सरकार ने इससे पहले मई 2007 में दो वेतन बोर्ड का गठन किया था।

वेतन बोर्ड के अध्‍यक्ष न्‍यायमूर्ति जी.आर. मजीठिया ने सरकार को अंतिम रिपोर्ट 31 दिसंबर, 2010 को सौंपी थी।

समाचार-पत्र प्रतिष्‍ठानों तथा समाचार एजेंसियों द्वारा कार्यान्‍वयन के लिए अंतिम रिपोर्ट के अध्‍याय 19 तथा 20 में सम्मिलित सिफारिशें भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी।

वेतन की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होंगी तथा परिवहन भत्‍ता, मकान किराया भत्‍ता जैसे अन्‍य भत्‍ते राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे।

इस निर्णय से 40,000 से अधिक समाचार-पत्रों के कर्मचारी लाभान्वित होंगे।