सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मध्यप्रदेश में होगा अलग मंत्रालय

समिट की अध्यक्षता करते हुए लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में विकास के अद्भुत दौर का अनुभव कर रहा है। लोक सभा अध्यक्ष ने सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। इस अवसर पर मौजूद केन्द्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने प्रदेश में उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए 30 से 40 इनक्यूबेशन केन्द्र खोलने और 150 करोड़ की लागत से एक टूल रूम खोलने की घोषणा की। केन्द्रीय मंत्री श्री मिश्र ने बताया कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों की बैंक लोन समस्या दूर करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए नई नीति बनाई जा रही है जिसमें उद्यमिता विकास और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। श्री मिश्र ने बताया कि देश में सूक्ष्म और लघु उद्योगों का भारत के औद्योगिक विकास में 8 प्रतिशत का योगदान है। इसमें से 45 प्रतिशत निर्माण क्षेत्र में और 40 प्रतिशत निर्यात क्षेत्र में है। इस समय देश में 3 करोड़ 60 लाख इकाइयां हैं, जिनमें आठ करोड़ से ज्यादा लोगों को काम मिला है।

मुख्यमंत्री श्री चैहान ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अनावश्यक कानूनों से मुक्त किया जाएगा। प्रदेश में उद्योग व्यवसायों के लिये स्व-घोषित एक ही रिटर्न जमा करने की योजना लागू की जाएगी। लायसेंस रजिस्ट्रेशन देने की समय-सीमा निर्धारित होगी। प्रदेश में 16 श्रम अधिनियम के तहत संधारित की जाने वाली 61 पंजी के स्थान पर एक ही पंजी की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसी तरह 13 रिटर्न के स्थान पर 2 रिटर्न ही भरने होंगे। नौ श्रम कानून के प्रावधानों से सूक्ष्म उद्योगों को छूट दी जाएगी। लघु और कुटीर उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम 20 प्रतिशत भूमि आरक्षित रखी जाएगी। मध्यप्रदेश की उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में लघु उद्यमियों के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार लेगी।

मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कार्य करने वाले संगठनों - एमपी फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एआईएमपीए मप्र, लघु उद्योग संघ समेत कई संगठनों ने लघु उद्योग मंत्रालय की घोषणा से खुशी जाहिर कर रहे हैं। अलग लघु मंत्रालय बनाकर उद्योगों की दशा और दिशा सुधारने तथा उनके विस्तार पाने की उम्मीद की जा रही है। (संवाद)