थरूर के बाद अब ललित मोदी की बारी

ललित मोदी पर जवाबी हमला कर शशि थरूर अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे थेण् दोनों मामले के बीच घालमेल न हो जाएण् इसलिए आयकर विभाग ने ललित मोदी के खिलाफ अभियान को घीमा कर रखा था। अब जबकि शशि सरकार से बाहर हो गए हैं, विभाग मोदी से जुड़े मामले पर गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं।

कहा जा रहा है कि ललित मोदी की राजस्थान रॉयल्स के अलावा किंग 11 पंजाब और कोलकाता नाइटराइडर्स में भी हिस्सेदारी है और इन तीनो टीमों में उन्होने अपने फ्रटमैन खड़े कर रखे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान रॉयल्स में शिल्पा शेट्टी, किंग 11 पंजाब में प्र्रीति जिटा और कोलकाता नाइटराडर्स में शाहरुख खान की भी हिस्सेदारी है।

अन तीनों टीमों के जांच के दायरे में आने के बाद ये तीनों अभिनेता और अभिनेत्रियां भी जांच के दायरे में आ जाएंगे। कोलकाता नाइटराइडर्स के साथ जूही चावला का भी नाम जुडा हुआ है। उनके पति की एक कंपनी के पास केकेआर का 45 फीसदी हिस्सा है। वह कंपनी मारिशस में पंजीक्त है।

जांच से जुड़े लोगों के करीबी सूत्रो के अनुसार आइपीएल के कम से के दो और मंत्री जुड़े हुए हैं। वे दोनों के कन्द्र सरकार में मंत्री हैं और दोनों एक ही पार्टी से संबंध रखते हैं। दोनों यूपीए के गैरकांग्रेसी घटक से हैं।

आइपीएल टीमों की मालिक अनेक कंपनियों के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। विदेशों में रह रहे भारतीयो ने भी आइपीएन में हिस्सेदारी कर रखा है। लिहाजा इसमें हवाला कारोबारियों की भूमिका भी सामने आ सकती है। हवाला मामले की जांच करने में आयकर विभाग सक्षम नहीं है। इसलिए बहुत जल्द ही प्रवर्त्तन निदेशालय के जांच में शामिल हो जाने की संभावना है। आयकर विभाग की तरह ही प्रवर्त्तन निदेशालय भी वित्त मंत्रालय के तहत ही आता है।

क्रिकेट का राजनीति से संबंध हो गया है। अनेक राज्यो के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर उन राज्यों के प्रभाचशाली नेता काबिज हैं। क्षि मंत्री शरद पवार कुछ दिन पहले तक बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। कुछ दिनों के बाद वे आईसीसी के अध्यक्ष हो जाएंगे। पत्रकार से राजनीतिज्ञ बने राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष है। क्रिकेट से इतने सारे राजनीतिज्ञों के हित जुड़े होने के कारण कुछ लोगों को लग रहा हैं आने वाले दिनों में मामला रफा दफा हो जाएगा और अब किसी को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मनमोहन सरकार के सबसे सीनियर राजनेता पं्रणब मुखर्जी के हाथ में वित्त मंत्रालय की बागडोर है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि उनके संरक्षण में शायद आयकर विभाग और प्रवर्त्तन निदेशालय अपना काम सही तरीके से कर पाएगा। (संवाद)