मध्यप्रदेश में संवैधानिक संकट

यानी, राज्य ने राज्यपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है और राज्यपाल ने राज्य (यानी) खुद अपने खिलाफ ही हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।

इस बीच राज्यपाल पर दबाव पड़ रहा है कि वह अपने पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन राज्यपाल तर्क दे रहे हैं कि वह सिर्फ इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस बीच उन्होंने अपना पद बचाने की कई कोशिशें भी की हैं। उन्होंने वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को जबलपुर उच्च न्यायालय में आकर अपना मुकदमा लड़ने के लिए तैयार कर लिया है। अपनी याचिका दाखिल करने के पहले चार दिनों से भी ज्यादा वे दिल्ली में रहे।

अपने दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति से भी मिलने की कोंिशश की, लेकिन राष्ट्रपति ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। इस बीच कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि रामनरेश यादव राज्यपाल के अपने पद से इस्तीफा दे दें।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के के मिश्र ने कहा है कि यह पहली बार हमारे देश में हुआ है कि पुलिस ने एक राज्यपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है और उसी राज्यपाल ने बजट सत्र बुलाने की अधिसूचना पर दस्तखत किया और सत्रावसान भी घोषित किया।

श्री मिश्र ने कहा कि राज्यपाल द्वारा खुद राज्य के खिलाफ याचिका दायर करना संवैधानिक मशीनरी का पतन है। श्री मिश्र ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को लेकर हाई कोर्ट की एक टिप्पणी पर असंतोष जताते हुए कहा है कि टीम को हाई कोर्ट ने वाचडाग और पोस्टमैन करार दिया है। इसके कारण जांच टीम की भूमिका मूकदर्शक की रह जाएगी और वह खुद जांच के काम को आगे बढ़ा नहीं पाएगी। ऐसी स्थिति में एसआईटी का कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा।

गौरतलब है कि व्यापक घोटाले की जांच एक स्पेशल टाॅस्क फोर्स कर रहा है। वह टास्क फोर्स राज्य सरकार ने बनाया है। हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया, ताकि टाॅस्क फोर्स सरकारी दबावों से मुक्त होकर काम कर सके। पर यदि एसआईटी को सिर्फ वाचडाॅग और पोस्टमैन बना दिया जाय, तो उसके पास खुद जांच करने को कुछ रह नहीं जाता है।

उन्होंने कहा कि व्यापक घोटाले में राज्य सरकार का नेतृत्व करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र कौरव ने एसआईटी को हाई कोर्ट और एसटीएफ के बीच का लिंक बताया। हाई कोर्ट की ताजा टिप्पणी के बाद एसआईटी की भूमिका को फिर से स्पष्ट किए जाने की जरूरत है।

कांग्रेस ने व्यापम घोटाले को लेकर अनेक कार्यक्रम बना डाले हैं, जिसके तहत इस मामले को जनता तक ले जाया जाएगा। ये कार्यक्रम शुरू भी कर दिए गए हैं। इसमें सीपीआई और सीपीएम भी भागदारी कर रही है।(संवाद)