किसी गरीब राज्य ने नहीं ली आजीविका निधि

भारत सरकार और विश्व बैंक ने एनआरएलएम के कार्यान्वयन को मजबूत बनाने के लिए विशिष्ट अतिरिक्त निवेश का समर्थन कर लगभग 4600 करोड़ रुपए के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना के लिए चिह्नित राज्य हैं: बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु।

केन्‍द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री प्रदीप जैन ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा में बताया कि किसी भी राज्य ने राशि प्राप्त करने की शर्तों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। निर्दिष्ट शर्तों में एक स्वायत्त निकाय के तौर पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्‍थापना, राज्‍य मिशन के निदेशक की नियुक्ति, राज्य और जिला स्तरों पर बहु-अनुशासनीय पेशेवर कर्मचारियों की नियुक्ति की योजना और मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष राज्य का दृष्टिकोण तथा कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करना शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन औपचारिक रूप से तीन जून, 2011 को शुरू किया गया था, जिसे दिल्ली और चंडीगढ़ छोड़कर सभी जिलों में लागू किया जाना था।