सरकार व्यापक सूखा प्रबंधन नियमावली लाएगी

इस नियमावली के प्रशासकों, विशेषज्ञों तथा समाज के अन्य नागरिकों को सूखा का असर कम करने तथा राहत उपायों के लिए प्रभावी एवं व्यावहारिक दिशानिर्देश साबित होने की उम्मीद है । लेकिन इसका हश्र क्या होगा यह तो समय ही बतायेगा। बहरहाल, सरकार को यह नियमावली शीघ्र लाना है ताकि 2009 और उसके पहले से ही देश के अनेक भागों में सूखे के कारण किसानों को जो दिक्कतें आ रही हैं और सरकारी निकम्मेपन के कारण उनमें जो नाराजगी बनी हुई है उसे कुछ हद तक दूर किया जा सके।

कृषि एवं सहकारिता विभाग ने इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग से नियमावली तैयार करने का आग्रह किया है । इस नियमावली में सूखा प्रबंधन के पहले के व्यापक अनुभवों के आधार पर सूखा का असर कम से कम करने के लिए तरीके और उपाय सुझाए जाएंगे ।

उल्लेखनीय है कि भारत में पिछले 120 वर्षों में 22 प्रमुख तथा केवल पिछले तीन दशकों में 7 सूखे आए हैं । धरती के बढत़े तापमान के साथ जलवायु की परिवर्तनशीलता बढऩे से बर्षा त्रऽतु और मात्रा काफी बिगड़ गयि है तथा इससे अक्सर सूखा और सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है ।#