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केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के कामकाज पर सवाल खड़ा किया और न्यायपालिका का चेहरा सार्वजनिक रूप से खराब किया। एक पखवाड़े से वह न्यायाधीशों और न्यायपालिका को निशाना बना रहे हैं और उन पर कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करने का आरोप लगा रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे पहले कभी भी किसी कानून मंत्री ने न्यायपालिका के खिलाफ उस तरह से तीखा हमला नहीं किया जैसा रिजिजू करते रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 3-2 के एक विभाजित बहुमत फैसले से 103 वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है, जो सामान्य वर्ग के भीतर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण प्रदान करता है। सीपीआई (एम) ने जनवरी 2019 में संसद में इस संवैधानिक संशोधन का समर्थन किया था।

छह साल पहले 8 नवंबर को देश को नीति-प्रेरित विमुद्रीकरण का जोरदार झटका लगा था। अर्थव्यवस्था, जो एक बेहतर मार्ग पर चल रही थी अचानक ठप हो गयी।

नरेंद्र मोदी सरकार हिमाचल और गुजरात राज्य विधानसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर सत्तारूढ़ भाजपा को धन देने के लिए अपने निम्नतम स्तर तक गिर रही है। हिमाचल में चुनाव 12 नवंबर को होने हैं और गुजरात विधानसभा के चुनाव 1 और 5 दिसंबर को। केंद्र ने सोमवार को जल्दबाजी में चुनावी बॉन्ड योजना के नियमों में संशोधन किया ताकि इस चुनावी वर्ष के दौरान अतिरिक्त पंद्रह दिनों के लिए इसकी बिक्री की अनुमति मिल सके।

इस साल अक्टूबर का महीना, जिसमें दो महान भारतीय त्यौहार - दशहरा और दिवाली –आये, भारत के आम लोगों के लिए अपेक्षित खुशियाँ लाने में विफल रहा।इसने भारत के नौकरी बाजार को केवल एक महीने पहले सितंबर की तुलना में और अधिक खतरनाक बना दिया। बेरोजगारी सितंबर के6.43 प्रतिशत से बढ़कर अक्तूबर में 7.77 प्रतिशत हो गयी, जबकि श्रम भागीदारी दर (एलपीआर) इस अवधि के दौरान 39.3 प्रतिशत से गिरकर 39 प्रतिशत हो गयी।

आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, भारत सरकार (जीईएसी) ने 18 अक्टूबर को आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों के पर्यावरण रिलीज की अनुमति दी है। पहली खाद्य फसल होने के नाते, विशेषज्ञों द्वारा किये गये अध्ययन पर्यावरण और जैव सुरक्षा के साथ-साथ जल्दबाजी में सरकार की मंजूरी से जुड़े मानव स्वास्थ्य जोखिमों पर सवाल उठाते हैं। जीएम कपास का भयानक अनुभव, जिसके परिणामस्वरूप पिछले डेढ़ दशक के दौरान कपास के खेतों में तबाही हुई और किसानों ने आत्महत्या की, बताता है कि उसके केवल मोनसेंटो और अन्य कृषि व्यवसाय करने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा हुआ।

ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य भाजपा में अनुशासनहीनता व्याप्त है, चाहे वह नेतृत्व स्तर पर हो कार्यकर्ताओं के बीच। दुर्गापुर-आसनसोल के सांसद सुरिंदर सिंह अहलूवालिया के अपने निर्वाचन क्षेत्र में लगे पोस्टर जिसमें पूछा गया हैं कि वह कहां हैं, महज एक उदाहरण है।

दिल्ली के केन्द्रीय भाजपा नेताओं के प्रयासों के बावजूद त्रिपुरा मेंसत्तारूढ़ भाजपा गुटबाजी और संगठनात्मक समस्याओं से जूझ रही है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां 2023 के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही हैं परन्तु जो स्थिति है उसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश सिंह, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी की चुनावी जीत को गढ़ने में प्रमुख भूमिका निभायी, को उम्मीद है कि भाजपा आरामदायक बहुमत से जीतेगी।

जुमले ठोंकने और अपने "मन की बात" सुनाने में माहिर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी अपने भावों में स्पष्टता के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि उनकी बातों के बाहरी परत के नीचे कुछ इरादे छिपे रहते हैं, जिन्हें देश के लोगों तक पहुंचाने से वे बचते हैं। जब भी वह बोलते हैं तो उनके भाषणों में सिफर और कसक भरी होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर का यह कहना बिल्कुल सही है कि घरेलू मौद्रिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का कोई विकल्प नहीं है। सीमा पार लेनदेन में रुपये के उपयोग से भारतीय व्यापार के लिए मुद्रा जोखिम कम होने की उम्मीद है। यह बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता को कम करेगा। साथ ही, विश्व स्तर पर विनिमय योग्य रुपया भारत को बाहरी व्यापार और वित्तीय झटकों के प्रति कम संवेदनशील बना देगा, जबकि यह भारतीय व्यवसायों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ायेगा। "रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण मौद्रिक नीति को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देगा, लेकिन विकास पर समझौता करना कोई इष्टतम विकल्प नहीं है,"रवि शंकर ने कहा है।