उन्होंने बताया कि 131 परियोजनाओं में विलंब मुख्यत: भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण एवं वन अनापत्ति प्राप्त करने, सड़क उपरि पुलों के लिए अनुमोदन, नकदी प्रवाह की समस्या तथा अन्य कारणों से कुछ ठेकेदारों के खराब कार्यनिष्पादन, कुछ राज्यों में कानून-व्यवस्था आदि संबंधी समस्याओं के कारण हुआ है।
हाल में आई आर्थिक मंदी जिससे परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्त जुटाने की निजी निवेशकों/डवलपरों की सामथ्र्य प्रभावित हुई थी, के कारण सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण पथकर/वार्षिकी विधि से परियेजनाएं सौपने की प्रक्रिया प्रभावित हुई।
मंत्री महोदय ने बताया कि निर्माण मंत्रालय, मलेशिया सरकार की ओर से निर्माण उद्योग विकास मंडल, मलेशिया (सीआईडीबी) ने भारत सरकार के साथ सरकार-दर-सरकार आधार पर राजमार्ग संबंधी परियोजनाओं पर साथ मिलकर काम करने की रूचि व्यक्त की है। अभी तक किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।
अपने लक्ष्य से पीछे चल रही हैं भारत की महत्त्वाकांक्षी सड़क परियोजनाएं
विशेष संवाददाता - 2010-02-24 05:39 UTC
नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री श्री आर.पी.एन. सिंह ने लोकसभा में पूछे गये एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी सड़क परियोजनाएं अपने लक्ष्य से पीछे चल रही हैं तथा इन्हें निधियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।