मुख्य कमांडर राजू बरुआ की गिरफ्तारी के बाद उल्फा समस्या के समाधान को लेकर उठा जोश समाप्त हो गया है। राजखोवा संप्रभुता से कम पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। उनके इस हठ के बाद बातचीत का मामला ही नहीं बन पा रहा है।

झारखंड विधानसभा का चुनाव भाजपा के लिए काफी मायने रखता है। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद यह एक के बाद एक झटके खा रही है। उपचुनावों में इसकी हार हुई है और कर्नाटक में भी इसकी खास फजीहत हुई है। हरियाणा, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में संपन्न विधानसभा के चुनावों में भी इसके हाथ कुछ नहीं लगा।

भोपालः मध्यप्रदेश के 44 जिलों के 268 नगरीय निकायों में 11 एवं 14 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं। नगरीय निकायों के चुनाव में भाजपा को अपनी पुरानी स्थिति को बरकरार रखने की चुनौती है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए भाजपा को नगरीय निकायों में मात देने का एक मौका है।