कश्मीरियों को स्वास्थ्य सेवा पाने का पूर्ण अधिकार

भारत सहित दुनिया भर के कई देशों के युवा डॉक्टरों ने 1980 में पोल पॉट शासन के पतन के बाद जब समाज में अव्यवस्था थी, तो कम्पुचिया (अब कंबोडिया) में संघर्ष की स्थिति में चिकित्सा राहत कार्य में भाग लिया। खालसा एड ऐसी परिस्थितियों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अक्टूबर 2018 में इंडोनेशिया में रोहिंग्या प्रवासियों, भूकंप और सुनामी राहत में सहायता देने के उनके विशेष योगदान, जनवरी 2018 में कांगोलेज (डीआरसी) शरणार्थी सहायता, मार्च 2017 में विकलांगों के साथ सीरिया के शरणार्थियों की सहायता ने इतिहास बना दिया है। इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ने पंजाब, उत्तराखंड, कश्मीर, तमिलनाडु और नेपाल में बाढ़, सुनामी और पृथ्वी पर भूकंप के दौरान आपदा राहत कार्य का आयोजन किया, जिसमें भूस्खलन के शिकार सदस्यों को कठिन परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवा दी। आईएमए की ओर से पंजाब और कश्मीर में आई बाढ़ के बाद पंजाब के कुछ डॉक्टरों ने नेपाल में राहत कार्य का काम संभाला।

कश्मीर घाटी एक महीने से अधिक समय से पाबंदी में है। सरकारी दावों के बावजूद स्थिति सामान्य से बहुत दूर है। उनके सामान्य स्थिति के बयान पर विश्वास करना मुश्किल है जिन्होंने राज्य को ऐसी स्थिति में डाल दिया है। अपने परिवारों के साथ संचार की कमी के कारण छात्रों और अन्य जो कश्मीर घाटी से देश के अन्य हिस्सों में रह रहे हैं, अत्यधिक तनाव में हैं। इतनी लंबी अवधि के लिए संचार नेटवर्क से वंचित करना उन लोगों को गंभीर रूप से आहत कर रहा है जो पहले से ही क्षेत्र में लंबे समय से हिंसा के कारण लगातार तनाव में रह रहे हैं। यह अलगाव धीरे-धीरे विश्वास की कमी के कारण विकसित होता है और पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के कारण नफरत पैदा करता है, जो आने वाले समय में गंभीर परिणाम ला सकता है।

वैश्विक अनुभव से पता चला है कि ऐसी स्थितियों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बिगड़ते हैं। प्रतिबंध के कारण विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उनके लिए भोजन, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की तीव्र कमी होती है। दवाओं की आपूर्ति की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। डॉ उमर का प्रकरण उदाहरण है। एक यूरोलॉजिस्ट जिसे हिरासत में लिया गया था, सिर्फ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए अधिकारियों को छूट देने का अनुरोध करने के लिए, ऐसी स्थितियों में एक आदर्श बन जाता है। गर्भावस्था के दौरान एक महिला के मरने की रिपोर्ट क्योंकि जूनियर डॉक्टर प्रतिबंध के कारण वरिष्ठों को फोन नहीं कर पा रहे थे और दूरसंचार नेटवर्क की अनुपस्थिति ऐसी कुछ घटनाओं में से एक होनी चाहिए। हेल्थकेयर को ड्रग्स और अन्य उपकरणों और उनकी मरम्मत सहित विभिन्न आवश्यकताओं के आकलन के लिए दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। कर्फ्यू और प्रतिबंध की स्थिति के तहत यह संभव नहीं है।

काम के अभाव में और कोई आय नहीं होने से उचित पोषण की कमी होती है जिससे स्वास्थ्य खराब होता है। ऐसी स्थिति किसी भी संघर्ष या किसी दीर्घकालिक आंतरिक प्रतिबंध की स्थिति में उत्पन्न होने के लिए अभिशप्त है। मेडैक्ट, यूके के डॉक्टरों के एक संगठन ने अमेरिका और सहयोगियों द्वारा आक्रामण के बाद इराक में एक अध्ययन किया था और बच्चों के बीच संपार्शि्वक क्षति और अधिक मौतों की सूचना दी थी।

इस प्रकार सभी स्वास्थ्य पेशेवरों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे अनुकूल उपायों की तलाश करें जहां लोगों को बीमरियों का शिकार न होना पड़े। अब चिकित्सा पेशेवरों के बीच यह एहसास बढ़ रहा है कि शैक्षणिक गतिविधियों को सार्वजनिक जरूरतों के साथ जोड़ा जाना है। चिकित्सा पत्रिकाएं अब सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर शिक्षाविदों की सीमाओं से बाहर हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने परमाणु युद्ध के मानवीय प्रभाव का अध्ययन करने के लिए पहले ही पदभार संभाल लिया है। उन्होंने मई 2019 में दुबई में इस मुद्दे पर एक दक्षिण एशिया परामर्श का आयोजन किया। नवीनतम लैंसेट प्रकाशन दिनांक 17 अगस्त 2019 इसका एक उदाहरण है। लैंसेट ने 17 अगस्त 2019 को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रकाशित अपने लेख में स्थिति की वास्तविकता को इंगित किया था।

कश्मीर में एक विशिष्ट स्थिति है जहाँ स्थानीय लोगों की नहीं चल रही। स्वास्थ्य सेवा के उनके अधिकार पर हम पर्दा नहीं डाल सकते। देश के अन्य हिस्सों के लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि वे सरकार से मांग करें कि उन्हें स्वास्थ्य सेवा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए। कश्मीर के लोग हमारे अपने लोग हैं और स्वास्थ्य सेवा के हर अधिकार के हकदार हैं। चिकित्सा पेशेवर हमेशा सभी प्रकार की हिंसा के खिलाफ खड़े हुए हैं। स्वास्थ्य सेवा से वंचित करना भी आबादी के खिलाफ हिंसा है। (संवाद)