घोर वित्तीय संकट में केरल सरकार

इसमें कोई शक नहीं कि पी विजयन की सरकार गरीब लोगों के लिए काम करना चाहती है। राज्यपाल के इस अभिभाषण की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है और कहा जा रहा है कि पिछली सरकार की प्राथमिकताओं को माॅजूदा सरकार ने उलट कर रख दिया है।

सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्रदेश के लोगों की मुफ्त चिकित्सा करना। प्रदेश में अनेक स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उनमें समन्वय स्थापित कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति बनाई जा रही है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह स्पष्ट कर दिया है। ऐसा करने के लिए बीमा कंपनियों की सहारा भी लिया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से प्रदेश की आबादी का एक हिस्सा पहले ही कवर्ड है। सरकार उन लोगों को भी इसके दायरे में लाएगी, जो अब तक इस तरह के कार्यक्रमों की परिधि में नहीं आ सके हैं।

सरकार की कोशिश आगामी 5 साल में 25 लाख रोजगार अवसरों को पैदा करने की है। 10 लाख अवसर, सूचना प्रौद्योगिकी, बायो टेक्नालाॅजी, पर्यटन, इलेक्ट्रानिक्स और नये क्षेत्रों में पैदा किए जाएंगे। 15 लाख रोजगार अवसर परंपरागत सेक्टर में पैदा किए जाएंगे।

प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। इसके तहत गैस पाइप लाइन भी तैयार की जाएगी। सड़कों का भी विस्तार किया जाएगा।

महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकना भी पी विजयन सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए 24 घंटे तक खुले हरने वाले महिला सुरक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की जाएगी।

एलडीएफ सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वायदा किया था कि वह जन योजनाओं का फिर से शुरू करेंगी। इसके तहत अनेक किस्म के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पूर्ण स्वच्छता का कार्यक्रम इसमें शामिल होगा और जैविक खादों से सब्जी उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का भी उचित प्रबंधन किया जागा। जब अच्युतानंदन की सरकार थी, तो जिला स्तर पर योजना की समितियां थीं। उन समितियों को फिर से जिंदा किया जाएगा।

सरकार ने खेती को भी प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इसके तहत धान पैदा करने के लिए अब ज्यादा क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाएगा।

सरकार के पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसके सामने धन की होगी। सरकार के खजाने में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को सरकार कैसे चलाती है? (संवाद)