इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए मोबाइल फोनों का इस्तेमाल करते हुए बुनियादी वित्तीय सेवाएं शुरू करने पर सरकार ने 19 नवम्बर, 2009 को एक पहल करते हुए एक अंतर-मंत्रिस्तरीय ग्रुप का गठन किया। इस मंत्रिस्तरीय ग्रुप में डाक विभाग, ग्रामीण विकास, योजना आयोग, ट्राई, भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों एवं विभागों को इससे सम्बद्ध किया गया है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के एक समूह ने पहली अप्रैल, 2010 को अपनी बैठक में अंतर-मंत्रिस्तरीय ग्रुप की रिपोर्ट पर विचार किया और इसे स्वीकार कर लिया।
मोबाइल देश के उन भागों से भी अब सम्पर्क जोड़ सकता है, जहां बैंकों की सेवा उपलब्ध नहीं हैं।
मोबाइल फोनों के जरिए बुनियादी वित्तीय सेवाएं : सरकार द्वारा स्वीकृत
विशेष संवाददाता - 2010-04-17 08:44
गरीबों का सशक्तीकरण सरकार का प्रमुख विकास कार्यक्रम है। सशक्तीकरण का एक वास्तविक तरीका है-- गरीबों को इतना सक्षम बनाना कि वे अपने बैंक खाते के जरिए लेन-देन कर सकें। विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रमों का मुख्य ध्येय है कि गरीबों को नकद धन की प्राप्ति हो सके। हाल में, लाखों गरीब लोगों के हाथों में मोबाइल सेटों को पहुंचाकर शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों के गरीब लोगों के सशक्तीकरण की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया है।