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18वीं लोकसभा का पहला छोटा सत्र अभी-अभी समाप्त हुआ है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यह आभास दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ भी अलग नहीं हुआ है, तथा वह 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद की बहुमत वाली पार्टी भाजपा के वही अपराजित नेता बने हुए हैं। मोदी ने इस छोटे सत्र में विपक्ष के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा उन्होंने पहले किया था और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के लिए लोकसभा में उनके जवाब ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह वही बहुसंख्यकों वाले नेता बने हुए हैं, न कि पूरे देश के प्रधानमंत्री।

वैश्विक वित्तीय संरचना और विकास के वित्तपोषण पर अंतर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श में सुपर-रिच पर कर लगाना एक समसामयिक मुद्दा बन गया है।

18वीं लोकसभा में सकारात्मक कामकाज की संभावना है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि वे आम सहमति चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहमति की मांग की और विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वे समस्याएं पैदा कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में उनकी सरकार विपक्ष के साथ परामर्श करके संसद में काम करने का लक्ष्य रखेगी।

एनडीए 3.0 सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में 14 फसलों के लिए नये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी बहुत मामूली है और पांच से सात प्रतिशत (तिलहन और रागी को छोड़कर) के बीच है और यह खेती की बढ़ी हुई लागत को नहीं दर्शाती है।

मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सरकार के गठन से कुछ हलकों में यह उम्मीद जगी है कि यह एक ऐसी सरकार होगी जिसे भाजपा/आरएसएस के सत्तावादी-सांप्रदायिक-कॉर्पोरेट एजेंडे को आगे बढ़ाने में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। परन्तु इनमें से कुछ उम्मीदें अतिरंजित हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल (मोदी 3.0) में 1 जुलाई से पहली अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा। तीन नए आपराधिक कानूनों - भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के क्रियान्वयन की तिथि एक जुलाई से ही निर्धारित की गयी है। देश भर में राज्य बार काउंसिल और बार एसोसिएशन सहित समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है और भारत की संसद द्वारा व्यापक समीक्षा की मांग की जा रही है, जहां देश के लोगों ने अभी-अभी बहुत मजबूत विपक्ष को चुनावों में जिताकर भेजा है।

आखिरकार दो दशकों के ‘वह करेंगी, वह नहीं करेंगी’ के बाद प्रियंका गांधी अब चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। वह केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी। यह वह सीट है जिसे उनके भाई राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में रायबरेली सीट पर कब्जा करने के लिए खाली किया है।

24 जून को 18वीं लोक सभा का प्रथम सत्र शुरू हुआ, जिसमें तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रही उनकी पार्टी भाजपा के लिए दो अशुभ संकेत मिले। पहला, देश के सभी क्षेत्रों के लाखों छात्रों से जुड़ी नीट परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने का बड़ा घोटाला और दूसरा अयोध्या में नये मंदिर की छत से पानी का रिसाव, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने इस साल 22 जनवरी को किया था। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने उसी दिन शिकायत की, जिस दिन प्रधानमंत्री अपने भाजपा संसद सदस्यों को नयी सरकार के कार्यक्रम के बारे में संबोधित कर रहे थे।

कांग्रेस पार्टी ने अटकलों और प्रत्याशाओं की झड़ी के बीच वायनाड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को मैदान में उतारकर एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह सीट उनके भाई राहुल गांधी द्वारा रायबरेली को बरकरार रखने और वायनाड से हटने के फैसले के बाद खाली हुई है। दोनों ही सीटों पर उन्होंने लोक सभा आम चुनाव में जीत हासिल की थी। अगर कांग्रेस की यह रणनीति सफल होती है, तो यह प्रियंका, उनकी पार्टी और भारतीय राजनीति के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है। इसने जनता और राजनीतिक वर्ग के बीच उत्साह और संदेह को जन्म दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के जमानत पर बाहर आने के जश्न में बाधा डालने में कामयाबी हासिल की है, जबकि न्यायालय के आदेश पर वह अपना हाथ भी नहीं डाल सकता था। फिर उच्च न्यायालय ने कुछ प्रक्रियागत मुद्दों के आधार पर इस पर अस्थायी रोक लगा दी है। लेकिन यह उसकी कोई बड़ी जीत नहीं हो सकती है, क्योंकि यह रोक केवल तब तक लागू रहेगी, जब तक कि ईडी की चुनौती पर सुनवाई नहीं हो जाती और न्यायालय द्वारा अगले 2-3 दिनों में इसका निपटारा नहीं कर दिया जाता।