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भोपालः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने का निर्णय विवादों के भंवर में फंस गया है। उन्होंने अगले 11 मई से 4 दिनों का एक विशेष सत्र आहूत किया है। पहले भी विशेष सत्र बुलाए जाते रहे हैं, पर वे अक्सर एक दिन के ही हुआ करते थे। पर इसबार 4 दिनों के लिए यह सत्र बुलाया जा रहा है। सत्र का उद्देश्य विकास कार्यों के लिए नीति तैयार करना है और उसकी राणनीति का भी निर्धारण करना है।

झारखंड में शीबू सोरेन की कुर्सी पर आया खतरा समाप्त हो गया है। उनके द्वारा मनमोहन सरकार के पक्ष में मतदान करने के बाद बिना ज्यादा समय गंवाये भाजपा ने समर्थन वापसी का जो फैसला लिया था, वह उस पर ही भारी हो गया। श्री सोरेन ने राजनैतिक चतुराई दिखाते हुए ऐसा दाव खेला कि भाजपा के रणनीतिकार चारो खाने चित्त हो गए और अंत में उन्हें भी यथास्थिति स्वीकार करने में ही अपनी भलाई दिखाई दी।

झारखंड की राजनीति में वर्तमान अस्थिरता का एक कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता द्वारा अपने पुत्र हेमंत शोरेन को अपना राजनैतिक उत्तराघिकार देना है। हेमंत भी उत्तराधिकार पाने में जल्दबाजी दिखा रहे हैं। उनके लिए आदर्श स्थिति तो यह होती कि वे खुद मुख्यमंत्री बनते, लेकिन उनकी पार्टी को बहुमत नहीं हासिल है और भाजपा की सहमति के बिना वे मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते थे। उनकी समस्या यह है कि पार्टी के अंदर के अनेक नेता उन्हें अपना नेता मानने को तैयार नहीं हैं।

बजट सरकार की आमदनी और खर्चों का बहीखाता ही नहीं होता, वह सरकार की आर्थिक नीतियों, सुधारों और राहों के कांटों-कठिनाइयों को हटाकर सुखद समाधान प्रस्तुत करने की दूर दृष्टि और भावी नीतियां तथा कार्यक्रम भी अपने दामन में लिए रहता है। कह सकते हैं कि वह विगत कल की उपलब्धियों, कमियों, वर्तमान की चुनौतियों और आगत कल के सुनहरी सपनों-संकल्पनाओं को आकार देने के प्रयासों का दर्पण भी होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 2009-2010 का वित्तीय वर्ष भारत की तेज उभरती अर्थव्यवस्था के लिए विकट चुनौतियों का वर्ष रहा। ये चुनौतियां इसलिए अधिक गंभीर थी क्योंकि सारा विश्व भयंकर वित्तीय संकट के भंवर में फंसा हुआ था। लगभग सभी महाद्वीप अमरीका से पसरी घोरमंदी और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से उत्पन्न महंगाई की मार झेल रहे थे। ई दंश से दो-चार होना पड़ रहा था। परिणाम यह हुआ कि तीन वर्षों की लगातार नौ-प्रतिशत की औसत विकास दर के बाद 2008-09 में यह घटकर 6.7 प्रतिशत रह गई।

नयी दिल्ली: महाराष्ट्र की वार्षिक योजना 2010-11 को आज यहां योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री अशोक चव्हाण की बैठक में मंजूरी दी गई। राज्य की सालाना योजना कुल 37,916 करोड़ रूपए की है।

आइपीएल विवाद के बीच कांग्रेस और एनसीपी के संबंधों में तल्खी आ गई थी और लगने लगा था कि इस विवाद के कारण दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते कुछ ज्यादा ही खराब हो जाएंगे। लेकिन दोनो पार्टियों के नेताओं ने समझ दिखाई और विवाद कोई अप्रिय आयाम नहीं ले सका। शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल दोनो सरकार में सुरक्षित हैं और मनमोहन सिंह की सरकार भी सुरक्षित है।

शीबू सोरेन की सरकार संकट में है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने श्री सोरेन ने दावा किया था कि वे इस बार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, पर 4 महीने मे ही उसकी सरकार गिरती नजर बा रही है। हांलांकि इसके लिए इसबार वे खुद ही जिम्मेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्य में सत्ता की भागीदारी करते करते उन्होंने केन्द्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का समर्थन कर डाला। यह नैतिक ही नहीं, बल्कि राजनैतिक रूप से भी गलत है।

नयी दिल्ली: उर्जा मंत्री श्री सुशील कुमार शिन्दे ने कहा है कि उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाली और सस्ती बिजली मुहैया कराने की कोशिश की जानी चाहिए। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन का उद््घाटन करते हुए उन्होंने कहा केंद्र और राज्योंकेंद्र शासित प्रदेशों को ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा 'अत्यंत जटिल मुद्दों से हम कैसे निपटते हैं, यह इस बात पर निर्भर है कि हम कितना मिलकर काम करते हैं।'

कार्बन उत्सर्जन की वजह से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों में ग्रीमकाल में अत्यधिक गर्मी तो सर्दी में अत्यधिक सर्दी, मानूसन में बदलाव, जमीन पर तापमान में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि तथा हिमनदों के पिघलने जैसे कई तत्व शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन से कृषि और खाद्य उत्पादन पर असर पड़ने की संभावना रहती है तथा संक्रामक बीमारियां फैल सकती हैं।

मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल सरकार और देश के लिए कतई अच्ठा नहीं कहा जा सकता। देश में महंगाई ने पुराने सारे रिकार्ड एस साल तोड़ डाले। जब थोक मूल्य सूचकांकों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर शून्य से भी नीचे थी, तब भी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही थीं और उन वस्तुओं में मुद्रास्फीति 20 फीसदी के आसपास थी। कीमतों को बढ़ाने में सरकार भी बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। प्रशासनिक आदेशों द्वारा कीमतें तो बढ़ ही रही थीं, कीमतों को बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी रखने वाले खाद्य मंत्री अपने बयानों से भी कीमतों को बढ़ाने का काम कर रहे थे। बार बार पिछले सान मानसून के विफल होने को मह्रगाई का कारण बताया जा रहा था। कभी कहा जा रहा था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमतें बढ़ी हुई हैं, इसलिए हमारा देश कैसे अछूता रह सकता।