इस प्रस्‍ताव के तहत 25 लाख रूपये की सीमा लागत वाले आवास को ही शामिल किया गया है। इसके लिए राष्‍ट्रीय आवास बैंक को नोडल एजेंसी बनाकर व्‍यवसायिक बैंक और आवासीय वित्‍त्‍कंपनियों में लागू करने के लिए कहा गया है। इस योजना को लागू करने के लिए वित्‍तीय वर्ष 2011-12 में 500 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।

पृष्‍ठभूमि

मंत्रिमंडल ने सितंबर 2009 में वर्तमान लागू 10 लाख तक आवास ऋण पर 1 प्रतिशत की ब्‍याज दर (आवास की लागत 20 लाख तक) के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत मिलने वाली ब्‍याज दर से ऋण की अतिरिक्‍त मांग पैदा होती है और निम्‍न और मध्‍यम आय वर्ग में आवास खरीदने की क्षमता में वृद्धि होती है।