मंत्रालय ने झुग्गी बस्तियों में रहने वालों और शहरी गरीबों को भूसंपदा अधिकार प्रदान करने के लिए एनएलएसआईयू, बंगलुरू, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली, नियोजन एवं वास्तुकला विद्यालय, शहरी नियोजक संस्थान के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श कर कानूनी विनियामक प्रारूप तैयार किया है।

झुग्गी बस्तियों का सर्वेक्षण एवं जीआईएस सुविधा से लैस झुग्गी सूचना प्रणाली का विकास, झुग्गी मुक्त शहर एवं राज्य विकास योजना का निर्माण, गरीबों को भूसंपदा का अधिकार देने लिए कानूनी प्रारूप का विकास, मास्टर प्लान के संबंधित मसलों के समाधान जैसे विभिन्न कार्यों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता के लिए ईएफसी अनुमोदन मिल गया है।

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने कल संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अपने अभिभाषण में कहा था कि शहरी आवास और झुग्गी पर सतत ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों की सहायता के लिए महत्वाकांक्षी राजीव आवास योजना पर काम कर रही है ताकि वे झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को भूसंपदा का अधिकार प्रदान कर सकें। इस कार्यक्रम से झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को उन्हीं शहरों में रहने तथा शहरों को झुग्गी मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।