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खनिज तेल के बदले खाद्यान्न वाले संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम के तहत भारत के नेताओं, उनके सगे संबंधियों और चहेतों ने लाभ उठाया, जो स्पष्ट है। लेकिन दुखद पहलू यह है कि उनकी ऐसी जांच कभी नहीं करायी गयी जिसपर उंगलियां न उठायी जा सकें।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह की किताब “A Call to Honour – In Service of Emergent India” में देशद्रोही ‘भेदिये’ का जिक्र क्या आया कि इस सिंह का मुंह नोचने को झपट पड़े हैं दूसरे सिंह ‘मनमोहन सिंह’। आखिर भारत के प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह इससे परेशान क्यों हैं? जसवंत सिंह ने उस देशद्रोही का नाम अब तक क्यों नहीं बताया?

भारत की जनता को अपनी बात सीधे तौर पर रखने, अपने लिए योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार भारत की आजादी के समय भी नहीं मिला था, और दिसम्बर 1992 में उन्हें यह अधिकार दो संविधान संशोधनों के बाद मिला भी तो अब तक इनकी मूल भावनाओं को तो छोड़ दें, शब्दों में लिखे प्रावधानों की भी धज्जियां उड़ायी जाती रही हैं।

“लाभ के पद” का विवादित विधेयक गुरुवार को एक बार फिर राज्य सभा में ज्यों का त्यों पारित कर दिया गया। अब इसे लोक सभा में रखा जाना है। वहां भी इसके पारित हो जाने की संभावना है क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली वर्तमान संप्रग सरकार का ही वहां बहुमत है जिसके मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को ज्यों का त्यों राष्ट्रपति के पास वापस भेजने का निर्णय कर रखा है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियमों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार देश के विदेशी ऋण के संदर्भ त्रैमासिक ताजी स्थिति मार्च महीने के अंत तक जारी करेगी, हालांकि बजट 2007-08 में इसकी एक झांकी मिल जायेगी। अब तक की प्राप्त जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत एक गंभीर चक्रव्यूह में फंसने की दिशा में बढ़ रहा है।

भारत की माताएं यदि सावधानी बरततीं और अपने नवजात शिशुओं को स्तनपान करातीं तो प्रत्येक साल मरने वाले 24 लाख बच्चों में से 15 प्रति शत की जानें बच जातीं, विशेषकर यदि स्तनपान कराने के सामान्य व्यवहार को वांछित 90 प्रति शत तक के स्तर तक ले जाया जाता।

एन एन वोहरा समिति की उस रपट के सरकारी ताक पर रखे जाने के लगभग अब एक दशक हो जायेंगे जिसमें कहा गया था कि अधिकारियों-राजनीतिज्ञों-अपराधियों के बीच एक साठगांठ है। उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया था और अब तक किसी भी सरकार ने उन लोगों को बेनकाब कर दंडित करने की कोशिश नहीं की।

केन्द्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने संसद में अपने बजट भाषण में जब कृषि क्षेत्र पर बोलना प्रारंभ किया तो सबसे पहले भारत के लिए कृषि को ही प्रमुख चुनौती बताया। उन्होंने भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरु की एक उक्ति सामने रखी कि “सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन खेती नहीं।”

आतंकवाद के खिलाफ भारतीय संघर्ष की कहानी में एक और नया मोड़ आया है। भारत के प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक संयुक्त बयान जारी किया है कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एस साझा संस्थागत ढांचा बनायेंगे और सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे।

भारत-अमेरिकी नाभिकीय समझौते के मुद्दे में एक नया मोड़ आ गया है। प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा जुलाई 2005 को जो समझौता किया गया था उसका विरोध थम गया है और लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां उसी पर राजी हो गयी हैं। अब इस समझौते और इसकी शर्तों का विरोध नहीं हो रहा बल्कि अमेरिका द्वारा भविष्य में भारत की बांहें मरोड़ने की संभावनाओं का विरोध हो रहा है।